झूठी है मोदी सरकार द्वारा करोड़पति नेताओं की पेंशन बंद करने वाली ख़बर

CLAIM

10 करोड संपत्ति के नेता, मंत्री की आज से हर तरह की पेंशन बंद। मोदी सरकार का फैसला। मोदी है तो मुमकिन है।

VERIFICATION

देश का कोई नेता या मंत्री जिसकी संपत्ति 10 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है अब पेंशन का हकदार नहीं होगा। ऐसा कारनामा देश के पीएम मोदी ने कर दिखाया है। पीएम मोदी को श्रेय देता हुआ यह सन्देश तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

10 करोड संपत्ति के नेता, मंत्री की आज से हर तरह की पेंशन बंद।
मोदी सरकार का फैसला।
मोदी है तो मुमकिन है।

— Mitali शाह मिताली (@mitalishah121) June 5, 2019

मोदी सरकार का जबरदस्त फैसला…

जिस भी नेता के पास 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति है उसकी पेंशन और तमाम सरकारी सुविधाएं खत्म !

अब हरामखोरी करनेवाले नेताओं का लोकतंत्र और देश को खतरे मे समझो !

— अनिल रावत (@Anilind3026) June 5, 2019

#10_करोड_संपत्ति वाले नेता की आज से हर तरह की पेंशन बंद,@PMOIndia का शानदार फैसला।

— sonu malhotra (@malhotrasonu) June 6, 2019

क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या सच में मोदी सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। गूगल खंगालने पर हमारे हाथ कुछ ख़ास नहीं लगा। गूगल में खोजे गए परिणाम स्क्रीनशॉट में नीचे देखे जा सकते हैं।

बारीकी से खोजने पर हमें NDTV का एक लेख प्राप्त हुआ। इस लेख में सरकार के ताजा फैसलों के बारे में जानकारी दी गई है। सरकार के गठन के बाद बढ़ती बेरोजगारी और चरमराती अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 8 कमेटियों का पुनर्गठन किया गया है। लेख के मुताबिक़ गठित की गई कमेटियों में राजनाथ सिंह सरीखे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को महज 2 में जगह मिली है तो अमित शाह सभी 8 कमेटियों में शामिल हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले में कहीं भी वायरल सन्देश का जिक्र नहीं है।

मोदी सरकार की ‘नवगठित कैबिनेट समिति’ ने अपनी पहली मीटिंग में क्या फैसला लिया था हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सरकार के गठन के बाद 31 मई को हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने शहीदों के बच्चों को स्कॉलरशिप पर अहम फैसला लिया है। फैसले में ‘नेशनल डिफेंस फंड’ के तहत स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई है। इस छात्रवृत्ति के तहत लड़कों को मिलने वाली धनराशि को 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है और लड़कियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है। ज्यादा जानकारी यहाँ क्लिक कर ली जा सकती है।

खोज के दौरान हमें ABP News का एक वीडियो भी प्राप्त हो गया जिसमें कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

10 करोड़ संपत्ति वाले नेताओं या जनप्रतिनिधियों की पेंशन पर मोदी सरकार ने पूर्णविराम लगा दिया है ऐसी खबर पूरी तरह फेक है।

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