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सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में मोदी सरकार स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रोजाना 10 जीबी मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करा रही है। इस मैसेज के साथ एक लिंक शेयर किया जा रहा है जिस पर सभी छात्रों को क्लिक करके फॉर्म भरना होगा। जिसके बाद उन्हें मुफ्त इंटरनेट मिलेगा।
वायरल पोस्ट के आर्काइव वर्ज़न को यहां और यहां देखा जा सकता है।
फेसबुक पर भी अलग-अलग यूज़र्स द्वारा इस दावे को शेयर किया जा रहा है।
ट्विटर पर इस दावे को कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
Fact Check/Verification
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू किया। सबसे पहले हमने केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइंस को पढ़ा। Indian Express द्वारा प्रकाशित की गई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है।
Google Keywords Search की मदद से खंगालने पर हमें वायरल दावे से संबंधित कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली।
वायरल दावे की तह तक जाने के लिए हमने Ministry of Information and Broadcasting की आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला। पड़ताल के दौरान हमें वायरल दावे से संबंधित कोई परिणाम नहीं मिला।
अधिक जानकारी के लिए हमने Ministry of Education की आधिकारिक वेबसाइट को भी खंगाला। खोज के दौरान हमें वायरल दावे से संबंधित कोई परिणाम नहीं मिला।
ट्विटर खंगालने पर हमें PIB Fact Check द्वारा किया गया एक ट्वीट मिला। ट्वीट के ज़रिए बताया गया है कि वायरल दावा फर्ज़ी है। दूरसंचार विभाग ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है।
यह ट्वीट 5 मई, 2020 को किया गया था इससे यह साबित होता है कि उस समय भी इसी तरह का दावा वायरल हुआ था।
Conclusion
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि छात्रों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला दावा फर्ज़ी है। पड़ताल के दौरान हमने पाया कि सरकार द्वारा इस तरह का कोई दावा नहीं किया गया है।
Result: False
Our Sources
Indian Express https://indianexpress.com/article/explained/unlock-5-0-explained-what-are-the-rules-for-cinema-schools-and-social-gatherings-6653425/
Ministry of Information & Broadcasting https://mib.gov.in/hi?ref=inbound_article
Ministry of Education https://www.mhrd.gov.in/?ref=inbound_article
Twitter https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1257586785246343168
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