Claim
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

Fact
ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਕਸ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਅਵਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ,”ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” 

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Fact Check/Verification

ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਵਰਡਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਏ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ‘ਠੋਸ ਸਬੂਤ’ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

Also read: ਕੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

16 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ FBI ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

Conclusion

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

Result: False

Our Sources
Several Reports by BBC Hindi
Press Briefings by Spokesperson for the United States Department of State Matthew Miller
Telephonic Conversation with the High Commission of Canada in India
Email Conversation with Spokesperson, U.S. Embassy in India

ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 9999499044 ਤੇ। ਨਿਊਜ਼ਚੈਕਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।