Fact Check: ‘प्रो-मुस्लिम’ काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबद्दल व्हायरल व्हॉट्सॲप मेसेजमध्ये अनेक खोटे दावे, दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

Claim
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा हा मुख्यतः मुस्लिमांच्या हिताचा विचार करणारा.

Fact
अनेक दावे खोटे आणि अत्यंत दिशाभूल करणारे आढळले.

एक व्हायरल व्हाट्सएप फॉरवर्डने आगामी 2024 लोकसभा निवडणुकीसाठी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील अनेक मुद्दे हायलाइट केले आहेत, असे म्हटले आहे की “धोकादायक जाहीरनामा” 2022 मध्ये केंद्र सरकारने जागतिक दहशतवादी गटांशी कथित संबंध आणि दहशतवादी निधीसाठी पाच वर्षांसाठी बंदी घातलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) – एक वादग्रस्त इस्लामिक राजकीय संघटनेसाठीचे “व्हिजन 2047” दस्तऐवज सारखा वाटतो.

Whatsapp फॉरवर्ड पुढीलप्रमाणे आहे.

आम्हाला हा दावा फेसबुक आणि X वरही पाहायला मिळाला.

आम्हाला आमच्या Whatsapp टिपलाइनवर (9999499044) हा संदेश प्राप्त झाला आहे, जेथे आम्हाला तथ्य-तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

मूळ इंग्रजी भाषेतील दाव्याचे मराठीत भाषांतर करण्यात आल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. इंग्रजी ट्विटचे संग्रहण येथे पाहता येईल.

Fact Check

काँग्रेसने 5 एप्रिल 2024 रोजी “न्याय पत्र” हा आपला जाहीरनामा जाहीर केला होता. पाच ‘न्याय स्तंभांवर’ लक्ष केंद्रित करून, 48 पानांचा काँग्रेसचा जाहीरनामा EWS साठी नोकऱ्यांमध्ये 10% कोट्याची हमी देतो, देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना आणि SC, ST आणि OBC साठी आरक्षणावरील 50% मर्यादा वाढविणार असे यामध्ये म्हटले आहे.

केवळ मुस्लिमांसाठीच नव्हे, तर अल्पसंख्याकांसाठी तरतुदी

आम्ही “तिहेरी तलाक”, “मुस्लिम पर्सनल लॉ” या शब्दांसाठी जाहीरनामा पाहिला, ज्यात कोणताही थेट संदर्भ देण्यात आला नाही, परंतु “धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक” या जाहीरनाम्यातील उपविभागात (खाली चित्रात असल्याप्रमाणे) पृष्ठ 8 वर दिसणाऱ्या काही मुद्द्यांचे दर्शन आम्हाला घडले. जेथे पक्ष भारतीय संविधानांतर्गत अल्पसंख्याकांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचे समर्थन आणि संरक्षण करण्याचे वचन देतो. 2019 मध्ये बेकायदेशीर ठरलेली तिहेरी तलाकची प्रथा परत आणण्याचा उल्लेख आढळला नाही.

“इक्विटी” या शीर्षकाखाली, काँग्रेस हमी देते की ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षणासह SC, ST आणि OBC आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती पास करेल. सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायासाठी (व्हायरल फॉरवर्डच्या दुसऱ्या पॉईंटमध्ये दावा केल्याप्रमाणे) कोणत्याही विशिष्ट वाटपाचा उल्लेख नाही, तथापि, पक्षाने असे म्हटले आहे की ते कलम 15(5) च्या संदर्भात कायदा करेल. SC, ST आणि OBC साठी खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद संविधानात आहे.

त्याचप्रमाणे, जाहीरनाम्यात SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायातील अधिक HC आणि SC न्यायाधीश तसेच या पदांवर अधिक महिला न्यायाधीश आणण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु अशा तरतुदीसाठी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र तरतूद केल्याचे म्हटलेले नाही. जाहीरनाम्यात मुस्लिमांसाठीच्या कर्जावरील कमी व्याजदरा संदर्भातही कोणतेही उल्लेख आढळलेले नाहीत.

पोशाख, भोजन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

त्यानंतर न्यूजचेकरने “लव्ह जिहाद”, “बुरखा” आणि “बीफ” (व्हायरल फॉरवर्डच्या तिसऱ्या, चौथ्या आणि 11व्या मुद्द्यांमध्ये पाहिलेले) संदर्भ मिळतात का यासाठी शोधले, मात्र यासंदर्भात कोणताही विशिष्ट संदर्भ मिळाला नाही, परंतु फक्त “इक्विटी” कलमांतर्गत सूचीबद्ध केलेले वचन पाहायला मिळाले. काँग्रेस याची खात्री देतो की प्रत्येक नागरिकाप्रमाणेच, अल्पसंख्याकांना पोशाख, भोजन, भाषा आणि वैयक्तिक कायदे निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

तसेच, जाहीरनाम्याच्या पृष्ठ 21 वर, “संविधानाचे रक्षण” या शीर्षकाखाली, काँग्रेसने अन्न आणि पोशाख, प्रेम विवाह आणि भारताच्या कोणत्याही भागात प्रवास आणि वास्तव्य या वैयक्तिक निवडींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे वचन दिले आहे. “वैयक्तिक स्वातंत्र्यामध्ये अवास्तव हस्तक्षेप करणारे सर्व कायदे आणि नियम रद्द केले जातील,” असे जाहीरनामा सांगतो.

काँग्रेसने देशद्रोह किंवा देशद्रोहाची परवानगी दिल्याचा उल्लेख नाही. त्याच कलमांतर्गत (संविधानाचे रक्षण करणे), पक्षाने प्रसारमाध्यमांच्या पूर्ण स्वातंत्र्यासह भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्याचे वचन दिले आहे, तसेच बदनामीच्या गुन्ह्याला गुन्हेगार ठरवण्याचे आणि कायद्याद्वारे, नागरी नुकसानीचा जलद उपाय प्रदान करण्याचे वचन दिले आहे.

जाहीरनाम्यात “बहुसंख्याकतावाद” या शब्दाचे दोन संदर्भ दिलेले आहेत, असे म्हटले आहे की, “भारताचा इतिहास आणि लोकशाही परंपरा लक्षात घेता, काँग्रेसचा असा विश्वास आहे की हुकूमशाही किंवा बहुसंख्यवादाला जागा नाही.”

हमासला पाठिंबा नाही

“परराष्ट्र धोरण” (पृष्ठ 40) या शीर्षकाखालील घोषणापत्रात म्हटले आहे, “स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून परराष्ट्र धोरणावर एकमत झाले आहे. दुर्दैवाने, अनेक क्षेत्रांमध्ये, भाजप/एनडीए सरकारच्या अंतर्गत परराष्ट्र धोरणाने या सहमतीपासून स्पष्टपणे प्रस्थान केले आहे, विशेषत: चालू असलेल्या गाझा संघर्षावर. जागतिक घडामोडींमध्ये शांतता आणि संयमाचा आवाज म्हणून भारताची जागतिक प्रतिष्ठा पुनर्संचयित करण्याचे काँग्रेसचे वचन आहे”, या भूमिकेत संभाव्य बदल दर्शविते. तथापि, दस्तऐवजात हमासचा उल्लेख नाही, यामुळे काँग्रेस पक्ष पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनेला पाठिंबा देईल या दाव्याला पुष्टी मिळत नाही.

बुलडोझर न्याय, मॉब लिंचिंगला विरोध

दरम्यान, जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ते “कायद्यांचे शस्त्रीकरण, अनियंत्रित शोध, जप्ती आणि संलग्नक, अनियंत्रित आणि अंदाधुंद अटक, थर्ड-डिग्री पद्धती, दीर्घकाळ कोठडी, कोठडीतील मृत्यू आणि बुलडोझर न्याय संपुष्टात आणण्याचे वचन देते,” तसेच “मॉब लिंचिंग, पोलिस एन्काउंटर मारणे यांसारख्या न्यायबाह्य बेकायदेशीर उपायांना ठामपणे विरोध करत आहोत… आम्ही त्यांना ताबडतोब थांबवू आणि गुन्हेगारांना कायद्यानुसार शिक्षा करू”. दाव्यात म्हटल्याप्रमाणे पक्षाने जातीय हिंसाचार विधेयकासाठी दबाव आणल्याचा उल्लेख नाही.

LGBTQIA+ वर भूमिका

जाहीरनाम्यात समलैंगिक विवाह, लिंग प्रवाहीपणा, ट्रान्स चळवळ कायदेशीर करण्याचे वचन दिले आहे या दाव्याबाबत, काँग्रेसने म्हटले आहे की ते एलजीबीटीक्यूआयए + समुदायातील जोडप्यांमधील नागरी युनियनला मान्यता देण्यासाठी कायदा आणण्याचे वचन देते, तसेच असे म्हटले आहे की, “आम्ही लेखांचा विस्तार करू. ‘अपंगत्व’, ‘अशक्तपणा’ किंवा ‘लैंगिक प्रवृत्ती’ या कारणास्तव भेदभाव प्रतिबंधित करण्यासाठी घटनेच्या 15 आणि 16. तथापि, लिंग प्रवाहीपणा किंवा “ट्रान्स मूव्हमेंट” ला प्रोत्साहन देण्याचा कोणताही उल्लेख नाही.

Conclusion

सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा हा मुख्यतः मुस्लिमांच्या हिताचा विचार करणारा असल्याचे सांगणारा व्हायरल व्हॉट्सॲप संदेश अत्यंत दिशाभूल करणारा असल्याचे आढळून आले.

Result: Partly False

Source
Congress Manifesto Nyay Patra

(हे आर्टिकल न्यूजचेकर इंग्रजीसाठी सर्वप्रथम कुशल एच. एम. यांनी केले असून ते येथे वाचता येईल.)

कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा