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Fact Check
सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को 3G तथा 4G फोन ना बनाने का आदेश दिया है.
1 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था. ऐसे में पहले से 5G फोन का इस्तेमाल कर रहे या इसे खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है. तो वहीं, 2G, 3G तथा 4G इस्तेमाल करने वाले यूजर्स फोन या सिम कार्ड बंद होने के दावों से चिंतित हैं. इसी क्रम में सोशल मीडिया यूजर्स एक तस्वीर शेयर कर यह दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को 3G तथा 4G फोन ना बनाने का आदेश दिया है. वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने कुछ कीवर्ड्स को गूगल पर ढूंढा. इस प्रक्रिया में हमें PIB Fact Check द्वारा 13 अक्टूबर, 2022 को शेयर किया गया एक ट्वीट प्राप्त हुआ, जिसमें वायरल दावे को फर्जी बताया गया है. बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कई संस्थाओं ने वायरल दावे को फर्जी बताया है.
Times of India, India Today, The Hindu तथा Indian Express द्वारा भारत में 5G सेवाओं को लेकर प्रकाशित लेखों में 3G के बाद 4G के शुभारंभ के उदाहरण से यह जानकारी दी गई है कि भारत में 5G सेवाओं का विस्तार आने वाले कई वर्षों तक चलता रहेगा. हालांकि, इनमें से किसी लेख में देश में 3G या 4G सेवाओं के बंद होने की बात नहीं कही गई है.
बता दें कि TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) द्वारा 29 अगस्त, 2022 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2G, 3G तथा 4G सेवाओं का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है.
इस प्रकार हमारी पड़ताल में यह बात साफ जो जाती है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को 3G तथा 4G फोन ना बनाने का आदेश देने के नाम पर शेयर किया जा रहा यह दावा भ्रामक है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले PIB (प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो) द्वारा संचालित PIB Fact Check ने वायरल दावे को फर्जी बताते हुए यह जानकारी दी है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है.
Our Sources
Tweet shared by PIB Fact Check on 13 October, 2022
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