Claim
महाराष्ट्र सरकारने ग्रामपंचायत सरपंच आणि उपसरपंच यांचे वेतन वाढविले आहे. आता सरपंचाला ५० हजार मासिक वेतन मिळणार आहे.
Fact
हा दावा खोटा आहे. असा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही.
“महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायत सरपंच आणि उपसरपंच यांचे वेतन वाढविले आहे. आता सरपंचाला मासिक ५० हजार रुपये वेतन मिळणार आहे,” असा दावा सध्या सोशल मीडियावर केला जात आहे. अनेक युजर्स व्हाट्सअपच्या माध्यमातून हा दावा करीत आहेत.
आमच्या व्हाट्सअप टिपलाइनवर (9999499044) समान दावा उपलब्ध झाला असून सत्यता तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
Fact Check/ Verification
न्यूजचेकरने व्हायरल मेसेजच्या मुळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला. सध्या महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने असा निर्णय घेतला आहे, असे व्हायरल मेसेजच्या माध्यमातून सांगितले जात आहे. व्हायरल मेसेजवर काहीवेळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा तर काहीवेळा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो वापरला जात आहे. यामुळे सध्याच्या सरकारने असा कोणता निर्णय घेतला आहे का? याचा शोध आम्ही घेतला. किवर्ड सर्च च्या माध्यमातून यासंदर्भात शोध घेतला असता, अशी कोणतीही घोषणा सरकारी पातळीवर झाल्याची किंवा तसा निर्णय घेण्यात आल्याची बातमी आमच्या निदर्शनास आली नाही.
आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर यासंदर्भात शोधले. सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या वेतनवाढीचे पत्रक, नियम, घोषणा अशी कोणतीच माहिती आम्हाला आढळली नाही.
यामुळे आम्ही थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पीआरओ पात्रोडकर यांनी “ग्रामपंचायत स्तरावरील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या वेतनात वाढ करण्याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही,” अशी माहिती दिली.
एकाद्या स्थानिक सरपंचाकडून यासंदर्भात माहिती मिळविण्यासाठी आम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्याच्या तुर्केवाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री. रुद्राप्पा तेली यांच्याशी संपर्क साधला, त्यांनी ” सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन अथवा वेतन वाढ झाली असल्याबद्दल पसरत असलेला संदेश पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असल्याची माहिती दिली. हे मानधन सरकारी वेतन आणि मिटिंग भत्ता यास्वरुपात आणि ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या लोकसंख्येच्या आधारावर ठरते. ५००० लोकसंख्या असल्यास सरपंचास सरकारी मानधन साधारणपणे ३००० आणि ग्रामपंचायतीकडून १५०० असे एकत्रित मिळते. दरम्यान मासिक बैठकीचा भत्ता म्हणून २०० रुपये दिले जातात. त्यामुळे अशा संदेशांवर कुणीही विश्वास ठेऊ नये,” अशी माहिती त्यांनी दिली. या माहितीला जिल्हा परिषद कोल्हापूरच्या माध्यमातूनही पुष्टी मिळाली आहे.
Conclusion
अशाप्रकारे आम्ही केलेल्या तपासात व्हायरल दाव्याला काहीच आधार नसल्याचे आणि सरकारी पातळीवर सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधन वाढीसंदर्भात कोणताही निर्णय न झाल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.
Result: False
Our Sources
Official website of Maharasthra Government
Conversation with PRO to CM Eknath Shinde
Conversation with Mr. Rudrappa Teli, President, GP Turkewadi, Tal- Chandgad, Dist- Kolhapur
कोणत्याही संशयास्पद बातम्या तपासण्यासाठी, दुरुस्त्या किंवा इतर सूचनांसाठी आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ई-मेल करा: checkthis@newschecker.in
