ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵਟਸਐਪ ਟਿਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ- +91 9999499044 ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।
Fact Check/Verification
ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (ਗਜ਼ਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਟ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Also read: ਕੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ?
NGT ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਾਰੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਥ੍ਰੈਡ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਮਿਲਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।
9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Newschecker Hindi ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Conclusion
ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Result: False
Our Sources
Gazette published by MORTH on 22 December, 2022
Twitter thread shared by MORTH, GoI on 13 February, 2023
Order issued by NGT on 7 April, 2015
Order issued by MORTH on 4 October, 2021
ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 9999499044 ਤੇ
