सोशल मीडियावर एक मेसेज शेअर केला जात आहे. त्यात असा दावा केलाय की, केंद्र सरकारने शाळेच्या पुस्तकांवर जीएसटी लावला आहे. दीपक लक्ष्मण तरस या फेसबुक युजरने पोस्टमध्ये लिहिलंय,”शिक्षण हे सर्वांना मोफत दिले पाहिजे ते द्यायचा तर बाजूलाच राहिले इथे शाळेच्या पुस्तकांवर GST लावला आहे सरकार ने? कठीण आहे सर्व” ही पोस्ट फेसबुकवर अनेक युजरने शेअर केली आहे.
ट्विटरवर देखील ही पोस्ट शेअर केली जात आहे.
या ट्विटची संग्रहित केलेली दुवा तुम्ही इथे पाहू शकता.
देशात १८ जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) नवीन दरवाढ लागू झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ४७ व्या जीएसटीच्या बैठकीत हा निर्णय गेल्या महिन्यात घेण्यात आला. त्यातच आता सोशल मीडियावर एक मेसेज शेअर केलाय जातोय की, केंद्र सरकारने शाळेच्या पुस्तकांवर जीएसटी लावला आहे. न्यूजचेकर हिंदीने याचे फॅक्ट चेक केले आहे. तुम्ही ते इथे वाचू शकता.
Fact Check / Verification
केंद्र सरकारने शाळेच्या पुस्तकांवर खरंच जीएसटी लावलाय, याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही जीएसटी कॉन्सिलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर गेलो. तेव्हा आम्हांला २७ ऑक्टोबर २०१८ ची एक पीडीएफ फाईल मिळाली. त्यात कोणत्या वस्तूंवर किती दर लावलाय, याची माहिती दिली होती. त्यात लिहिलंय की, मुलांची पुस्तके, छापील पुस्तके यांच्यावर जीएसटी लागत नाही.
त्यानंतर आम्हांला २४ सप्टेंबर २०२० मधील पीआयबीचे एक ट्विट मिळाले. त्या ट्विटमध्ये लिहिलंय की सोशल मीडियावर असा दावा केला जातोय की, केंद्र सरकारने पुस्तकांवर कर लावला आहे. पण हा दावा खोटा आहे. शाळेच्या पुस्तकांवर कोणताही कर लावलेला नाही.
या ट्विटची संग्रहित केलेली दुवा तुम्ही इथे पाहू शकता.
Conclusion
अशा पद्धतीने आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, केंद्र सरकारने शाळेच्या पुस्तकांवर कर लावल्याचा दावा खोटा आहे. केंद्र सरकारने शाळेच्या पुस्तकांवर जीएसटी लावण्याचा आदेश दिलेला नाही.
Result : False
Our Sources
२७ ऑक्टोबर २०१८ ची जीएसटी कॉन्सिलच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील पीडीएफ फाईल
२४ सप्टेंबर २०२० मधील पीआयबीचे ट्विट
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
