ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान में नहीं बंद किए गए शैक्षणिक संस्थान, फेक दावा हुआ वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा राजस्थान सरकार का एक आदेश शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 6 दिसंबर से आगामी आदेशों तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करके अब ऑनलाइन क्लासेज चलाई जाएंगी। शेयर किए गए पत्र पर शासन सचिव गृह एन एल मीना के हस्ताक्षर भी हैं।

ट्वीट्स का आर्काइव वर्जन यहां और यहां देखा जा सकता है।

देश के कई राज्यों से कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमीक्रोन’ के मामले सामने आ रहे हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के जयपुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के 9 मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे चार लोगों में Omicron Variant पाया गया था, जिसके बाद उन्हें आरयूएचएस में एडमिट कराया गया था। इसके अलावा इन लोगों के संपर्क में आने वाले पांच और लोगों में भी Omicron Variant की पुष्टि हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर राजस्थान सरकार का एक आदेश शेयर कर दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 दिसंबर से आगामी आदेशों तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए जाते हैं। इससे पहले यही दावा छत्तीसगढ़ के नाम पर भी शेयर किया गया था, जो न्यूजचेकर की पड़ताल में गलत साबित हुआ था। इस संबंध में हमारी फैक्ट चेक रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

Fact Check/Verification

क्या सच में राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, 6 दिसंबर से आगामी आदेशों तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया गया है? इसका सच पता लगाने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। कुछ कीवर्ड्स की सहायता से गूगल पर सर्च करने के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नही हुई, जिससे वायरल मैसेज में किये गए दावे की पुष्टि हो सके।

अब हमने दावे के साथ शेयर किए जा रहे आदेश को ध्यान से पढ़ा। इस दौरान हमारी नजर शेयर किए जा रहे लेटर पर पड़ी, जहां शासन सचिव गृह के हस्ताक्षर हैं। आदेश में शासन सचिव गृह एन एल मीना के हस्ताक्षर है, जबकि वर्तमान में राजस्थान के गृह सचिव सुरेश गुप्ता हैं।

वायरल दावे का सच पता लगाने के लिए हमने कुछ कीवर्ड्स की सहायता से गूगल पर दोबारा खोजना शुरू किया। इस दौरान हमें rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर अपलोड किया गया एक आदेश मिला, जिसमें राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 17 नवंबर 2020 को सभी शैक्षिण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था। जिसमें शासन सचिव गृह, एन एल मीना के हस्ताक्षर हैं। 

इसके अलावा, हमें राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर बीते 26 नवंबर को जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन से जुड़ा एक अन्य आदेश प्राप्त हुआ, जिस पर शासन सचिव गृह, सुरेश गुप्ता ने हस्ताक्षर किया है। 

इसके अलावा हमें राजस्थान पत्रिका के ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किया गया एक ट्वीट प्राप्त हुआ। ट्वीट में वायरल हो रहे आदेश का खंडन किया गया है।

अबतक की पड़ताल में मिली जानकारी की पुष्टि के लिए न्यूजचेकर ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया, “सोशल मीडिया पर गलत आदेश शेयर किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।” 

Conclusion

इस प्रकार हमारी पड़ताल में यह बात साफ हो जाती है कि राजस्थान सरकार द्वारा ‘कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 6 दिसंबर से आगामी आदेशों तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए जाते हैं’ जैसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया दावा पूरी तरह से गलत है।  

Result: False

Our Sources: 

Rajasthan Patrika Tweet

rajasthan.gov.in 

Dr. B.D. Kalla, Education Minister, Rajasthan

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