व्हाट्सअप ग्रुप अॅडमिनला रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे नाही, चुकीचा दावा पुन्हा व्हायरल

व्हाट्सअप ग्रुप अॅडमिनला रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे असल्याची बातमी व्हायरल झाली आहे. यात म्हटले आहे की, मध्यप्रदेशातील भिंडच्या जिल्हाधिका-यांनी व्हाट्सअप ग्रुप अॅडमिनला रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी 15 आॅक्टोबरपर्यंतच मुदत देण्यात आली आहे. रजिस्ट्रेशन न करणा-यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

Fact Check / Verification

व्हायरल बातमीचे काय सत्य आहे याची पडताळणी करण्याचे आम्ही ठरविले याच शोधा दरम्यान आम्हाला एबीपी न्यूजची एक बातमी आढळून आली जी दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 12 आॅक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. या बातमीनुसार भिंडचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी आशीष कुमार यांनी सांगितले होते की, जे मीडिया ग्रुपआहेत, वेगवेगळ्या मार्गांनी व्हॉट्सअ‍ॅप चालवतात, त्यांनी आपली माहिती इकडे-तिथेच शेअर केली आणि फक्त त्या लोकांनाच नोंदणीसाठी सांगितले गेले. आम्ही एखाद्याच्या मोबाइलवर नोंदणी करण्याचे ठरविले आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही कारवाई होणार नाही.

हे आदेश फक्त मीडियातील लोकांपुरतेच मर्यादित आहेत , तेही भिंडमध्येच. कुटुंब आणि मित्रांच्या ग्रुप अॅडमिनला नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. येत्या विधानसभा निवडणुकीत चुकीच्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिष कुमार यांचे म्हणणे आहे. 15 ऑक्टोबरपर्यंत केवळ नोंदणीची विनंती करण्यात आली असल्याचे डीएम यांनी स्पष्ट केले.

एबीपी न्यूजशी बोलताना जिल्हाधिकारी आशिष कुमार म्हणाले होते की आम्ही 15 तारखेपर्यंत नोंदणीसाठी विनंती केली आहे. आमच्याकडे एक नंबर आहे,या द्वारे मीडियाच्या व्हाट्सअप ग्रुपमधील बातम्या पाहण्यात आणि निर्णय घेण्यात आम्ही सक्षम आहोत. परंतु या निर्देशानंतर स्थानिक माध्यमांमध्ये संताप आहे.

यानंतर आम्हाला आणखी एका न्यूज चॅनलच्या बातमीचा व्हिडिओ यूट्यूबवर आढळून आला. ज्यात म्हटले आहे की, मीडियातील लोकांमध्ये जिल्हाधिका-यांच्या या निर्णयामुळे संताप निर्माण झाला आहे. तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आशीष गुप्ता यांनी ग्रुप अॅडमिन रजिस्ट्रेशनचा आदेश मागे घेतला आहे.

Conclusion

यावरुन हेच सिद्ध होते की, व्हाट्सअप अॅडमिनला 15 आॅक्टोबर पर्यंत रजिस्ट्रेशन करावे लागणार असल्याचा दावा चुकीचा आहे. दोन वर्षापूर्वी मध्यप्रदेशातील भिंडच्या जिल्हाधिका-यांनी मीडियातील लोकांसाठी हा आदेश दिला होता पण तीव्र विरोधामुळे तो मागे देखील घेतला होता. मात्र त्याच बातमीची अर्धवट व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियात आता चुकीच्या दाव्याने व्हायरल झाली आहे.

Result: Misleading

Our Sources

IBC24 न्यूज- https://www.youtube.com/watch?v=FHIwVc7_FLg

कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी, सुधारणा, अन्य सुचनांसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा. आपण आम्हाला संपर्क करुन हव्या असलेल्या माहितीबद्दल फाॅर्म देखील भरू शकता.