आरोग्य मंत्रालयाची ‘तेल आणि साखर’ संबंधित एडव्हायजरी समोसा आणि जिलेबीशी संबंधित अफवा कशी बनली?

१५ जुलै २०२५ रोजी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून असे वृत्त फेटाळून लावले की मंत्रालयाने समोसा, जिलेबी आणि लाडू यांसारख्या पारंपारिक खाद्यपदार्थांवर चेतावणी लेबले लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की असे रिपोर्ट दिशाभूल करणारे, चुकीचे आणि निराधार आहेत.

अलिकडच्या काळात, अनेक माध्यमे आणि सोशल मीडिया पोस्ट असे वृत्त देत आहेत की आरोग्य मंत्रालयाने समोसा, जिलेबी आणि लाडू यांसारख्या पारंपारिक अन्नपदार्थांना सिगारेटइतकेच हानिकारक म्हटले आहे. काही रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की या वस्तूवर लवकरच तंबाखूजन्य पदार्थांसारखे चेतावणी लेबल लावू शकतात.

माध्यमांचे दावे

झी न्यूज, आज तक, वन इंडिया, जिस्ट आणि तत्व इंडिया सारख्या अनेक प्लॅटफॉर्मवर असेच दावे समोर आले आहेत. या रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले आहे की आरोग्य मंत्रालय आता समोसा, जिलेबी, पकोडे यासारख्या खाद्यपदार्थांवर सिगारेटसारखे इशारे लावण्याची तयारी करत आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावरील अनेक युजर्सनी प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा पिझ्झा, चाउमीन आणि बर्गर सारख्या फास्ट फूडवर चर्चा होत नाही, तर फक्त भारतीय खाद्य संस्कृतीलाच लक्ष्य का केले जात आहे?

अफवा कशी सुरू झाली?

हा दावा २१ जून २०२५ रोजी आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका एडव्हायजरी नंतर सुरू झाला. त्याचा विषय होता: “मंत्रालये आणि कार्यालयांमध्ये ‘तेल आणि साखर’ संबंधित फलक लावण्याचा सल्ला, जेणेकरून लोक निरोगी जीवनशैली स्वीकारतील आणि लठ्ठपणा आणि इतर आजारांपासून दूर राहतील.”

यामध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग यांसारख्या वाढत्या लठ्ठपणा आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांना लक्षात घेऊन मंत्रालयाने काही सूचना दिल्या होत्या, ज्याचा उद्देश लोकांना जास्त तेल, साखर आणि प्रक्रिया केलेले अन्न आणि लठ्ठपणा आणि मधुमेह यांसारख्या आजारांच्या नुकसानीबद्दल जागरूक करणे हा होता. परंतु या एडव्हायजरीत कुठेही समोसा, जिलेबी किंवा कोणत्याही विशेष भारतीय पारंपारिक अन्नपदार्थाचा उल्लेख नव्हता.

आरोग्य मंत्रालयाची ही एडव्हायजरी भारत सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांना उद्देशून जारी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कृपया तुमच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांना, कार्यालयांना, स्वायत्त संस्थांना आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना खालील उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्या.

यानंतर, एडव्हायजरीमध्ये तीन प्रमुख सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कँटीन, लॉबी, बैठक कक्ष आणि इतर सामान्य ठिकाणी ‘तेल आणि साखर’ संबंधित माहिती असलेले पोस्टर किंवा डिजिटल बोर्ड लावावेत, जेणेकरून जास्त तेल आणि साखरेच्या वापराच्या हानीबद्दल जागरूकता वाढेल.

सरकारी लेटरहेड, लिफाफे, नोटपॅड, फोल्डर आणि इतर कागदपत्रांवर आरोग्याशी संबंधित संदेश छापले पाहिजेत, जेणेकरून लोकांना दररोज लठ्ठपणा टाळण्यासाठी आठवण करून देता येईल.

कार्यालयांमध्ये निरोगी खाणे आणि शारीरिक हालचालींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जसे की अधिक फळे, भाज्या आणि कमी चरबीयुक्त अन्न पर्याय ठेवणे, गोड पेये आणि जास्त चरबीयुक्त स्नॅक्स मर्यादित करणे, पायऱ्यांचा वापर वाढवणे, लहान व्यायाम विश्रांती देणे आणि चालण्यासाठी सुविधा प्रदान करणे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रेस रिलीजमध्ये काय म्हटले आहे?

मीडिया रिपोर्ट्स आणि सोशल मीडियावरील दाव्यांमुळे निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) यांनी १५ जुलै रोजी एक प्रेस रिलीज जारी केली, ज्यामध्ये स्पष्ट केले गेले की मंत्रालयाने समोसा आणि जिलेबी सारख्या स्नॅक्सवर चेतावणी लेबल्स लावण्याचे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की ही एक सामान्य सूचना आहे, ज्याचा उद्देश लोकांना अन्नपदार्थांमध्ये लपलेले तेल आणि अतिरिक्त साखरेबद्दल जागरूक करणे आणि लोकांना चांगले अन्न निवडण्याची आठवण करून देणे आहे. त्याचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट अन्नपदार्थाला लक्ष्य करणे नाही, तर एकूणच निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आहे.

त्यात फळे, भाज्या आणि कमी चरबीयुक्त अन्नाचा प्रचार करणे, पायऱ्या वापरणे, व्यायाम करणे आणि कार्यालयात चालण्याचे मार्ग तयार करणे यासारख्या काही सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयाने अधिकृतपणे समोसा-जिलेबी सारख्या पदार्थांवर चेतावणी लेबल्स लावण्याच्या वृत्ताला दिशाभूल करणारे आणि खोटे असल्याचे जाहीर केले.

हे भारतीय स्ट्रीट फूडला टार्गेट करते?

नाही. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की ही सूचना कोणत्याही विशिष्ट भारतीय खाद्यपदार्थांना (जसे की समोसा-जिलेबी) लक्ष्य करत नाही किंवा ती भारताच्या पारंपारिक खाद्यसंस्कृतीच्या विरुद्ध नाही. ही केवळ एक “behavioural nudge” आहे म्हणजेच लोकांना निरोगी पर्यायांचा अवलंब करण्यास प्रेरित करण्याचा एक मार्ग आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रमुख कार्यक्रमाचा एक भाग

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की हा उपक्रम त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यक्रम “एनपी-एनसीडी” (नॉन-कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम) चा एक भाग आहे. लठ्ठपणा, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या आजारांविरुद्ध लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

न्यूजचेकरने या विषयावर टिप्पणीसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला आहे. याशिवाय, आम्ही एम्स नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत पी. जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण काही वृत्तांत असे सूचित करतात की ही मोहीम एम्स नागपूरपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ही बातमी अपडेट केली जाईल.

(हे आर्टिकल न्यूजचेकर हिंदीसाठी सलमान यांनी केले असून ते येथे वाचता येईल.)