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फ्रांस और कई मुस्लिम देशों के बीच इन दिनों विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। ट्विटर पर दावा किया जा रहा है कि अब डेनमार्क इस्लाम के खिलाफ उतरा है। सभी मस्जिदों की जांच होगी, विदेशी फंडिंग पर रोक लगेगी। हज़ारों मस्जिदों पर ताला लटकेगा और डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के वोट देने के अधिकार को खत्म करने वाला कानून पास किया गया है।
वायरल पोस्ट के आर्काइव वर्ज़न को यहां, यहां और यहां देखा जा सकता है।
देखा जा सकता है कि इस दावे को फेसबुक पर भी अलग-अलग यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
ट्विटर पर भी इस दावे को अलग-अलग यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
Fact Checking/Verification
डेनमार्क में मुस्लिमों से वोटिंग का अधिकार छीने जाने को लेकर किए जा रहे दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल शुरु की। Google Keywords Search की मदद से खंगालने पर हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली।
नवभारत टाइम्स और Reuters द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल डेनमार्क में जिहादियों की नागरिकता को लेकर एक कानून पास हुआ था। दरअसल सीरिया और ईराक जैसे देशों में आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की नागरिकता को निरस्त करने का प्रावधान है। यह कानून इस्लामिक स्टेट की ओर से लड़ रहे डेनमार्क के नागरिकों के लिए बनाया गया था।
अधिक जानकारी के लिए हमने कुछ अन्य कीवर्ड्स की मदद से डेनमार्क में वोट देने के अधिकार के नियमों के बारे में जानकारी निकाली।
डेनमार्क में वोटिंग नियम
The Danish Parliament और Norden.org की वेबसाइट को खंगालने के बाद हमने जाना कि डेनमार्क में वोट देने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वोट देना वाला व्यक्ति डेनमार्क, ग्रीनलैंड या फेरो आइलैंड का रहने वाला होना चाहिए।
डेनमार्क में मुस्लिमों पर सख्ती
कुछ अलग-अलग कीवर्ड्स की मदद से खोजने पर Live हिंदुस्तान और BBC द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बहुत सख्ती बरती जाती है।
Conclusion
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि डेनमार्क में मुसलमानों से वोटिंग छिनने को लेकर किया जा रहा दावा फर्ज़ी है। पड़ताल के दौरान हमने पाया कि पिछले साल डेनमार्क में आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की नागरिकता खत्म करने वाला कानून बनाया गया था।
Result: Misleading
Our Sources
Navbharat Times https://navbharattimes.indiatimes.com/india/denmark-passes-bill-to-end-citizenship-of-jihadis/articleshow/71744449.cms
Ekstra Bladet https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/omstridt-lov-vedtaget-nu-kan-minister-inddrage-pas/7845610
The Danish Parliament https://www.thedanishparliament.dk/en/democracy/elections-and-referendums
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