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Fact Check
मोदी सरकार द्वारा सभी भारतीय यूजर्स को 28 दिन वाला फ्री रिचार्ज दिया जा रहा है।
अपनी पड़ताल में हमें यह दावा पहली नज़र में ही भ्रामक लगा, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की कोई घोषणा की गई होती तो मुख्यधारा की मीडिया में यह एक बड़ी खबर होती। लेकिन हमें इससे जुड़ी कोई मीडिया रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा, हमने दावे के साथ मौजूद लिंक पर क्लिक किया तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आया, जहां मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी और पासवर्ड जैसी चीजों को भरने के लिए कहा गया था।
कुछ कीवर्ड्स की मदद से गूगल पर सर्च करने के दौरान हमें PIB फैक्ट चेक द्वारा किया गया एक ट्वीट मिला, जहां इस रिचार्ज वाले दावे को फर्जी बताया गया है। पोस्ट के साथ बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा फ्री रीचार्ज की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है।
इस तरह हमारी पड़ताल में यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्री रिचार्ज के नाम पर वायरल हुआ यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इससे पहले भी हमारी टीम द्वारा इस तरह के कई फर्जी दावों का फैक्ट चेक किया जा चुका है, जिसे यहाँ पढ़ा जा सकता है।
Our Sources
PIB Fact Check
Self Analysis
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