राज्य सरकारने आॅक्सिजन प्लान्टचा निधी गायब केला?

राज्य सरकारने पीएम केअर फंडामधून महाराष्ट्राला १० ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी निधी गायब केला केल्याचा दावा भाजपा आमदारासह अनेक यूजर्सनी केला आहे. यात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने गेल्या ४ महिन्यांमध्ये एकही प्लांट उभारला नाही. हे पैसे राज्य सरकारने गायब केले आहेत.

भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी प्रेस रिलीज द्वारे हे आरोप केले आहेत तर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र ने देखील ट्विटरवर ही प्रेस रिलीज शेअर केली आहे. याशिवाय अनेक फेसबुक युजर्सनी पीएम केअर फंडातून आॅक्सिजन प्लांट साठी दिलेल्या पैशांचे राज्य सरकारने नेमके काय केले असा प्रश्न देखील विचारला आहे.

संग्रहित

संग्रहित

आणखी एका युजरने उद्धव साहेब ठाकरे हे पैसे कुठे गेले, नाहीतर oxygen प्लांट बनवले असतील तर ते दाखवा” – 7 एप्रिल, २०२० ला म्हणजे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना ऑक्सिजन प्लांट साठी परवानगी दिली आणि ५ जानेवारी, २०२१ मध्ये राज्यांना असा प्लांट उभा करायला एकूण रु.२०१.५८ कोटी दिले. ज्यामध्ये महाराष्ट्राला रु. १० कोटी मिळाले. असा दावा केला आहे.

याशिवाय इतरही युजर्सनी पोस्टमधून हाच प्रश्न विचारला आहे.

Fact Check/Verification

व्हायरल होत असलेला दावा खरा आहे का याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. या शोधादरम्यान आम्हाला पीआयबीची 5 जानेवारी 2021 रोजीची एक प्रेस रिलीज आढळून आली ज्यात म्हटले आहे की, भारतातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट्स उभे करण्यासाठी निधी जाहीर झाला असून पीएम केअर्स फंडातून 162 प्लांट्स साठी 201.85 कोटी रुपये एवढा निधी जाहीर झाला. या 163 पैकी 10 प्लांट्स महाराष्ट्रातील जिल्हा रुग्णालयांना देणार असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र या रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, सदर प्लांट्सचे मॅनेजमेंट Central Medical Supply Store (CMSS) संस्था करणार आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असणारी CMSS ही स्वायत्त संस्था आहे. यासाठी त्यांना 64.56 कोटी रुपये दिले गेले आहेत. मंजूर झालेल्या 201.58 कोटी रुपयांमधले 137.33 कोटी रुपये प्रोजेक्टचा खर्च आणि CMSS ला देण्यात येणार असलेले 64.25 कोटी रुपये असे विवरण आहे.

राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांशी नेमक्या कोणत्या शासकीय रुग्णालयांत प्लांट्स उभारायला हवेत याविषयी सल्लामसलत केली जाईल. राज्य सरकारांना या व्यतिरिक्त आर्थिक अधिकार नाहीत. याची संपूर्ण जबाबदारी CMSS या संस्थेची असणार आहे. असाही यात उल्लेख यात आहे. प्लांटच्या काॅन्ट्रॅक्टसाठी 5 आॅक्टोबर 2020 रोजी टेंडर काढले होते.

आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या ट्विटर हॅंडलवर 18 एप्रिल 2021 रोजी ट्विट करुन 162 पैकी 33 प्लांट उभारले गेल्याची माहिती दिली आहे. मध्यप्रदेशात 5, हिमाचल प्रदेश मध्ये 4, चंदिगढ,गुजरात आणि उत्तराखंड मध्ये 3, बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगणात 2 आणि आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, दिल्ली, केरळ, पुदुच्चेरी, पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी 1 असे प्लान्ट उभे राहिले आहेत.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्षांपैकी काॅंग्रेसच्या सचिन सावंत यांनी भाजपीत जनता पार्टीच्या दाव्याचे खंडन केले आहे. त्यांनी पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्र सरकारला थेट पैसे दिे नसतानाही महाविकास आघाडी सरकारने पैसे गायब केल्याचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे.

Conclusion

आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले की, महिलांनी मासिक पाळीदरम्यान कोरोनाची लस घेऊ नये ही अफवा आहे. मासिक पाळी दरम्यान महिलांनी लस घेण्यात कोणताही धोका नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Read More : टाटा हेल्थ कंपनीने घरगुती कोविड-19 मेडिकल किट सुचविले आहे का?

Result: False

Our Sources

आरोग्य मंत्रालय- https://twitter.com/MoHFW_INDIA/status/1383651676926615554

सचिन सांवत ट्विट- https://twitter.com/sachin_inc/status/1386322040941015041

कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.