सर्वोच्च न्यायालयाने देशाचे नाव ‘भारत’ करण्याचा आदेश दिलेला नाही, खोटा दावा व्हायरल

दावा

“सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जून पासून देशाचे नाव प्रत्येक भाषेत फक्त भारत असेल असा निर्णय दिला आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली असून, यात राज्य घटनेतील पहिल्या अनुच्छेदात सुधारणा करुन देशाचे नाव भारत ठेवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यानंतर सोशल मीडियात एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. यात दावा करण्यात आला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना 15 जूनपासून देशाचे नाव प्रत्येक भाषेत भारत असणार आहे, असा आदेश दिला आहे.

पडताळणी

आम्ही व्हायरल पोस्टची सत्यता जाणून घेण्यासाठी या संदर्भात गूगलमध्ये शोध घेतला असता असता. या शोधादरम्यान आम्हाला फेसबुकवर याच दाव्याच्या अनेक पोस्ट आढळून आल्या.

संग्रह

सर्वोच्च न्यायालयाने खरंच असा आदेश दिला आहे का याबाबत अधिक माहिती घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आम्हाला तरुण भारत या वेबसाईटवर इंडिया हे नाव बदलून भारत ठेवण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याची बातमी आढळून आली. यात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये नमूद असलेले देशाचे ‘इंडिया’ हे नाव बदलून त्याजागी ‘हिंदुस्तान’ किंवा ‘भारत’ करण्यात यावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

याशिवाय एएनआय या वृत्तसंस्थेचे ट्विट देखील आढळून आले.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देखील वेबसाईटवर आढळून आली.

यावरुन हेच स्पष्ट होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने देशाचे नाव इंडिया हे नाव बदलून भारत असणार असल्याचा आदेश दिलेला नाही. सोशल मीडियात खोटा दावा व्हायरल झाला आहे.

Source

Facebook, Google Search

Result- False

कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी, सुधारणा किंवा अन्य सुचनांसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.)