Authors
A self-taught social media maverick, Saurabh realised the power of social media early on and began following and analysing false narratives and ‘fake news’ even before he entered the field of fact-checking professionally. He is fascinated with the visual medium, technology and politics, and at Newschecker, where he leads social media strategy, he is a jack of all trades. With a burning desire to uncover the truth behind events that capture people's minds and make sense of the facts in the noisy world of social media, he fact checks misinformation in Hindi and English at Newschecker.
सोशल मीडिया पर एगो तस्वीर शेयर कईके ई दावा कईल जाता कि 10 साल से पुरान डीजल तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन पर लगल प्रतिबंध हटा लिहल गईल बा.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) साल 2015 में प्रदूषण से बचाव खातिर दिल्ली में चले वाला 10 साल से पुरान डीजल वाहन तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन के पुनः पंजीकरण पर रोक लगा दिहले रहल. प्रदूषण के मात्रा के आधार पर देश में कई जगह पर पुरान गाड़िन पर समय-समय पर प्रतिबंध लगत रहेला. हालांकि ए विषय में अईसन कौनों नियम नईखे जवन पूरे देश में लागू होखे. एही वजह से पुरान गाड़िन के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लेके कई तरह के भ्रामक जानकारी वायरल होत रहेला.
एही क्रम में सोशल मीडिया यूजर्स एगो तस्वीर शेयर कईके ई दावा करताने कि 10 साल से पुरान डीजल तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन पर लगल प्रतिबंध हटा लिहल गईल बा.
Fact Check/Verification
10 साल से पुरान डीजल तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन पर लगल प्रतिबंध हटले के नाम पर शेयर कईल जात ए दावा के पड़ताल के दौरान हमनी के Gazette Of India (भारत के राजपत्र) के वेबसाइट पर उ राजपत्र प्राप्त भईल जवने के तस्वीर शेयर कईल जाता. बता दिहल जा कि ए राजपत्र में पुरान गाड़ी के खरीद-बेच के संबंध में जारी कईल गईल नियम प्रकाशित कईल गईल बा.
NGT के वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल, 2015 के ट्रिब्यूनल द्वारा ई आदेश दिहल गईल रहल कि दिल्ली में 10 साल से पुरान डीजल तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन पर प्रतिबंध लगा दिहल जा.
‘states where 15 year old vehicles can be sold’ कीवर्ड्स के गूगल पर ढूंढले पर हमनी के दिल्ली सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2020 के प्रकाशित एगो आदेश प्राप्त भईल. आदेश में देश के विभिन्न राज्यन में 10 साल से पुरान डीजल तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़ी बेचले के अनुमति से संबंधित जानकारी दिहल गईल बा.
अपने पड़ताल के दौरान हमनी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 4 अक्टूबर, 2021 के जारी कईल गईल आदेश प्राप्त भईल. बता दिहल जा कि ए आदेश में विभिन्न गाड़िन के नवीनीकरण और रजिस्ट्रीकरण के शुल्क बतावल गईल बा. मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल, 2022 के एगो ट्विटर थ्रेड में तब नवीनीकरण शुल्क बढ़वले के नाम पर प्रकाशित खबर के खंडन कईल गईल बा.
एकरे अतिरिक्त हमनी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा 13 फरवरी, 2023 के शेयर कईल गईल 3 ट्वीट के एगो थ्रेड प्राप्त भईल, जवने में वायरल दावा के गलत बतावल गईल बा.
लोकसभा में 9 फ़रवरी, 2023 के 10 साल से पुरान डीजल तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन पर प्रतिबंध लगवले के प्रक्रिया और ई नियम दूसरे शहरन में लागू होई की नाही एकरे संबंध में 2 सदस्य लोगन सवाल पूछले रहले. ए सवालन के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिहल गईल जवाब यहां पढ़ल जा सकेला.
Conclusion
ए तरह हमनी के पड़ताल में ई बात साफ हो जाला कि 10 साल से पुरान डीजल तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन पर लगल प्रतिबंध हटले के नाम पर शेयर कईल जा रहल ई दावा गलत बा. असल में जवने तस्वीर के शेयर कईके ई दावा कईल जाता उ असल में पुरान गाड़ी के खरीद-बेच के संबंध में जारी कईल गईल बा.
Result: False
Our Sources
Gazette published by MORTH on 22 December, 2022
Twitter thread shared by MORTH, GoI on 13 February, 2023
Order issued by NGT on 7 April, 2015
Order issued by MORTH on 4 October, 2021
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