बिहारच्या मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये आधार कार्डचे ओव्हर सॅच्युरेशन झाले आहे का? व्हायरल दाव्याबद्दल आम्हाला हे आढळले

या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक नरेटिव्ह जोरात सुरू आहे ज्यामध्ये दिलेल्या क्षेत्रात आधार कव्हरेजच्या व्याप्तीचा संदर्भ देत असा दावा केला जात आहे की निवडणूक होणाऱ्या राज्यातील मुस्लिम बहुल जिल्ह्यांमध्ये आधारची सॅच्युरेशन टक्केवारी चिंताजनकपणे जास्त आहे.

१००% आधार सॅच्युरेशन म्हणजे काय?

जेव्हा एखादा प्रदेश १००% आधार सॅच्युरेशन पर्यंत पोहोचतो, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की त्या भागातील प्रत्येक व्यक्तीकडे आधार आयडी आहे असे गृहीत धरले जाते.

आधार सॅच्युरेशनवर जातीय अंगाच्या वादाचे ढग

आता, भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांच्यासह, उजव्या विचारसरणीच्या अनेक व्यक्तींनी शेअर केलेल्या पोस्टनुसार, बिहारमध्ये सरासरी आधार सॅच्युरेशन ९४% आहे, तर मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमधील आकडेवारी १२०% पेक्षा जास्त आहे – म्हणजे १०० नागरिकांमागे १२० पेक्षा जास्त आधार कार्ड आहेत.

मालवीय यांची एक्स पोस्ट पुढे म्हणते,“….आता कल्पना करा की पश्चिम बंगालमध्ये परिस्थिती कशी असेल. ममता बॅनर्जी आधीच गोंधळात आहेत. हे अतिरिक्त आधार कार्ड कोणाला दिले जात आहेत – आणि का? यावरून हे देखील स्पष्ट होते की विरोधी पक्ष आणि डाव्या विचारसरणीचे लोक नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आधारला इतके का पुढे ढकलत आहेत!” या पोस्टला २४ हजार व्ह्यूज मिळाले आहेत.

या पोस्टमध्ये ९ जुलै २०२५ रोजीच्या आज तक न्यूज शोमधील १:२८ मिनिटांचा एक उतारा देखील शेअर करण्यात आला आहे, जिथे सूत्रसंचालक आणि व्यवस्थापकीय संपादक अंजना ओम कश्यप यांनी बिहारच्या सीमांचल प्रदेशात आधार कार्डच्या उच्च घनतेच्या कथित मुद्द्यावर चर्चा केली होती, जो बांगलादेशातून बेकायदेशीर स्थलांतरासाठी “कथितपणे” असुरक्षित असलेला सीमावर्ती भाग आहे, त्यांनी म्हटले आहे की मुस्लिम बहुल जिल्ह्यांमध्ये – किशनगंज (१२६% आधार संपृक्तता), कटिहार (१२३%), अररिया (१२३%) आणि पूर्णिया (१२१%) अशी नावे असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सॅच्युरेशनची टक्केवारी संशयास्पदपणे जास्त आहे हे “तथ्य” आहे.

व्हायरल उतारा ०१:५५ च्या मार्कवरून पाहता येतो.

१० जुलै २०२५ रोजी News18 वर प्रकाशित झालेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे की भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील सीमांचल प्रदेशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी लोकांची उपस्थिती ही दीर्घकाळापासूनची चिंता आहे. हा प्रदेश पश्चिम बंगाल, नेपाळला लागून आहे आणि बांगलादेशपासून फार दूर नाही. लेखानुसार, बांगलादेशी घुसखोरांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून आधार कार्ड मिळवले असावेत, ज्याला स्थानिक नेते आणि कट्टरपंथी गटांनी पाठिंबा दिला असल्याचा आरोप आहे.

आधार सॅचुरेशन रेट कशावर आधारित आहेत?

न्यूजचेकरला असे आढळले की आधार सॅच्युरेशन दर अलिकडच्या अंदाजित लोकसंख्येच्या अंदाजांचा वापर करून मोजले जातात, याचा अर्थ असा की आधार कार्यक्रमाचे निरीक्षण करणारी सरकारी संस्था युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) २०२५ च्या अंदाजित लोकसंख्येशी आधार कार्डांच्या संख्येची तुलना करत आहे, असे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त (RGI) यांच्या आकडेवारीनुसार सांगितले आहे.

२०११ च्या जनगणनेनंतर १४ वर्षांत, देशाची लोकसंख्या वाढली आहे आणि राज्ये आणि जिल्ह्यांमधील आणि त्यांच्यामधील स्थलांतर देखील काही भागात सॅच्युरेशन दर १००% पेक्षा जास्त होण्याचे कारण असू शकते.

२०२५ पर्यंत, भारताच्या लोकसंख्येच्या धार्मिक रचनेवरील नूतन अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, जरी लोकसंख्याशास्त्रीय अभ्यासातून अंदाज काढले आहेत. नवीन जनगणनेचा डेटा २०२७ मध्येच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

तथापि, न्यूजचेकरला असे आढळून आले की व्हायरल दाव्यात २०११ च्या जनगणनेतील धर्मनिहाय लोकसंख्या डेटा वापरला आहे, याचा अर्थ असा की दाव्यात दिलेले आकडे जुन्या आणि नवीन डेटाच्या मिश्रणावर आधारित होते (२०२५ च्या अंदाजांवर आधारित आधार सॅच्युरेशन दरांचा संदर्भ देत), आणि ते अविश्वसनीय चित्र देऊ शकतात.

व्हायरल दाव्यात वापरल्या जाणाऱ्या समान स्त्रोतांचा आम्ही खोलवर अभ्यास केला, ज्यामध्ये UIDAI चा आधार डॅशबोर्ड आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार धर्मनिहाय लोकसंख्या डेटा समाविष्ट होता, जेणेकरून अचूक चित्र सादर केले जाईल का ते पाहता येईल.

बिहारच्या आधार सॅच्युरेशनच्या आकडेवारीवर एक नजर

न्यूजचेकरने प्रथम व्हायरल पोस्टमध्ये शेअर केलेल्या बिहारच्या चार जिल्ह्यांचे अधिकृत आधार संपृक्तता आकडे पाहिले.

UIDAI च्या आधार डॅशबोर्डनुसार, किशनगंज (१२६%), कटिहार (१२३%), अररिया (१२३%) आणि पूर्णिया (१२१%) या जिल्ह्यांचे प्रमाण व्हायरल पोस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे होते. मनोरंजक म्हणजे, आम्हाला आढळले की जहानाबादचा ९७% भाग वगळता, बिहारमधील उर्वरित सर्व ३७ जिल्ह्यांमध्ये आधार सॅच्युरेशनची टक्केवारी १००% पेक्षा जास्त होती, ज्यामध्ये पटना ११३% होता. तथापि, किशनगंजमध्ये आधार सॅच्युरेशनची संख्या बिहारमध्ये सर्वाधिक १२६% आहे.

त्यानंतर आम्ही २०११ च्या जनगणनेतील बिहारच्या धर्मनिहाय लोकसंख्येचा नूतन उपलब्ध डेटा पाहिला आणि असे आढळले की राज्यातील ८२.६९% हिंदू आहेत आणि किशनगंज हा एकमेव जिल्हा आहे जिथे स्पष्ट मुस्लिम बाहुल्य ६७.९८% आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे पूर्णिया (३८.४६%), अररिया (४२.९५%) आणि कटिहार (४४.४७%) येथे मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम लोकसंख्या असली तरी, दावा केल्याप्रमाणे ते या जिल्ह्यांमध्ये बहुसंख्य समुदाय नाहीत.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, जहानाबाद (९२.९%) व्यतिरिक्त, सर्वाधिक हिंदू लोकसंख्या असलेले जिल्हे म्हणजे लखीसराय (९५.५%), बक्सर (९३.८%), शेखपुरा (९३.७%), नालंदा (९२.७%) आणि भोजपूर (९२.३%).

वरील जिल्ह्यांचे आधार सॅच्युरेशनचे आकडे हे आहेत:

हे स्पष्ट आहे की अनेक भागात सॅच्युरेशन दर १००% पेक्षा जास्त होते, ज्यामुळे फक्त मुस्लिम बहुल जिल्ह्यांपुरतीच ही परिस्थिती आहे अश्या नरेटिव्हला आव्हान करता आले.

देशभरात आधार सॅच्युरेशन १००% पेक्षा जास्त

न्यूजचेकरला असे आढळून आले की २०१६ च्या सुरुवातीलाच किमान चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश – हरियाणा, गोवा, चंदीगड आणि पुडुचेरी – मध्ये आधार सॅच्युरेशनची पातळी १००% पेक्षा जास्त होती.

“भारतातील नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आता पूर्णपणे १०० टक्के आधार संपृक्तता गाठली आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ११९ टक्केसह यादीत अव्वल आहे, जिथे १७,७२०,५७३ च्या अंदाजित लोकसंख्येमध्ये ‘आधार नियुक्त’ केलेल्यांची संख्या २१,११३,१०२ आहे. दरम्यान, हरियाणा १०४ टक्केसह दुसऱ्या स्थानावर आहे जिथे २६,८१६,९७७ च्या अंदाजित लोकसंख्येमध्ये ‘आधार नियुक्त’ केलेल्यांची संख्या २७,७८२,५१५ आहे. दरम्यान, तेलंगणा (१०२ टक्के) यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. यादीतील इतर ठिकाणी हिमाचल प्रदेश (१०२ टक्के), पंजाब (१०२ टक्के), लक्षद्वीप (१०२ टक्के), गोवा (१०१ टक्के), चंदीगड होते. “(१०१ टक्के) आणि केरळ (१०० टक्के),” २ मे २०१७ रोजीच्या फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या लेखात लिहिले आहे.

२०१८ मध्ये UIDAI ने एका अधिकृत नोंदीत असे नमूद केले होते की दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, पंजाब, चंदीगड आणि तेलंगणा यासारख्या राज्यांमध्ये ३१ ऑक्टोबर (२०१८) पर्यंत १००% पेक्षा जास्त सॅच्युरेशन आहे. “या राज्यांमध्ये, UIDAI ला नोंदणीपासून अपडेट्स आणि इतर आधार सेवांकडे ऑपरेशनल शिफ्ट करण्याची आवश्यकता आहे. अधिक राज्ये सॅच्युरेशन झाली आहेत आणि आधार वापरून अधिकाधिक सरकारी आणि गैर-सरकारी सेवा सुरू केल्या जात आहेत, त्यामुळे अपडेटची आवश्यकता वाढण्याची शक्यता आहे.”

हिंदू-बहुसंख्य भागातही आधार ओव्हरसॅच्युरेशन दिसते

त्यानंतर न्यूजचेकरने भारतातील नूतन अधिकृत आधार संपृक्तता आकडेवारी पाहिली, जिथे आम्हाला आढळले की नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता, उर्वरित २७ राज्यांमध्ये आधार संपृक्तता १००% पेक्षा जास्त होती, २०११ च्या जनगणनेनुसार दिल्लीत ८१.६८% हिंदू असताना सॅच्युरेशन १३३% होते.

UIDAI नुसार, २०११ च्या जनगणनेनुसार ७८.९०% हिंदू बहुसंख्य असलेल्या दक्षिण दिल्लीत आधार संपृक्तता १५०% आहे, जी दिल्लीत सर्वाधिक आहे, जी पुन्हा एकदा व्हायरल दाव्याचे खंडन करते की आधारची अतिसंपृक्तता ही बिहारशी आणि केवळ धर्म-विशिष्ट मतदारसंघांशी मर्यादित आहे.

त्याचप्रमाणे, २०११ च्या जनगणनेनुसार ८७.४६% हिंदू बहुल असलेल्या हरियाणात भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आधार संपृक्तता दर ११५% इतका होता, ज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये १२०% पेक्षा जास्त आकडेवारी नोंदवली गेली, ज्यामध्ये फरिदाबाद (८७.७७% हिंदू बहुल) १५७% आणि पानिपत (८९.९२% हिंदू बहुल) १३४% यांचा समावेश आहे.

आधार कार्डांची संख्या जास्त का आहे?

“जेव्हा स्थलांतरित लोकसंख्या त्या विशिष्ट राज्यात नोंदणी करते तेव्हा आधार संपृक्तता १००% पेक्षा जास्त होऊ शकते,” असे १२ मे २०१६ रोजी अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोजित विशेष नोंदणी मोहिमेवरील पीआयबीच्या अहवालात म्हटले आहे.

जास्त स्थलांतर, दुहेरी नोंदणी किंवा मृत्यूंची गणना करण्यात अयशस्वी होणे ही सर्व आकडेवारी जास्त असण्याची संभाव्य कारणे आहेत.

दुहेरी नोंदणी

२०१९ मध्ये UIDAI टेक सेंटरने दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत जवळजवळ ४.७५ लाख डुप्लिकेट आधार क्रमांक रद्द करण्यात आले होते, ज्यावरून असे दिसून येते की २०१० पासून नऊ वर्षांच्या कालावधीत एका दिवसात सरासरी १४५ पेक्षा जास्त आधार तयार केले गेले होते जे रद्द करणे आवश्यक होते.

“UIDAI ने (सप्टेंबर २०१९) सांगितले की बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन ९९.९ टक्के अचूकतेसह विशिष्टता सुनिश्चित करते, परंतु ज्या प्रकरणांमध्ये बायोमेट्रिक्स खराब नोंदणी असलेले रहिवासी असतात, त्यांची अचूकता थोडी कमी असू शकते ज्यामुळे अनेक आधार तयार होऊ शकतात,” असे भारताच्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) च्या २०२१ च्या ऑडिट अहवाल क्रमांक २४ चे पृष्ठ २० सांगते, जो UIDAI च्या कार्यप्रणालीवरील नवीनतम CAG दस्तऐवज आहे.

“अनेक आधार क्रमांक जनरेट करण्यासाठी डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया असुरक्षित राहिली आणि समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मॅन्युअल हस्तक्षेप करावे लागले,” असे UIDAI वरील CAG अहवालाच्या पृष्ठ 19 वर पुढे लिहिलेले आहे, जे आधार ओव्हरसॅच्युरेशनची शक्यता दर्शवतात.

Conclusion

म्हणूनच, बांगलादेशातून बेकायदेशीर स्थलांतराचा धोका असलेल्या बिहारमधील मुस्लिम बहुल जिल्ह्यांमध्ये आधार सॅच्युरेशनचे प्रमाण संशयास्पदरीत्या १००% पेक्षा जास्त असल्याचे सांगणारा व्हायरल दावा दिशाभूल करणारा आहे. कारण त्यात संदर्भाबाहेर आकडेवारी शेअर करण्यात आली आहे आणि त्याच डेटावर आधारित इतर जिल्ह्यांची आणि राज्यांची आकडेवारी दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. तसेच, आधार संपृक्ततेचे दर लोकसंख्येच्या अंदाजांवर आधारित मोजले गेले असले तरी धर्मनिहाय रचना असलेला नूतन अधिकृत डेटा २०११ च्या जनगणनेचा असल्याने, सध्याच्या लोकसंख्येची नेमकी रचना आम्ही अद्याप निश्चित करू शकलो नाही.

Sources
Aadhaar Dashboard, Unique Identification Authority of India
Census Digital Library
Financial Express report, May 2, 2017
PIB report, May 12, 2016
India Today report, July 16, 2025

(हे आर्टिकल न्यूजचेकर इंग्रजीसाठी कुशल मधुसूदन यांनी केले असून ते येथे वाचता येईल.)