केंंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला चार लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळणार असल्याची पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे. या पोस्टसोबत ही रक्कम मिळवण्यासाठीच्या अर्जाची पीडीएफ देखील शेअर केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच ही नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे असे या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
पोस्टमध्ये नेमके काय म्हटले आहे?
“केंदाच्या आपत्ती व्यवस्थापनकडून कोरोनाने मृत्यु पावलेल्या व्यक्तिच्या कुटुंबाला रु. 4 लाख नुकसान भरपाई मिळणार. सोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची बातमी, शासन आदेश, क्लेम फाॅर्म पाठवित आहे. गरजूंना कळवा.”
या पोस्टसोबत एक फाॅर्म देखील शेअर करण्यात आला आहे तो खालीलप्रमाणे आहे.
आमच्या अनेक वाचकांनी व्हायरल होत असलेली पोस्ट शेअर करुन याबाबत सत्यता पडताळणी करण्यास आम्हाला सांगितले आहे. तसेच हा दावा फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफाॅर्मवरती देखील व्हायरल झाल्याचे आढळून आले. आपण खाली फेसबुकवरील व्हायरल पोस्टचा स्क्रीनशाॅट पाहू शकता.
Fact Check/Verification
कोराना मुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे का व त्यानुसार भरपाई मिळण्यास सुरुवात झाली आहे का याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. यासाठी आम्ही काही किवर्ड्सचा वापर केला असता या दाव्या संदर्भात आम्हाला अनेक बातम्या इंटरनेटवर आढळून आल्या. अमर उजाला या हिंदी दैनिकाच्या वेबसाईटवरही यासंदर्भात बातमी मिळाली.
या बातमीत म्हटले आहे की, कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रूपयांची नुकसान भरपाई मिळण्याबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे जाब विचारला आहे. तसेच कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेल्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यासाठी एकसमान धोरण अवलंबले पाहिजे, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना सरकार नुकसानभरपाई देईल का? हा प्रश्न लोकांच्या मनात उभा राहिला आहे.
बातमीत पुढे म्हटले आहे की, कोरोनाने मृत पावलेल्यांच्या कुटूंबियांना नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात दोन स्वतंत्र याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करीत आहे. या याचिकांत म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत कोरोना मृतांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी समान धोरण राबवावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने द्यावेत. यावर कोर्टाने केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे आणि याची पुढील सुनावणी 11 जूनला होणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाचे कलम 12 (3) लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 8 एप्रिल 2015 रोजी एक आदेश जारी केला होता. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय आपत्तीत मृत्यू झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई म्हणून चार लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. ही नुकसान भरपाई राज्य आपत्ती निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती कोष निधीकडून देण्यात येणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 नुसार सरकारने कोरोना विषाणूला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित केले आहे. म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 12 (3) अन्वये, ज्या कुटुंबातील सदस्याचा आपत्तीमुळे मृत्यू झाला आहे, त्या प्रत्येक सदस्याला चार लाख मिळू शकतात असे या बातमीत म्हटलेले आहे. मात्र आयएमसीआरच्या गाईइडलाईनमुळे ही मदत मिळण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते असेही बातमीत म्हटले आहे. या याचिकांवर 11 जूनला सुनवाणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. अमर उजालातील बातमीत सुप्रीम कोर्टाने चार लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिल्याचा उल्लेख कुठेही नाही.
आम्ही अधिक शोध घेतला असता आम्हाला पीआयबीचे यासंदर्भातले ट्विट आढळून आले. यात म्हटले आहे की, एसडीआरएफ अंतर्गत अंतर्गत मंजूर केलेल्या निकषांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही.
Conclusion
आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले की, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिलेला नाही. यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी अजून पूर्ण झालेली नाही.
Read More : रतन टाटांनी देशाला कोरोनामुक्त करण्यासाठी सगळी संपत्ती दान करण्यास तयार असल्याचे म्हटलेले नाही
Result: False
| Claim Review: कोरोना मृतांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळणार Claimed By: Viral Post Fact Check: False |
Our Sources
पीआयबी –https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1398545335123734534
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
