उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी, बसपा, सपा और कांग्रेस ने चुनावी प्रचार-प्रसार तेजी से शुरू कर दिया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार, मतदाताओं को अपने विज्ञापनों और काम से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इन दिनों योगी सरकार सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने उन्नाव में लखनऊ-कानपुर हाइवे पर, करोड़ों की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था।
ऐसे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने योगी सरकार को यूपी के प्लेटफॉर्म पर बनी अवैध मज़ारों की लिस्ट सौंपकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के दावे वायरल हो चुके हैं जिनको हमारी डिबंक कर चुकी है। हमारी टीम द्वारा फैक्ट चैक किए गए लेख को यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।
आर्टिकल लिखे जाने तक उपरोक्त ट्वीट को 560 से ज्यादा लोग रिट्वीट और 2040 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं।
देखा जा सकता है कि इस दावे को फेसबुक और ट्विटर पर कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
हमारे आधिकारिक WhatsApp नंबर (9999499044) पर भी वायरल दावे की सत्यता जानने की अपील की गई थी।
Crowd Tangle टूल पर किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि वायरल दावे को सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया गया है।
वायरल पोस्ट के आर्काइव वर्ज़न को यहां और यहां देखा जा सकता है।
Fact Check/Verification
क्या भारतीय रेलवे ने योगी सरकार को अवैध मज़ारों की लिस्ट सौंपी है, इस दावे का सच जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। कई अलग-अलग कीवर्ड्स की मदद से गूगल खंगालने पर हमें वायरल दावे से संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। अगर भारतीय रेलवे द्वारा अवैध मज़ारों के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला लिया गया होता तो यह खबर मीडिया में जरूर होती।
इसके बाद हमने Ministry of Railways की आधिकारिक वेबसाइट को भी खंगाला। इस दौरान हमें यहां पर भी वायरल दावे से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली।
पड़ताल जारी रखते हुए हमने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी खंगाला। लेकिन हमें वहां भी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई।
अधिक जानकारी के लिए हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी खंगाला। लेकिन वहां भी हमें वायरल दावे से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली।
वायरल दावे की सटीक जानकारी के लिए हमने सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार (Mritunjay Kumar) से भी संपर्क किया। बातचीत में उन्होंने हमें बताया, “सरकार के पास इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। अगर यूपी सरकार को इस तरह का कोई ऑर्डर सौंपा गया होता तो इसकी जानकारी मीडिया को जरूर दी जाती।”
वायरल दावे की तह तक जाने के लिए, हमने ADG Railways Rajeev Jain से संपर्क किया। बातचीत में उन्होंने हमें बताया, “भारतीय रेलवे द्वारा योगी सरकार को अवैध मज़ारों से संबंधित कोई लिस्ट नहीं सौंपी गई है। सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है।”
Read More: यूपी के उन्नाव में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का वीडियो गलत दावे के साथ हुआ वायरल
Conclusion
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि भारतीय रेलवे को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। भारतीय रेलवे ने योगी सरकार को यूपी के प्लेटफॉर्म पर बनी अवैध मज़ारों पर कार्रवाई करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।
Result: False
Our Sources
CM Yogi Adityanath Twitter Handle
Railway Minister Ashwini Vaishnaw Twitter Handle
Phone Verification
ADG Railways Rajeev Jain Twitter Handle
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