Explainer: पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीवरून महाराष्ट्रात ढवळलेय राजकारण

पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीवरून महाराष्ट्रात वातावरण ढवळलं आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून पहिलीच्या वर्गापासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाणार या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला झालेला विरोध, सरकारने यानंतर ‘अनिवार्य’ हा शब्द गाळून ‘ऐच्छिक’ या नव्या धोरणासह जाहीर केलेला नवा जीआर. सरकारने सक्ती कायम ठेवली असून दिशाभूल सुरु असल्याचा आरोप करीत होत असलेली आंदोलने. ऐच्छिक म्हटले तरी मराठी मातृभाषा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हिंदी घ्यावीच लागणार अशी निर्माण झालेली परिस्थिती. या साऱ्या गोष्टींचा आढावा आपण या एक्सप्लेनरमध्ये घेणार आहोत.

पहिलीपासून हिंदी शिकवली जाणार असा आदेश आल्यापासून ते आजवर महाराष्ट्रात या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलने सुरु आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाने विरोधात आघाडी घेतली आहे. सोशल मीडियावर ते रस्त्यावर विविध प्रकारे आंदोलने होत आहेत. हा लेख लिहिण्यापूर्वी सोमवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, चेंबूर विधानसभेतर्फे स्वाक्षरी मोहिमेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी लादण्याचा सरकारचा जो प्रयत्न सुरु आहे त्याविरोधात महाराष्ट्रात तीव्र जनभावना आहे.

काय आहे हिंदी सक्तीचा मुद्दा?

१६ एप्रिल २०२५ पासून महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यासंदर्भात १६ एप्रिल रोजी सकाळ आणि १७ एप्रिल रोजी लोकसत्ता ने प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांतून आम्हाला माहिती मिळाली.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याची निर्मिती करण्यात आली असून यानुसार पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असणार आहे. अशी घोषणा शालेय शिक्षण विभागाने केली असल्याचे या बातम्या सांगतात.

असा झाला विरोध

या निर्णयाची घोषणा होताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सर्वप्रथम १७ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून या सक्तीला विरोध केला. यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असल्याचे सरकारने सांगितले होते. यानंतर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना आणखी एक पत्र लिहून स्थगितीचा लेखी आदेश काढण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली. यानंतर १८ जून २०२५ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या संदिग्ध भूमिकेवर कडाडून विरोध केला. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व शाळातील मुख्याध्यापकांना मनसेतर्फे पत्र लिहून या निर्णयाला विरोध करण्याची मागणी केली. नवभारत Live ने केलेल्या राज ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेच्या Live प्रक्षेपणात या सर्व आंदोलनाची माहिती मिळते.

हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात आता शाळांनी पुढाकार घ्यावा या मागणीसाठी राज ठाकरे यांनी लिहिलेले पत्र त्यांनी १८ जून २०२५ रोजी X वर पोस्ट केलं असून ते खाली पाहता येईल.

आणि अनिवार्य शब्द हटला पण…..

आंदोलनांची तीव्रता वाढलेली असताना महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने १६ एप्रिलच्या निर्णयाबद्दलच्या संदर्भाने १७ जून २०२५ रोजी काढलेले शुद्धिपत्रक जाहीर केले.

इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र अवलंबणार, हिंदी शिकवण्याबाबत अनिवार्य शब्द मागे तरी तृतीय भाषा हिंदीच शिकवणार, २० हुन अधिक विद्यार्थी तयार असल्यास हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषा शिकवणार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे पहिली ते पाचवीला यापुढे हिंदी ही तृतीय भाषा असेल असे या शुद्धिपत्रकात म्हटले असल्याचे दिसून आले.

यासंदर्भात एबीपी माझाने १८ जून रोजी “पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य नाही, तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाणार” या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केलेले वृत्त येथे पाहता येईल.

‘अनिवार्य’ शब्द मागे मात्र तृतीय भाषा म्हणून हिंदी शिकवणार असे सांगणाऱ्या शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचा UNCUT व्हिडिओसुद्धा एबीपी माझाने १८ जून रोजी प्रसिद्ध केला असून तो येथे पाहता येईल.

ही फसवणूक असल्याचा आरोप का होतोय?

शासनाने शुद्धिपत्रक काढून अनिवार्य शब्द हटवल्याचे सांगितले आहे. मात्र ही शासकीय भूमिका म्हणजे शुद्ध फसवणूक असल्याचे मराठी भाषा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हिंदी भाषा सक्ती GRवरून महाराष्ट्राची फसवणूक केली असल्याचा भाषा तज्ज्ञांचा सरकारवर आरोप आहे. यासंदर्भात झी २४ तासने प्रसिद्ध केलेले वृत्त आमच्या पाहणीत आले.

राज्यात मराठी भाषेसाठी काम करणारी संघटना ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’ने या निर्णयाला “सरकारने केलेली फसवणूक” असं म्हटलं आहे. यासंदर्भात जाणून घेण्यासाठी आम्ही मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख आणि मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख डाॅ. दीपक पवार यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले की, “सरकारने हिंदी सक्ती मागे घेतली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आपली फसवणूक केली आहे. आता आपली भाषा, संस्कृती, मराठीपण टिकवायचं असेल आपल्यालाच लढावे लागेल. आम्ही शांत राहिलो तर हे बहुमताचं सरकार या राज्याची ओळख पुसल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.”

मराठी माध्यमाच्या मुलांना हिंदी निवडण्याशिवाय दुसरा पर्याय मिळणार नाही. त्यांना सक्तीने हिंदी हा विषय निवडावा लागेल. अशी परिस्थिती सरकारने निर्माण केली आहे. पर्यायी भाषेचा मुद्दा अडकून पडणार आहे. शिवाय तिसरी भाषाच नको आणि ती हिंदी नको. ही आमची मागणी आहे. याकडे दुर्लक्ष करून सरकार फसवणूक करीत आहे. असा आरोपही दीपक पवार यांनी केला आहे.

Conclusion

अशाप्रकारे आढावा घेताना हिंदी सक्ती, अनिवार्य आणि ऐच्छिक या वादात सरकार विरोधात मराठीजन अशी लढाई सुरु असल्याचे दिसून येते.

Our Sources
News published by Sakal on April 16, 2025
News published by Loksatta on April 17, 2025
News published by Navbharat on June 18, 2025
Tweet made by Raj Thackrey on June 18, 2025
News published by ABP Majha on June 18, 2025
News published by Zee 24 Taas on June 18, 2025
Converstion with Dipak Pawar, Marathi Abhyas Kendra