Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा क्रांती आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे जालना येथे घडलेली घटना.
संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला ढवळून काढणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चांना एक इतिहास आहे. लाखो, करोडो लोक, प्रचंड शांतता आणि शिस्त, राजकीय हस्तक्षेपाला बंदी, युवतींचे नेतृत्व अशा अनेक वैशिष्टयांनी या आंदोलनाची धग वाढली. 2016 ते 2023 याकाळात झालेल्या या आंदोलनांचे स्वरूप पाहता प्रचंड शिस्त आणि मागणीसाठी हुंकार हेच चित्र पाहायला मिळत होते. जालन्यात घडलेल्या घटनेत मात्र काही आंदोलक आणि पोलीसही जखमी झाले. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला.
सध्या काय घडतेय?
जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील हे काही सहकाऱ्यांसह उपोषण आंदोलन करीत होते. या आंदोलनात अनेक गावकरी आणि संघटना सहभागी झाल्या होत्या. पण शुक्रवारी, पोलिसांनी हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनावेळी पोलिसांनी हिंसक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. हिंसाचारात 40 पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आणि 15 हून अधिक राज्य परिवहन बसेस जाळण्यात आल्या.
सध्या सुरु असलेलं हे आंदोलन नवे नाही. याला प्रचंड मोठा इतिहास आहे.
असा आहे इतिहास
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे मूळ 1902 च्या कोल्हापुर संस्थानच्या राजर्षी शाहू महाराजांनी मराठा जातीसाठी प्रशासकीय नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते.
1956 मध्ये नेमलेल्या कालेलकर आयोगाने मराठा जातीचा समावेश इतर मागासलेल्या समाजामध्ये केलाय. आता कुणबी मराठा, मराठा कुणब्यांना ओबीसीच्या आरक्षणाची कवाडे उघडण्यात आलीत. त्यामुळे आता हिंदु-मराठ्यांचाही समावेश ओबीसींमध्ये करा किंवा मराठयांसाठी स्वतंत्र आरक्षण द्या, मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि नोकऱ्यांत आरक्षण द्या अशी मागणी जोर धरली होती. या मागणीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे लोकशाही प्रणित हत्यार उपसण्यात आले.
मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.
या मोर्चाचे विशेष असे की कोणत्याही नेता अथवा पुरुष यांचे नेतृत्व करत नव्हता तर शिस्तबद्ध महिला-तरुणींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. सर्व महापुरुषांच्या पुतळ्यांचे दर्शन घेऊन अग्रभागी भगवा ध्वजधारक युवती व त्यापाठोपाठ लहान मुले,शालेय विद्यार्थिनी, युवती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवक व इतर समाजबांधव राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकारी असे या सर्व मोर्चात सहभागी झाले होते.
काही महत्वाचे
2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.
मराठा क्रांती मोर्चे होण्यापूर्वी व भाजप – सेना युती शासन सत्तेत येण्यापूर्वी काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राणे समितीच्या हवाल्यानुसार सामाजिक, शैक्षणीक व आर्थिक मागास असलेल्या प्रवर्गाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव संमत केला व त्या संबंधीचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाविरोधात काही कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप – सेनेचे सरकार सत्तेत आले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर 98 पानी स्थगितीचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाने प्रवर्गाचे आरक्षण विषयक अध्यादेशाची मुदत संपताना कायदा केला. या कायद्यालाही न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली. या मागणीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे लोकशाही प्रणित हत्यार उपसण्यात आले.
प्रमुख कारण कोपर्डी प्रकरण
मराठा समाज ढवळून निघण्याला आणि त्याची परिणती इतक्या मोठ्या आंदोलनात होण्याला कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचे प्रकरण कारणीभूत ठरले. आरक्षणाची न्याय हक्काची मागणी सुरूच होती. मात्र अत्याचाराच्या घटनेने समाज ढवळून निघाला. कोपर्डी प्रकरणात बळी गेलीली निष्पाप मुलगी अवघी 15 वर्षांची होती. हे सर्व प्रकरण 13 जुलै 2016 रोजी अहमदनगर येथे घडले. या प्रकरणात अत्याचार करून त्या कन्येची हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे केवळ अहमदनगर नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशही हादरून गेला होता. हा प्रकार इतका भयानक होता की मानवता ओशाळली होती. या प्रकरणातील आरोपी पीडितेशी अत्यंत क्रूर वागले होते. त्यांनी मुलीचे हात-पाय तोडले. ओठांचा चावून चोथा केला होता. केस उपटले होते. तिला प्रचंड वेदना दिल्या होत्या. ते तिच्याशी असे काही वागले होते की, जणू ती काही एखादी निर्जीव वस्तूच आहे. या घटनेने पेटून उठलेला समाज आरोपींवर कडक शाशन आणि इतर मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरला.
प्रमुख मागण्यांची आणखी एकदा उजळणी
कोपर्डी घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. खटला लांबविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडावेत. ही पहिली मागणी होती. न्यायालयीन निकालानुसार ही मागणी मान्य झाली असे म्हणता येईल. याशिवाय मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही प्रमुख मागणी प्रलंबित आहे.
यामागणीला अनुसरूनच अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, प्रकल्पासाठी शेतजमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे बंद करणे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदत देणे, या इतर मागण्या होत्या.
मराठा क्रांती मोर्चांची सुरुवात
औरंगाबाद येथे 9 ऑगस्ट 2016 रोजी पहिला ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ काढण्यात आला. यानंतर मुंबई, बीड, जळगाव, परभणी, हिंगोली, नांदेड सह राज्यातील 57 ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला. याबरोबरच राज्याबाहेरही बिदर, इंदोर, देवास, बुऱ्हानपूर, ग्वाल्हेर, बेळगाव या शहरांमध्ये तसेच रशिया, नेदरलँड, दुबई, अमेरिका आदी देशांमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला होता. मुंबई येथे ५८ वा मोर्चा निघाला आणि तो सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरला.
पुन्हा चर्चा कशासाठी?
एकीकडे निषेध सुरु असतानाच सरकारने अर्थात एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन माफी मागितली आहे. माफी मागितली तरी आंदोलने सुरूच आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने मोठा टप्पा गाठला आहे. विशेष म्हणजे सरकारने कितीही हस्तक्षेप केला तरी आरक्षण मिळेपर्यंत माघार नाही. अशीच भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करत आहेत. जरांगेंची तब्येत दिवसेंदिवस खालावत जात आहे. मराठा आरक्षण हाच माझा उपचार आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची गुरुवार दि. ७ ची घोषणा काय?
निषेधाचे चित्र वाढत असताना गुरुवार दि. ७ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक विशेष घोषणा केली आहे. निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देणार अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
ज्यांच्याकडे निजाम काळातील महसुली आणि शैक्षणिक नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखला देणार, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. याबाबत लवकरच जीआर काढण्यात येणार असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच जुन्या नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. ही समिती पुढच्या एक महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
सकल मराठा समाजाची ही अपेक्षा
आजवर झालेले मोर्चे आणि सद्याची परिस्थिती याबद्दल सकल मराठा समाजाला काय वाटते? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सकल मराठा समाजाचे नेते, अनेक मोर्चातील प्रमुख संयोजक आणि साहित्यिक गुणवंत पाटील यांच्याशी आम्ही बोललो.
त्यांनी “महाराष्ट्रात जवळजवळ 44 ते 45 टक्के असणारा मराठा समाज हा विविध आर्थिकस्तरात विभागाला गेला आहे. एका बाजूला काही पुढारलेली घराणी असली तरी मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज आर्थिक संकटात आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास व्हायचा असेल आणि या समाजाला स्थैर्य लाभायचं असेल तर आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाने शांतपणे 57 मुकमोर्चे काढून शासन दरबारी आपली कैफियत मांडली आहे .या शांततामय मोर्चाचे आयोजन, प्रयोजन आणि नियोजन याचा विचार करता, या मोर्चाचे आयोजनाचा दृष्टिकोनातून विचार केला तर मराठा समाजाने या मोर्चाचे नेतृत्व कोणालाही न देता समाज हाच नेता अशा पद्धतीचा एक विचार मांडला, त्याचबरोबर कोणत्याही पद्धतीचे राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान न करता हे मोर्चे निघाले. या पाठीमागे महाराष्ट्र ही आमची संपत्ती आहे आणि ही भूमी सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे, त्याची जाणीव आम्हाला आहे ही नोंद केली. या मोर्चा पाठीमागचे प्रयोजन मराठा समाजाला निश्चित प्रकारचं 50% च्या आतूनच आरक्षण मिळावं आणि ते मराठा म्हणूनच मिळावं अशा पद्धतीचे होतं. मराठा मोर्चा नियोजन करताना समाज कशा पद्धतीने शिस्तबद्ध वागू शकतो, ज्या समाजाची आक्रमक म्हणून इतिहासात नोंद आहे त्या समाजाला शिस्तबद्ध रित्या आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरवणे आणि शिस्तबद्धरित्या परत घरी पाठवणे तेही लाखोंच्या संख्येने यात मराठा समाजाने आपली संघटित इच्छाशक्तीची ताकद जगासमोर दाखवून दिली.” असे सांगितले.
“या सर्व बाबींचा विचार करता मराठा समाजाला किती मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाची निकड आहे हेच दिसून येते. आजवर झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चातून मराठा समाज एकत्र बांधला गेला, मराठा समाजाची तीव्र इच्छाशक्ती जगासमोर मांडण्यात यशस्वी झाला ,त्याचबरोबर संघटित शक्तीची ताकद काय करू शकते याचा समाजापुढे आदर्श निर्माण करण्यात यशस्वी झाला. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील भूप्रदेशावर मोठ्या प्रमाणात असणारा हा लढवय्या समाज नीटसपणाने आपल्या डोळ्यापुढे ध्येय ठेवून आंदोलने उभा करू शकत असेल तर पुढील काळात ही शक्ती राष्ट्रनिर्मितीच्या कामासाठी अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकेल. ही शक्यताही निर्माण करण्यात हा समाज यशस्वी ठरला आहे.” असे ते पुढे म्हणाले.
कोणत्याही संशयास्पद बातम्या तपासण्यासाठी, दुरुस्त्या किंवा इतर सूचनांसाठी आम्हाला व्हाट्सअप करा: 9999499044 किंवा ई-मेल करा: checkthis@newschecker.in
Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
