मोदी सरकार खरंच कायदा ३० अ दुरुस्त करण्याच्या तयारीत आहे? भ्रामक दावा व्हायरल

सोशल मीडियावर एक संदेश शेअर केला जात आहे. त्यात असा दावा केलाय की, कायदा ३० आणि कायदा ३० अ हा हिंदूंशी ठरवून केलेला भेदभाव आणि पद्धतशीर विश्वासघात आहे.

‘कायदा ३० अ नुसार हिंदूंना हिंदूंमध्ये त्यांचा हिंदू धर्म शिकवण्याची परवानगी नाही. Act 30A त्याला परवानगी किंवा अधिकार देत नाही तर हिंदूंनी त्यांच्या खाजगी महाविद्यालयात हिंदू धर्म शिकवू नये. हिंदू धर्म शिकवण्यासाठी महाविद्यालये सुरू करू नये. हिंदू धर्म शिकवण्यासाठी हिंदू शाळा सुरू करू नयेत. कायदा 30A अंतर्गत सार्वजनिक शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये हिंदू धर्म शिकवण्याची परवानगी नाही.’ असे त्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

फेसबुकवर हा संदेश अनेक युजरने शेअर केला आहे. त्याचा स्क्रिनशॉट खाली जोडत आहे.

काही दिवसांपूर्वी संविधानाच्या अनुच्छेद ३३० आणि ३४२ नुसार, भारतातील एससी/एसटी/ओबीसी हे हिंदू नाहीत. असा दावा करणारा संदेश शेअर केला जात होता. याची तथ्य पडताळणी तुम्ही इथे वाचू शकता.

Fact Check / Verification

दावा क्रमांक १ : नेहरूंनी बनवलेल्या ‘कलम ३० अ’ मध्ये मोदी सरकार दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहे ?

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा संचालनालय या अधिकृत संकेतस्थळावर आम्हांला भारतीय संविधानाची पीडीएफ फाईल मिळाली. त्यात आम्ही कायदा ३० आणि कायदा ३० अ याबद्दलची माहिती शोधण्यास सुरवात केली. पीडीएफ फाईल वाचल्यानंतर आमच्या लक्षात आले की, भारतीय संविधानात ‘कायदा ३० अ’ हा अस्तित्वातच नाही. भारतीय संविधानात फक्त कायदा ३० आहे, ज्यात शैक्षणिक संस्था आणि अल्पसंख्याक वर्गाच्या हक्काबद्दल भाष्य केले आहे. हा कायदा सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क या विभागात मोडतो.

कायदा ३० (१ क) नुसार, धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.

कायदा ३० (२) नुसार, शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य एखादी शैक्षणिक संस्था ही धर्म किंवा भाषा या आधारे अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.

या संबंधित अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील, संविधान अभ्यासक आणि नागरी हक्क विश्लेषक अॅड. असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी सांगितले,”अत्यंत चुकीचा व सवंग असा हा संदेश कुणीतरी मुद्दाम राजकीय फायद्याच्या हेतूने तयार केला आहे. घटनेतील कलम २५ नुसार सगळ्यांना धर्म स्वातंत्र्य आहे, धर्माचा प्रसार, प्रचार करायचे स्वातंत्र्य आहे. ३० अ असे काहीही कलम नाही.”

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले,”सरदार पटेल यांच्या नावाने या मेसेजमधून खोटे सांगण्याचा प्रयत्न म्हणजे राजकीय खोडसाळपणा आहे. दोन धर्मांमध्ये गैरसमज व तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न गुन्हा ठरू शकतो. कुणी पोलिसांकडे तक्रार केल्यास हा संदेश कुठून जनरेट झाला, कुणी तयार केला याची चौकशी पोलीस करू शकतात. अशा मूर्खपणा पसरविणाऱ्या मेसेजबद्दल कुणीही गांभीर्याने घेऊ नये.”

दावा क्रमांक २ : सरदार पटेल म्हणाले,”हा कायदा म्हणजे हिंदूंचा विश्वासघात आहे, त्यामुळे जर हा विवादात्मक कायदा घटनेत आणला तर मी मंत्रिमंडळाचा आणि काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देईन. मग या विश्वासघाता विरोधात लढेन, या विरुद्ध तमाम भारतीयांना एकत्र करेन..!” असं खरंच सरदार पटेल म्हणाले ?

सरदार पटेल यांनी भारतीय संविधानातील कलम ३० ला विरोध केलाय, असं आम्हांला कुठेही आढळले नाही. त्याचबरोबर आम्ही हे विधान सरदार पटेल यांनी केलंय की नाही, याची पडताळणी केली. पण आम्हांला या संदर्भात गुगलवर कोणतीही माहिती मिळाली नाही.

दावा क्रमांक ३ : सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर कलम ३० राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आला ?

कलम ३० राज्यघटनेत केव्हा समाविष्ट करण्यात आला, या बाबतची माहिती आम्ही गुगलवर शोधली. तेव्हा आम्हांला कॉनस्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचा कलम ३० संदर्भात एक लेख मिळाला. त्यात लिहिले होते की, कलम ३० हा ८ डिसेंबर १९४८ रोजी स्विकारण्यात आला.

त्याचबरोबर आम्हाला बिझनेस स्टँडर्ड एक लेख मिळाला. त्यात देखील लिहिले होते की, कलम ३० हा ८ डिसेंबर १९४८ रोजी स्विकारण्यात आला.

यानंतर आम्ही सरदार पटेल यांचा मृत्यू कधी झाला, याबाबत माहिती शोधली. तेव्हा आम्हांला फ्री प्रेस जर्नलचा एक लेख मिळाला. त्यात लिहिले होते की, १५ डिसेंबर १९५० रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने सरदार पटेल यांचा मृत्यू झाला. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरदार पटेल जिवंत असतानाच कलम ३० राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आला.

दावा क्रमांक ४ : कलम ३० नुसार, मदरसा आणि ख्रिश्चनांना त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन करण्याचा परवानगी देतात ?

या संदर्भात आम्हाला भारतीय संविधानात ‘मदरसा आणि ख्रिश्चनांना त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन करण्याची परवानगी आहे’, असा भारतीय संविधानात कुठलाही उल्लेख केलेला नाही. तेव्हा आधी सांगितल्याप्रमाणे कलम ३० नुसार, शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याक वर्गाचा हक्क आहे.

Conclusion

अशा पद्धतीने आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, कलम ३० अ हा भारतीय संविधानात अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे मोदी सरकार त्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

Result : Fabricated Content/False

कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.