Yearly Archives: 2021

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब ग्राम प्रधानों को 44,900 रूपए का वेतन हर महीने देने जा रही है। ऐसा दावा वायरल है।

NDTV द्वारा 30 जून 2019 को प्रकाशित उक्त लेख में युवती की बेरहमी से पिटाई की इस घटना को मध्य प्रदेश के धार जिले का बताया गया है. इसके साथ ही घटना के बारे में जानकारी देते हुए NDTV ने अपने लेख में बताया है कि भिलाला जनजाति की एक युवती एक दलित युवक के साथ भाग गयी थी जबकि युवती के परिवारजन यह चाहते थे कि युवती भिलाला जनजाति के ही एक युवक से शादी करे.

भारत में सरकारी नौकरियों की कमी की वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. कई युवा बेरोजगारी के दंश से बचने के लिए तमाम सरकारी तथा निजी नौकरियां पाने के लिए प्रायरसरत हैं. कोरोना के वजह से पिछले साल कई प्रतियोगी परीक्षायें संपन्न नहीं हो पाई.

वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बांग्लादेश दौरे पर गए थे। लेकिन किसी कोने में साधारण मंत्री की तरह बैठ कर वापस आ गए थे। तो वहीं कई यूजर्स सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि एक बार सोनिया गांधी देश के पीएम मनमोहन सिंह को बांग्लादेश दौरे पर लेकर गई थी।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले अजय देवगन ने किसान आंदोलन को मिल रहे अंतरराष्ट्रीय समर्थन का विरोध किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत या फिर भारतीय नीतियों के खिलाफ तैयार किए जा रहे इस झूठे प्रोपेगेंडा में मत आइए।

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के अंतिम संस्कार की है।

सोशल मीडिया पर भीड़ में खड़ी एक गाड़ी की दो तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें राहुल गांधी की हैं। राहुल गांधी इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोगों की भीड़ को पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए देखा जा सकता है।

पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा इस समय सुर्खियों में है। हर सोशल मीडिया साइट पर सिर्फ इसी दौरे को लेकर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कई गलत खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तो वहीं कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो गई है।

हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया और 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण देने के लिए कहा। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।