इंटरनेट के इस दौर में हर हाथ में रोटी भले ही न हो लेकिन लगभग हर हाथ में एक स्मार्टफ़ोन आपको नज़र आ ही जाता है। ऐसे दौर में फ़ेक न्यूज़ या अधूरी जानकारी को फैलने से रोकना चुनौती भरा है। ऐसा शायद इसलिए भी है कि इंटरनेट पर जो चीज़ एक बार आ जाए वो वहीं घूमती रहती है। इसका उदाहरण ताज़ा शेयर किया जा रहा दावा है।
WhatsApp पर फॉर्वर्ड किए जा रहे इस दावे के मुताबकि 15 अक्टूबर तक WhatsApp Groups के एडमिन को अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दावे के साथ IBC24 न्यूज़ चैनल का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है।
वीडियो में एंकर बता रही है कि भिंड इलाक़े के कलेक्टर ने WhatsApp ग्रुप के एडमिन्स के लिए आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक उन्हें अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर तक कराना होगा।
Fact Check/Verification
WhatsApp Groups को लेकर इस तरह के दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। कुछ महीने पहले कोरोनावायरस को लेकर भी WhatsApp Groups पर सरकार की निगरानी किए जाने का दावा किया गया था। ऐसे में इस नए दावे की जांच Newschecker टीम ने की।
चूँकि वीडियो में मध्य प्रदेश के भिंड का ज़िक्र किया गया है इसलिए हमने सबसे पहले Google पर ‘bhind whatsapp group admin registration’ लिखकर सर्च किया।
Google Search में ही यह साफ हो गया कि शेयर किया जा रहा दावा हाल का नहीं बल्कि दो साल पुराना है। मामले में अधिक जानकारी के लिए हमने सर्च में मिली मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरु किया।
Firstpost द्वारा 14 अक्टूबर 2018 को छापे गए एक लेख के मुताबिक मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले फ़ेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए भिंड के DM ने मीडिया संस्थानों से अपने WhatsApp ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए थे। DM आशीष कुमार ने तब ही ये साफ किया था कि यह आदेश केवल मीडिया संस्थानों के लिए है आम जनता के लिए नहीं।
ये सारी ग़लतफ़हमी IBC24 के उस वीडियो के बाद शुरु हुई थी जिसमें उन्होंने ख़बर दिखाई थी कि भिंड के कलेक्टर ने WhatsApp Group एडमिन्स के लिए यह आदेश जारी किया है।
वहीं दूसरी तरफ़ अमर उजाला द्वारा चलाई गई ख़बर के मुताबिक़ DM ने ये साफ कहा था कि यह आदेश केवल मीडिया संस्थानों के लिए हैं आम लोगों के लिए नहीं।
12 अक्टूबर 2018 को IBC24 द्वारा एक और ख़बर चलाई गई जिसमें उन्होंने बताया कि DM द्वारा जारी किया गया ये आदेश वापस ले लिया गया है।
Conclusion
दो साल पुरानी ख़बर को एक बार फिर WhatsApp पर शेयर किया जा रहा है। WhatsApp Group एडमिन्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जैसा कोई आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।
Result: False
Our Sources
IBC24: https://youtu.be/WU1_Wm64hrE, https://youtu.be/FHIwVc7_FLg
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