शनिवार, अप्रैल 20, 2024
शनिवार, अप्रैल 20, 2024

मासिक आर्काइव: फ़रवरी, 2022

क्या साल 2018 में हुए वाराणसी पुल हादसे के आरोपी ठेकेदार की अबतक नहीं हो सकी गिरफ़्तारी? सोशल मीडिया पर भ्रामक दावा वायरल है

15 मई, 2018 को वाराणसी में एक हृदयविदारक हादसा हुआ था. वाराणसी कैंट से लहरतारा के बीच एक निर्माणाधीन पुल (फ्लाईओवर) का एक हिस्सा गिरने से कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घटना में घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की थी.

योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के जाटों को लेकर नहीं कही यह बात, एडिटेड ट्वीट पोस्ट हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया जा रहा कि योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के जाटों का इलाज करने की बात कही है। वायरल ट्वीट का स्क्रीनशॉट एडिटेड है।

क्या आरएसएस द्वारा अहमदाबाद स्थित पिराना गांव के मुसलमानों को पलायन के लिए किया गया मजबूर? भ्रामक दावा हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया गया है कि अहमदाबाद के पिराना गांव के मुसलमान हिंदुवादी संगठनों के कारण पलायन के लिए मजबूर किए गए।

कानपुर के भाजपा पार्षद राघवेंद्र मिश्र द्वारा बुजुर्ग को धमकी दिये जाने के नाम पर वायरल हुआ भ्रामक दावा

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ग्रामीण जीवन का यह भी एक रोचक पहलू है कि यहां खेतीबाड़ी के पीक समय को छोड़कर नुक्कड़ों की रौनक में कभी कमी नहीं आती. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी चक्कलस जोरो पर है. सूबे के तमाम नुक्कड़ों पर स्थित चाय-पानी की दुकानों पर सभी दलों के समर्थक अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहें हैं.

लखनऊ मेट्रो में नहीं लगाया गया बसपा का विज्ञापन, एडिटेड तस्वीर हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दावा किया गया है कि 'लखनऊ मेट्रो में आगामी बसपा सरकार के पोस्टर अभी से लगना शुरू हो गए हैं।' वायरल तस्वीर लखनऊ मेट्रो के विज्ञापन के रूप में शेयर की गई है जिसपर लिखा है, ‘बसपा के कानूनराज से, महिलाएं सुरक्षित आज से।’ 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार हिंदी में सुनवाई के नाम पर शेयर किया गया भ्रामक दावा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1)(a) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है. हालांकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 348(1)(a) के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अधिकृत कर सकता है. लेकिन इस खंड का कोई भी हिस्सा उच्च न्यायालय द्वारा किये गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा.

क्या बजट 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया? NDTV सहित कई मीडिया संस्थानों ने शेयर किया...

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया गया है कि बजट 2022 में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% कर दिया है। वायरल दावा गलत है।

पीएम मोदी ने नहीं की जाटों के घर से लस्सी मांगकर लाने की बात, एडिटेड तस्वीर भ्रामक दावे के साथ हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दावा किया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे जाटों के घर से लस्सी मांगकर लाते थे। 

बीजेपी विधायक का नहीं है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो, अनिल उपाध्याय के नाम पर फिर से हो रहा है वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर यह दावा किया गया कि भाजपा विधायक अनिल उपाध्याय ने अश्लील डांस किया.

अखिलेश यादव ने नहीं की यूपी में योगी सरकार बनाने की बात, एडिटेड तस्वीर गलत दावे के साथ हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दावा किया जा रहा कि अखिलेश यादव ने कहा, ‘जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।’

CATEGORIES

ARCHIVES

Most Read