Authors
Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ।
117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? Newschecker ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ , ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਘਾਟਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 6.4% ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2018-19 ਵਿੱਚ 5.9% ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 4.1% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.6% ਘਟ ਗਏ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਰਿਹਾ । ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.7% ਵਧਿਆ ਪਰ 2018-19 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ 4.4% ਵਧਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.9% ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ -6.6% ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ।
Also read: ਕੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ?
ਪੰਜਾਬ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਹਨ । ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021) ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 4.84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.21 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (UER) ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.05% ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 7.85% UER ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ (ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੌਰਾਨ 4.68% ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੋਰਾਨ 7.31) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ।
ਲੇਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LPR) ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੌਰਾਨ 44.12 ਦੀ LPR ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 39.99 ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। UER ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, LPR ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਆਈਪੀਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿੱਚ 39,288 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 49,870 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਤਲ
ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 659 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 757 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ
ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017- 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2017- 2019 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 530 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1002 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 502 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, 2017-2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 1,199 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,595 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1,271 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 68 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 63 ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਪੀਪੀਆਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ PPR 299.6 ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ PPR 275 ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰ PPR 321 ਤੇ ਅਸਲ PPR 286.5 ਸੀ।
ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੀਪੀਪੀ 333.82 ਸੀ, ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ 363.63 ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਾਮਾਨ ਰਹੇ। 2010 ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ 311.53, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ 349.04 ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ‘ਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2018-19 ‘ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3.7 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ 3.3% ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.6% ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 3.4% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 427 ਪੀਐਚਸੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 527 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,834 ਸੀ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 21,241 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਓਬ-ਗਾਈਨ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 427 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 433 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 53.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 58.7% ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚ ਅਨੀਮੀਆ
ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 29.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 28% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 5.6% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.7% ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਸਟੰਟਿੰਗ
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਂਕੜੇ 25.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 24.5% ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 9999499044 ਤੇ
Authors
Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.
