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WhatsApp लिंक के साथ एक सन्देश वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की खुशी में भारत सरकार Jio, Airtel और Vi उपभोक्ताओं को तीन महीने का रिचार्ज मुफ्त दे रही है। दावा किया गया है कि यह ऑफर सिर्फ 15 अक्टूबर तक ही मान्य है।
व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर रोज कई तरह के संदेश फॉरवर्ड किए जाते हैं, जिनमें रिचार्ज और डेटा संबंधी कई तरह के लुभावने वादे होते हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी ने सबके जीवन को प्रभावित किया है। महामारी के चलते लॉकडाउन में इस तरह की कई अफवाहें भी फैलाई गई। इस तरह की अफवाहों का NewsChecker ने पहले भी फैक्ट चेक किया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से देश के हर कोने में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भी दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए एक आंकड़े के अनुसार, बीते 11 अक्टूबर तक देश में 95 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इसी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर यह नया दावा वायरल है।
वायरल दावे को ट्विटर पर भी शेयर किया गया है।
वायरल ट्वीट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है।
Fact Check/Verification
क्या भारत सरकार द्वारा टेलीकॉम यूजर्स के लिए किसी तरह के फ्री रिचार्ज की कोई स्कीम निकाली गई है? इसका सच पता करने के लिए हमने वायरल WhatsApp फॉरवर्ड की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने फॉरवर्ड के साथ शेयर किये जा रहे लिंक को खोला। इस दौरान पता चला कि वायरल लिंक पर क्लिक करने पर कोई वेब पेज नहीं खुलता है।
चूँकि वायरल लिंक को गूगल पर खोजने के दौरान कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता, इससे इस बात की शंका प्रबल हो गई कि वायरल दावे में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है।
दावे का सच जानने के लिए हमने कुछ अन्य कीवर्ड्स की मदद से दोबारा गूगल खंगाला। इस दौरान हमें PIB Fact Check द्वारा वायरल दावे पर किया गया एक ट्वीट पोस्ट प्राप्त हुआ। PIB फैक्ट चेक द्वारा बीते 4 अक्टूबर को एक पोस्ट के माध्यम से इस फॉरवर्ड को फेक बताया गया है।
बतौर PIB Fact Check, ‘वायरल हो रहा मैसेज फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।’
Conclusion
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चला कि भारत सरकार द्वारा देश के निजी टेलीकॉम यूजर्स को, मुफ्त में कोई रिचार्ज नहीं दिया जा रहा है।
Result: Fabricated News
Our Sources
PIB Fact Check
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