UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं वायरल हो रहा ये नंबर

Claim

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया मोबाइल नंबर। कोई भी परेशानी हो तो आप सीधा व्हाट्सएप कर सकते है। तीन घंटे के भीतर होगी कार्रवाई।

Verification

सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि योगी ने मोबाइल नंबर ((9454404444) जारी किया है। इस नंबर पर आप कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर तीन घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। हमारे एक यूजर ने इस नंबर को लेकर पड़ताल करने के लिए यह पोस्ट हमसे शेयर की थी।

हमनें यूपी सरकार द्वारा इस तरह का कोई नंबर शेयर किया है या नहीं इस बारे में पड़ताल शुरू की।  जब हमनें इस नंबर को ट्रू काॅलर नामक एप की मदद से खोजा तो इस पर योगी योगी योगी सीएम लिखा मिला। हमने यह नंबर डायल किया तो बंद आ रहा था। इंटरनेट पर इस नंबर को लेकर खोज की तो हमें तीन साल पहले अमर उजाला में प्रकाशित एक खबर मिली जिसमें इस नंबर को लेकर जानकारी दी गई थी। खबर के मुताबिक रेल में होने वाले अपराध एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए यह व्हाट्सएप नंबर जीआरपी ने जारी किया था। यात्री 9454404444 इस नंबर पर संदेश फोटो ऑडियो या वीडियो क्लिप भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाले नंबर पर मिली शिकायत पर न सिर्फ त्वरित कार्रवाई होगी, बल्कि शिकायत कर्ता को परिणाम की जानकारी भी दी जाएगी। 

उस समय यह खबर पत्रिका में भी यह खबर प्रकाशित हुई थी।

इससे साफ हो गया कि सोशल मीडिया यह नंबर जीआरपी हेल्पलाइन का है। हमनें गूगल में योगी आदित्यनाथ ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर इन कीवर्ड्स की मदद से खोज की तो एनडीटीवी की खबर मिली जिसमें लिखा गया है कि जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी निगरानी करेंगे।

खबर में लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की शुरूआत की। इस हेल्पलाइन पर 24 घंटे लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करेंगे। झूठी शिकायत करने पर शिकायत कर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी। 

हमारी पड़ताल में यह साबित हुआ कि 09454404444 यह मोबाइल नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ ने जारी नहीं किया बल्कि जीआरपी ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए तीन साल पहले जारी किया था। 

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