व्हाट्सअॅप आणि फोन काॅल्सचे नवीन संप्रेषण नियम लागू होणार असल्याचा मेसेज सध्या सोशल मीडितयत व्हायरल होत आहे. यात म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर काय पोस्ट करायचे आणि काय नाही याबाबत सरकारने नवे नियम लागू केले आहेत.
तसेच या निवीन नियमांतर्गत सर्व कॉल रेकॉर्ड केले जातील, सर्व मोबाईल फोन मंत्रालयाशी जोडले जातील, राजकीय किंवा धार्मिक विषयावर संदेश लिहिणे किंवा पाठविणे हा गुन्हा आहे, वॉरंटशिवाय अटक करण्यात येईल असेही यात म्हटले आहे.
भारतात ट्विटर आणि फेसबुक सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बंद होणार असल्याच्य चर्चा सुरु झाल्यापासून हा दावा व्हायरल होत असताना दिसत आहे. आमच्या अनेक वाचकांनी व्हाट्अॅप वर व्हायरल होत असलेल्या या मेसेजचे सत्य काय आहे? याची पडताळणी करण्याची विनंती केली आहे.
मेसेजमध्ये काय म्हटले आहे?
उद्यापासून whtsap आणी फोन काँल चे नवीन संप्रेषण नियम लागू करण्यात येतील: –
01. सर्व कॉल रेकॉर्डिंग असतील.
02. सर्व कॉल रेकॉर्डिंग जतन केले जातील.
03. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर व सर्व सोशल मीडियावर लक्ष ठेवले जाईल.
04. ज्यांना माहित नाही अशा सर्वांना कळवा.
05. आपले डिव्हाइस मंत्रालयीन सिस्टीमशी कनेक्ट होतील.
06. कोणालाही चुकीचा संदेश पाठवू नये याची खबरदारी घ्या.
07. आपल्या मुलांना, भाऊ, नातेवाईक, मित्र, ओळखीच्या सर्वांना माहिती द्या की आपण त्यांची काळजी घ्यावी आणि क्वचितच सोशल साइट्स चालवा.
08. राजकारणावर किंवा सद्यस्थितीबद्दल आपण सरकार किंवा पंतप्रधानांसमोर असलेले कोणतेही पोस्ट किंवा व्हिडिओ … इ. पाठवू नका.
09. सध्या कोणत्याही राजकीय किंवा धार्मिक विषयावर संदेश लिहिणे किंवा पाठविणे हा गुन्हा आहे … असे केल्याने वॉरंटशिवाय अटक होऊ शकते.
10. पोलिस अधिसूचना काढतील … त्यानंतर सायबर क्राइम … त्यानंतर कारवाई केली जाईल ते खूप गंभीर आहे.
आम्हाला हा दावा फेसबुकवर देखील मोठ्या प्रमाणत व्हायरल होत असल्याचे आढळून आले.
Fact Check/Verification
सरकारने संप्रेषण नियम लागू करण्याच खंरच निर्णय घेतला आहे का किंवा तसा आदेश काढला आहे का याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र हा दावा मागील काही वर्षांपासून सोशल मीडियात वेगवेगळ्या भाषांमध्ये व्हायरल होत असल्याचे व तो बनावट असल्याचे आढळून आले.
याबाबत काही किवर्डसच्या साहाय्याने शोध घेत असताना आम्हाला 2018 मध्ये दैनिक भास्करच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेली बातमी आढळून आली यात म्हटले आहे की, असाच मेसेज दोन वर्षांपूर्वीही व्हायरल झाला होता. फरक इतकाच आहे की दोन वर्षांपूर्वी हा मेसेज इंग्रजी भाषेत व्हायरल झाला होता, तर यावेळी हा हिंदीत पाठविला जात आहे. या संदेशामध्ये ज्या काही गोष्टी आणि दाव्या केल्या गेल्या आहेत त्या सर्व चुकीच्या आहेत. कारण सरकारने असे कोणतेही नियम केलेले नाहीत.
यानंतर आम्हाला bangaloremirror या वेबसाईटवर देखील या मेसेज संदर्भात 2017 साली प्रसिद्ध झालेली बातमी आढळून आली. त्यात देखील हा मेसेज खोटा असल्याचे म्हटले आहे. कॉल रेकॉर्ड करणे आणि सोशल मीडियावर नजर ठेवणे या बाबी आयटी मंत्रालयाच्या अखत्यारित्यात येतात. आम्ही या मंत्रालयाच्या वेबसाईटला भेट दिली मात्र तसा काही आदेश काढल्याची कोणतीही सूचना येथे आढळून आली नाही.
मागील वर्षी देखील जेव्हा कोविड-19 ची पहिली लाट आली होती त्यावेळी देखील हा मेसेज अनेक शहरांच्या नावाने देखील व्हायरल झाला होता. तसेच केंद्र सरकारच्या केंद्र सरकारच्या पत्र व सूचना मंत्रालयानेसुद्धा हा मेसेज खोटा असल्याचे ट्विट करून सांगितले होते.. त्यात म्हटले की हा मेसेज खोटा आहे. नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये. सरकारने असे कोणतेही नियम जारी केलेले नाहीत.
Conclusion
आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले की, व्हाट्सअॅप आणि फोन काॅल्सचे नवीन संप्रेषण नियम लागू होणार असल्याचा मेसेज खोटा असून तो मागील काही वर्षांपसून व्हायरल होत आहे.
Read More : रतन टाटांनी देशाला कोरोनामुक्त करण्यासाठी सगळी संपत्ती दान करण्यास तयार असल्याचे म्हटलेले नाही
Result: False
| Claim Review: व्हाट्सअॅप आणि फोन काॅल्सचे नवीन संप्रेषण नियम लागू होणार Claimed By: Viral Post Fact Check: False |
Our Sources
दैनिक भास्कर- https://www.bhaskar.com/no-fake-news/news/from-tomorrow-onward-there-are-new-communication-rules-reality-check-01491458.html
पीआयबी –https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1242402950095360000
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
