Authors
Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
Claim
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਗ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਐਕਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਮ,”ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਧਭਕਤੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ।”
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਨਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ WhatsApp ਟਿਪ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
Fact
ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਵਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਨਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ 5 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਜਨਸੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ’ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
Aaj Tak ਦੁਆਰਾ 4 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਨਵੇਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ) $1,045 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ $ 1,046 ਤੋਂ $4,125 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Also read: ਕੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ?
2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਜ਼’ ਦੇ 2016 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ – ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ਚੈਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Result: Missing Context
Sources
Report published by Jansatta on 5th June 2016.
Report published by Aaj Tak on 4th June 2016.
Report published by Economic Times on 31st May 2016.
Blog published by World Bank 16th November 2015.
Blog Published by World Bank on June 30th 2023.
ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 9999499044 ਤੇ। ਨਿਊਜ਼ਚੈਕਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।
Authors
Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
