२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल कसाबच्या विरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या उज्ज्वल निकम यांना भाजपने तिकीट दिले, तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यसभेचे तिकीट न्यायालयात दहशतवादीचा बचाव करणाऱ्या मजीद मेमन या वकिलांना दिले.

पोस्टची लिंक आणि संग्रहण येथे पाहता येईल.

आम्हाला आढळले की मेमन खरेतर २०१४ ते २०२० पर्यंत NCP कडून राज्यसभेचे खासदार होते, परंतु नंतर त्यांनी २०२२ मध्ये पक्ष सोडला आणि त्याच वर्षी TMC मध्ये सामील झाले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधित्व करणारे मेमन यांच्या राज्यसभा खासदाराच्या कार्यकाळात, पक्ष अद्याप दोन स्वतंत्र गटांमध्ये विभागला गेला नव्हता.

यानंतर, आम्ही Google वर “मजीद मेमन” आणि “कसाब” साठी कीवर्ड शोधले, परंतु त्यांनी न्यायालयात दहशतवाद्याचे प्रतिनिधित्व केले असल्याचे सूचित करणारे कोणतेही विश्वसनीय रिपोर्ट आढळले नाहीत.

खरं तर, ६ डिसेंबर २००८ रोजीच्या पीटीआयच्या रिपोर्टमध्ये मजीद मेमनचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, “काही नैतिक बंधने आहेत जी एखाद्या कर्तव्यदक्ष वकिलाला काही आरोपींचा बचाव करण्यापासून रोखू शकतात. जेव्हा वकिलाला माहिती असते की आरोपी खरोखरच अत्यंत गंभीर गुन्हा करताना रंगेहात पकडला गेला आहे, तेव्हा आपण या प्रकरणात हजर राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

अजमल कसाबची बाजू कोर्टात न मांडण्याच्या आपल्या निर्णयामागील कारणाचे समर्थन करत मेमनने २१ डिसेंबर २००८ रोजी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये लिहिले आहे की, “माझ्या तत्वानुसार, मी न्यायालयात त्याचा बचाव करणार नाही कारण त्याचा खटला अक्षम्य आहे. आपण सर्वांनी त्याला गुन्हा करताना पाहिले आहे. त्याचा अपराध संशया घेण्याच्या पलीकडचा आहे.”

तथापि, १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील अनेक आरोपींसाठी त्यांनी वकिली केल्याचे आम्हाला आढळले.

पुढील तपासात आम्हाला आढळून आले की, कसाबची बाजू सुरुवातीला वकील अब्बास काझमी आणि नंतर अधिवक्ता के.पी. पवार यांनी मांडली होती पण शेवटी ट्रायल कोर्टाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली.

फाशीच्या शिक्षेनंतर कसाबने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कसाबसाठी वकील अमीन सोलकर आणि फरहाना शाह यांची नियुक्ती केली होती, असे ८ जून २०१० रोजी प्रकाशित झालेल्या NDTV लेखात म्हटले आहे. २०११ मध्ये मुंबई न्यायालयाने कसाबची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.

कसाबने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीत मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. रामचंद्रन आणि त्यांचे सहाय्यक गौरव अग्रवाल हे देखील या प्रकरणात त्यांच्या सेवेसाठी मानधन स्वीकारण्यास नकार दिल्याबद्दल चर्चेत होते. ऑगस्ट २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कसाबची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आणि त्यामुळे खटला संपला.

अशाप्रकारे, आम्हाला आढळले आहे की मजीद मेमन यांनी खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यात अजमल कसाबसाठी कधीही युक्तिवाद केला नाही.

दरम्यान, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मुंबई उत्तर मध्य मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार असलेले उज्ज्वल निकम यांनी २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ला प्रकरणात कसाबला फाशीची शिक्षा व्हावी या बाजूने युक्तिवाद केला होता.

अशा प्रकारे आम्ही असा निष्कर्ष काढू शकतो की व्हायरल दावा अंशतः खोटा आहे. भाजपचे लोकसभेचे उमेदवार उज्ज्वल निकम यांनी दहशतवादी कसाबला फाशीची शिक्षा व्हावी या बाजूने युक्तिवाद केला असला तरी, खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यात राष्ट्रवादीचे माजी नेते मेमन यांनी त्याचे प्रतिनिधित्व केल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.

Result: Partly False

Sources
Report Published In Rediff.com, Dated December 6, 2008
Article Published In Times Of India, Dated December 21, 2008
YouTube Video By NDTV, Dated December 1, 2008
Report By NDTV, Dated June 8, 2010
Report By The Hindu, Dated September 22, 2011

कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा