Authors
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
Claim
भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य झाला आहे.
Fact
नाही, हा दावा खोटा आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्यत्व मिळाल्याचा दावा व्हायरल झाला आहे.
22 सप्टेंबर 2024 रोजी 79 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणानंतर, भारत व्हेटो पॉवरसह UNSC चा स्थायी सदस्य बनला असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. भारताच्या या कामगिरीचे सोशल मीडियावर कौतुक होत असून लोक ‘अभिनंदन’ असे मेसेज शेअर करत आहेत. तथापि, तपासाअंती न्यूजचेकरला हा दावा खोटा असल्याचे आढळले.
अनेक फेसबुक आणि एक्स युजर्सनी दावा केला आहे की भारताला व्हेटो पॉवरसह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. 6 ऑक्टोबरच्या फेसबुक पोस्ट (संग्रहण) मध्ये लिहिले आहे, “अभिनंदन” भारताला व्हेटो पॉवर मिळाला “जगातील 180 देशांनी भारताला पाठिंबा दिला, चीनचा विरोध थंडावला, भारताचे अनेक दशके जुने स्वप्न पूर्ण झाले.” ही आहे – इंडिया सुपर पॉवर.
सुमारे 12 मिनिटांच्या व्हिडिओसह आणखी एका फेसबुक पोस्टमध्ये (अर्काइव्ह) भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. येथे, येथे आणि येथे अशा इतर पोस्ट पाहता येतील.
व्हेटो पॉवर म्हणजे काय?
व्हेटोचा अधिकार कोणत्याही घटकाला/व्यक्तीला कोणतीही कृती/निर्णय नाकारण्यास सक्षम करतो. युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलचे व्हेटो पॉवर असलेले सदस्य कोणत्याही प्रस्तावावर/निर्णयावर त्यांचा अधिकार वापरून ते स्वीकारले जाण्यापासून रोखू शकतात.
Fact Check/ Verification
दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी, आम्ही Google वर “India”, “United Nations”, “veto power” आणि “permanent member” सारखे कीवर्ड शोधले. यादरम्यान आम्हाला कोणताही विश्वासार्ह रिपोर्ट सापडला नाही ज्यामध्ये असे म्हटलेले असेल की भारताला असा दर्जा देण्यात आला आहे.
यानंतर आम्ही संयुक्त राष्ट्र आणि भारत सरकारचे अधिकृत सोशल मीडिया हँडल देखील शोधले. परंतु व्हायरल दाव्याला पुष्टी देणारी कोणतीही पोस्ट आढळली नाही.
आता आम्ही Google वर “UN Veto Power” शोधले, जे आम्हाला संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत वेबसाइटवरील “मतदान प्रणाली” विभागात घेऊन गेले. “व्हेटोचा अधिकार” या कलमांतर्गत असे लिहिले आहे, “संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या रचनाकारांनी अशी कल्पना केली की पाच देश – चीन, फ्रान्स, युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशलिस्ट रिपब्लिक (यूएसएसआर) [रशियन फेडरेशन 1990 मध्ये], युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स – संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेतील त्यांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेमुळे, ते आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत राहतील.
त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, “त्यांना सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्य राष्ट्रांचा विशेष दर्जा, तसेच “व्हेटोचा अधिकार” नावाचा विशेष मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मध्ये 15 सदस्य आहेत – पाच स्थायी सदस्य ज्यांना व्हेटो पॉवर आहे (वर नमूद केल्याप्रमाणे) आणि दहा अ-स्थायी सदस्य जे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जातात.
युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलच्या सध्याच्या अस्थायी सदस्यांची यादी खाली दिली आहे:
- अल्जेरिया
- इक्वेडोर
- गयाना
- जपान
- माल्टा
- मोझांबिक
- कोरिया प्रजासत्ताक
- सिएरा लिओन
- स्लोव्हेनिया
- स्वित्झर्लंड
उल्लेखनीय आहे की अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स सारख्या अनेक देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थान मिळवण्याच्या भारताच्या दाव्याचे समर्थन केले आहे, परंतु हा लेख लिहिपर्यंत कोणताही विश्वसनीय पुरावा नाही ज्यामुळे हे सिद्ध होईल की भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य बनवून व्हेटो पॉवर दिली गेली आहे.
Conclusion
तपासातून आम्ही निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो की भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य बनलेला नाही. व्हायरल दावा खोटा आहे.
Result: False
Sources
Official Website Of United Nations
(हे आर्टिकल सर्वप्रथम न्यूजचेकर हिंदीसाठी कोमल सिंग यांनी केले असून ते इथे वाचता येईल.)
कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा
Authors
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
