ਐਤਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 21, 2024
ਐਤਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 21, 2024

HomeUncategorized @paCAA 2019 : ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ...

CAA 2019 : ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 

Authors

Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ , 2019 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ , ਅਖਬਾਰਾਂ , ਮੀਡਿਆ ਚੈਨਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ।  
 
 
 
 
 

ਕੀ ਹੈ Citizenship Amendment Act?

 
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ।  
 
 
 
Citizenship Amendment Act ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ , ਬੁੱਧ , ਜੈਨ , ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
 
 
 
 
 

National Register of Citizen ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 

 
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ NRC ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ NRC ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ।  NRC ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। 
 
 
 

NRC ਦੇ ਲਈ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮਾ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ :

 
1. 1971 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ  ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਬੂਤ; ਜਾਂ
2. 1951 ਵਿਚ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਮਾਂ – ਪਿਯੋ ਜਾਂ  ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ.

 

ਨਾਲ ਹੀ, ਹੇਠਾਂ  ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ:

 

1. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
2. ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
3. ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
4. ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
5. ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
6. ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
7. ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 
8. ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
9.  ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 
 
 
ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ?
 
 
 
 
 
1979 ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ  ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛਾਨਬੀਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ 1979 ਤੋਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।   
 
 
 
 
 
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ  ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 1951 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ – 2019 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ , 2014 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ NRC ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ   ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਅਸਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਤੀ , ਭਾਸ਼ਾ , ਪਰੰਪਰਾ , ਰੀਤੀ – ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
 
 

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ CAA? 

 
ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਸਮ ਵਿੱਚ , ਤਿੰਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ , ਤਿੰਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ “ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ” ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ILP ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਬਹਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ  ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
 
 
 

Sources

ANI

Times of India

Parliament Proceedings 

 
 
(ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in

Authors

Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.

Shaminder Singh
Shaminder Singh
Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular