Newchecker.in is an independent fact-checking initiative of NC Media Networks Pvt. Ltd. We welcome our readers to send us claims to fact check. If you believe a story or statement deserves a fact check, or an error has been made with a published fact check
Contact Us: checkthis@newschecker.in
Politics
याचे फॅक्ट चेक न्यूजचेकर हिंदीने केले असून हा लेख शुभम सिंह यांनी लिहिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज माजी भाजपा प्रवक्ता नुपूर शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना त्यांना फटकारले. त्यानंतर सोशल मीडियावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांसंबंधी एक पोस्ट खूप व्हायरल झाली. त्यात दावा केलाय की, नुपूर शर्मा यांना फटकारणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जेबी पारदीवाला काँग्रेसचे आमदार होते.
ट्विटरवर हा दावा अनेकांनी शेअर केला आहे.

या ट्विटची संग्रहित केलेली दुवा तुम्ही इथे पाहू शकता.
फेसबुकवर देखील काही युजरने हा दावा शेअर केला आहे.

मागच्या महिन्यात नुपूर शर्मा यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी वादग्रस्त टिप्पणी केली. तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर अरब देशांनी भारतीय राजदूताला बोलावून विरोध केला होता. या घटनेमुळे भाजपाने नुपूर शर्मा यांना पक्षातून काढून टाकले. भारतात देखील नुपूर यांच्या विधानाचा विरोध झाला आणि देशाच्या विविध भागांत त्यांच्या विरुद्ध एफआयआर नोंदवल्या. नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात वेगवेगळ्या राज्यात नोंदवलेल्या एफआयआर दिल्लीत हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
लाईव्ह लॉच्या एका बातमीनुसार, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने नूपुरच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना असे निरीक्षण नोंदवले की, नुपूर यांच्या वक्तव्यामुळे देशभरात अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुरच्या अर्जावर विचार करण्यास नकार देत तिला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. त्यानंतर नुपूर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली.
Fact Check/Verification
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी.पारदीवाला हे खरंच काँगेसचे आमदार होते, याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेतस्थळ तपासले. आम्हांला त्या संकेतस्थळावर जेबी पारदीवाला यांची माहिती मिळाली. त्यानुसार जेबी पारदीवाला यांचा जन्म १२ ऑगस्ट १९६५ मध्ये मुंबईत झाला. त्यांनी वकिलीचे शिक्षण १९८८ मध्ये गुजरातच्या वलसाडमधील के एम लॉ महाविद्यालयातून पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी १९८९ मध्ये वलसाडमध्ये वकिलीचा सराव करण्यास सुरू केली.
एका वर्षानंतर ते गुजरातच्या उच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे सराव केला. त्यानंतर २००२ पासून त्यांची गुजरात उच्च न्यायालय आणि अधिनस्थ न्यायालयांसाठी स्थायी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पारदीवाला यांना गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून निवड केली आणि २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश बनले.

संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, पारदीवाला यांचे आजोबा आणि वडिलांनी देखील वकिली करत होते. त्यांचे वडील बुर्जोर कावसजी पारदीवाला हे १९५५ मध्ये वलसाड बार कौन्सिलमध्ये सामील झाले आणि गुजरातच्या सातव्या विधानसभेचे अध्यक्षही होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर कुठेही लिहिले नाही की, पारदीवाला हे आमदार होते. पण या गोष्टीचा उल्लेख नक्कीच केला आहे की, त्यांचे वडील गुजरातच्या सातव्या विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर आम्ही गुजरातच्या विधानसभेचे संकेतस्थळ तपासले. त्यानुसार, बुर्जोर कावसजी पारदीवाला १९ जानेवारी १९९० पासून १६ मार्च १९९० पर्यंत गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष होते.

निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर शोधल्यावर आम्हांला बुर्जोर कावसजी पारदीवाला यांच्याबद्दल माहिती मिळाली. संकेतस्थळानुसार, बुर्जोर कावसजी यांनी १९८५ मध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत वलसाड मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर लढतांना जवळपास ९ हजार मतांनी विजय मिळवला.

या व्यतिरिक्त आम्हांला ९ मे २०२२ रोजी द प्रिंटची बातमी मिळाली. त्यानुसार, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला हे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पारशी समुदायातून आलेले चौथे व्यक्ती होते. ते जवळपास दोन वर्षे आणि तीन महिन्यांच्या कार्यकाळासह मे २०२८ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होण्याच्या शर्यतीत आहे. द प्रिंट या लेखात त्यांच्या जीवनातील विविध पैलूंविषयी सांगितले आहे. ते कधी आमदार होते, या गोष्टीचा त्यात उल्लेख नाहीये.
Conclusion
अशा पद्धतीने आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे जेबी पारदीवाला हे कधीही आमदार झाले नव्हते. त्यांचे वडील बुर्जोर कावसजी पारदीवाला हे १९८५ मध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत वलसाड मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार झाले होते.
Result : False
Our Sources
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर असलेली न्यायाधीशांची माहिती
गुजरात विधानसभेचे संकेतस्थळ
निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ
९ मे २०२२ रोजी द प्रिंटमध्ये प्रकाशित झालेली बातमी
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
Arjun Deodia
June 9, 2022
Arjun Deodia
June 10, 2022
Sandesh Thorve
July 21, 2022