ਆਖ਼ਿਰ Citizenship Amendment Act (CAA) ਕੀ ਹੈ?
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Citizenship Amendment Act (CAA) ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ , ਬੁੱਧ , ਜੈਨ , ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿ ਕਿਹਾ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (CAB) ਦੇਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ANI ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
12 ਦਸੰਬਰ , 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ , ” ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ”।
Any legislation that seeks to divide people on religious lines is illegal, unethical & unconstitutional. India’s strength lies in its diversity and #CABBill2019 violates the basic principle of the constitution. Hence my govt will not allow the bill to be implemented in Punjab.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 12, 2019
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਿਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ (NRC) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਖ ਉੱਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
CAA ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAA ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ “CAA” ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ਼?
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸੀਏਏ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੀਆਰ (ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ) ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”
(ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 9999499044 ਤੇ)
