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Fact Check
Claim
केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई है।
Fact
केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
सोशल मीडिया पर एक लेटर कथित रूप से भारत सरकार का आदेश बताकर इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। हालांकि जांच में हमने पाया कि यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर में लिखा हुआ है कि कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। लेटर में लिखा है कि यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जायेगा। एक्स पोस्ट (आर्काइव) में लेटर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि “केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में की 2 साल की बढ़ोतरी, केन्द्रीय कर्मचारी अब होंगे 62 साल में सेवानिवृत्त 1 अप्रैल 2025 से लागू।”
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दावे की पड़ताल के लिए हमने संबंधित की-वर्ड्स को गूगल सर्च किया। इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो इस दावे की पुष्टि करे कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। सूचना कार्यालय द्वारा भी ऐसी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।
जांच के दौरान हमने पाया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर 9 अगस्त 2023 को लोकसभा में जवाब दिया गया था। इस जवाब में पुष्टि की गई थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पड़ताल में हमने पाया कि भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट ‘पीआईबी फैक्ट चेक’ ने 19 नवंबर 2024 को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि के दावे से वायरल हो रहे लेटर को फर्जी बताया है। इस दावे को खारीज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह खबर फ़र्ज़ी है और भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

जांच में हमने पाया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
Sources
X post by PIB Fact Check on 19th November 2024.
Loksabha Answer given on 9th August 2024.
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