कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण भारत सरकार ने 18 से 31 मार्च तक आम लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।
दावे का संक्षिप्त विवरण-
सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री कार्यालय स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई प्रेस रिलीज वायरल हो रही है। पांच पन्नों की इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सरकार ने 18 से 31 मार्च तक आम लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इसमें कई सारे रुल्स को फाॅलो करने की बात कही है। प्रतिबंधित अवधि के दौरान कुछ सेवाए चलाने की अनुमति दी गई है।
Verification
हमने इस बारे में पड़ताल शुरु की। वायरल प्रेस रिलीज को लेकर गूगल में खोज शुरु की लेकिन इस बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हमनें
पीआईबी की वेबसाइट पर यह प्रेस रिलीज जारी की गई है या नहीं इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की। लेकिन हमें पीआईबी की वेबसाइट पर भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। खोजने पर पता चला कि पीएमओ से 18 मार्च को सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। यह रिलीज आज पीएम द्वारा रात 8 बजे राष्ट्र के नाम सम्बोधन को लेकर है।
खोज के दौरान हमें प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्विट मिला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक करने की जानकारी दी गई है। लेकिन वायरल प्रेस रिलीज को लेकर कोई जानकारी पीएमओ के ट्विट में नहीं है।
खोज को आगे बढ़ाया तो हमें प्रसार भारती न्यूज सर्विस का ट्विट मिला जिसमे बताया गया है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही प्रेस रिलीज भारत से नहीं और भारत के लिए भी नहीं है।
वहीं हमें पीआईबी का ट्विट मिला जिसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप्प पर भारत सरकार के नाम से आम लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश देने वाली प्रेस रिलीज वायरल हो रही है। लेकिन यह प्रेस रिलीज भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी नहीं की है।
दोनों ट्वीट्स में किए गए दावों को देखने के बाद हमने प्रेस रिलीज का बारीकी से अध्ययन किया तो इसमें National Security Council की हेल्पलाइन नंबर 03-8888 2010 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है।
खोज के दौरान पता चला कि यह हाॅटलाइन नंबर भारत सरकार सुरक्षा परिषद द्वारा नही बल्कि मलेशिया सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस बारे में
theedgemarkets नामक वेबसाइट पर खबर मिली।
हमारी पड़ताल में यह सामने आया की सोशल मीडिया में भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि मलेशिया सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। मलेशिया की प्रेस रिलीज को भारत का बताकर सोशल मीडिया में भ्रामक दावा किया जा रहा है।
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