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पिछले साल की ही तरह इस साल भी हमारा कई ऐसी भ्रामक जानकारियों से सामना हुआ जिन्हें कई लोगों ने सच समझा, चाहे वो देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश के नाम पर वायरल हुआ वीडियो हो या फिर कोरोनावायरस से बचने के नुस्खे।

सोशल मीडिया पर एक संदेश शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सात चरणों में होंगे।

अमित शाह ने दावा किया कि योगी राज में यूपी में अपराध के आंकड़ों में गिरावट हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यूपी के अपराध के आंकड़ों में सुधार नहीं हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहें हैं सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. वर्तमान में सत्तारूढ़ बीजेपी जहां दूसरी बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है तो वहीं पूर्व में सत्ता में रह चुके सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दल भी अपनी जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नही छोड़ रहे.

फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद राम भजन गाया। हमारी पड़ताल में यह साफ है कि वायरल वीडियो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के काफी पहले का है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने उसका निर्माण किया था उनके हाथ काट दिए गए थे।

सोशल मीडिया पर बीते 26 दिसंबर को News24 के ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किए गए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने अखिलेश यादव से माफी मांगी है।

यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ने के साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सवाल पूछने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक पत्रकार से हाथापाई की।

सोशल मीडिया ऐसा मंच है जहां हर उस छोटी बड़ी घटना का विश्लेषण किया जाता है जो हमारे आसपास या देश दुनिया में घटित होती हैं। कई बार ऐसी ही घटनाओं पर कई सोशल मीडिया यूजर्स फेक दावे भी शेयर करते हुए देखे जाते हैं।

भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के अंतर्गत देश में पिछड़े एवं वंचित तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है. भारतीय गणराज्य की स्थापना के बाद सामाजिक आधार पर समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए भी समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी. हालांकि आजादी के 74 वर्षों के बाद भी देश में जातिगत भेदभाव, सबके लिए समान अवसर तथा एक निश्चित मापक बिंदु के अनुरूप आर्थिक समानता जैसे मुद्दों का हल नही निकल पाया है.