सोशल मीडिया पर अखबार की एक कटिंग शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बाबा रामदेव का 2200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है.
योग गुरु के नाम से मशहूर बाबा रामदेव कभी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं तो कभी व्यापार संबंधी मामलों को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं. विपक्षी पार्टियों के नेता तथा समर्थक, रामदेव को भाजपा का करीबी बताकर सरकार द्वारा उनका सहयोग करने का आरोप लगाते रहते हैं. बाबा रामदेव ने भी कई मौकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार या सरकार की किसी नीति की सराहना कर भाजपा से अपनी करीबियों की इन बातों को हवा देते रहते हैं.
इसी क्रम में सोशल मीडिया यूजर्स ने अखबार की एक कटिंग शेयर कर यह दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा बाबा रामदेव का 2200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है.
Fact Check/Verification
केंद्र सरकार द्वारा बाबा रामदेव का 2200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देने के नाम पर शेयर की जा रही कटिंग की पड़ताल के लिए हमने ‘रामदेव के 2200 करोड़ माफ’ कीवर्ड को गूगल पर ढूंढा. इस प्रक्रिया में हमें कई मीडिया रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं, जिनसे यह जानकारी मिलती है कि वायरल दावा भ्रामक है.
गूगल सर्च से प्राप्त परिणामों से हमें यह जानकारी मिली कि “BSP on Social Media” नामक एक फेसबुक पेज द्वारा अखबार की यही कटिंग 3 मई, 2020 को शेयर की गई थी.
BBC द्वारा 29 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित एक लेख में यह जानकारी दी गई है कि वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने अपने एक ट्वीट के लिए बाबा रामदेव से माफी मांगी है, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव को उन डिफॉलटर्स में से एक बताया था जिनका कर्ज सरकार ने माफ किया था.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि आरबीआई ने 30 सितंबर, 2019 को शीर्ष 50 विलफुल डिफॉलटर्स का 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर किया था. इस सूची में रूचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक कंपनी का भी नाम था, जिसपर 2212 करोड़ रुपए का कर्ज था. Livemint द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार, साल 2019 के दिसंबर महीने में बाबा रामदेव ने रूचि सोया का अधिग्रहण पूरा कर लिया था. गौरतलब है कि NDTV द्वारा 9 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित एक लेख के अनुसार रूचि सोया ने अपने कुल बकाया कर्ज (2925 करोड़ रुपए) का भुगतान कर दिया है.
बता दें कि यह दावा पूर्व में भी वायरल हो चुका है, जिसके बाद Newschecker ने 7 मई, 2020 को गुजराती भाषा में इस दावे का फैक्ट चेक किया था.
Conclusion
इस प्रकार हमारी पड़ताल में यह बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार द्वारा बाबा रामदेव का 2200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देने के नाम पर शेयर किया जा रहा यह दावा भ्रामक है. अखबार की यह वायरल कटिंग साल 2020 से ही सोशल मीडिया पर मौजूद है.
Result: Partly False
Our Sources
BSP on Social Media’s Facebook post on 3 May, 2020
BBC report published on 29 April, 2020
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