Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला असून यानुसार COVID-19 संदर्भात कोणतीही बातमी किंवा विनोद शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. फक्त सरकारी संस्थाच कोरोनाविषयी माहिती शेअर करु शकतील असा दावा सध्या सोशळ मीडियात व्हायरल होत आहे.
काय म्हटले आहे या दाव्यात?
“ग्रुप अ‍ॅडमिनला 2 दिवसांसाठी ग्रुप बंद ठेवण्याची विनंती केली जात आहे, COVID-19 संदर्भात विनोद, माहिती शेअर केल्यास पोलिस अॅडमिन आणि ग्रुपमधील सदस्यांविरुद्ध कलम, 68, 140 आणि 88 नुसार कारवाई करु शकतात. जनादेश: आज रात्री 12 (मध्यरात्री) नंतर संपूर्ण देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. या नुसार, शासकीय विभागांशिवाय इतर कोणत्याही नागरिकास COVID-19 विषाणूशी संबंधित कोणती पोस्ट करण्यास किंवा शेअर करण्यास परवानगी नाही, तसे करणे दंडनीय गुन्हा आहे. ग्रुप अ‍ॅडमिनना विनंती आहे की, त्यांनी याची माहिती आपल्या ग्रुपमध्ये द्यावी. कृपया या आदेशाचे काटेकरोपणे पालन करावे.”
आमच्या एका वाचकाने हा दावा पडताळणीसाठी पाठवून याबाबाबतची तपासणी करण्यास सांगितले आहे.
अधिक शोध घेतला असता आम्हाला हा दावा फेसबुकवर देखील आढळून आला. यात देखील म्हटले आहे की, आज मध्यरात्रीपासून कोरोना हा विषय केवळ अधिकृत शासकीय संस्थांसाठी मर्यादित करण्यात आला आहे . इतर कोणालाही COVID-19 बद्दल काहीही पोस्ट करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे .ऍडमिन व सर्व सभासदांनी सावध असावे .. कारण हा गुन्हा शिक्षेस पात्र आहे
Fact check / Verification
आम्ही याबाबत सत्य काय आहे? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता आम्हाला व्हायरल व्हाट्सअॅप मॅसेजमध्ये शेअर Live Law या वेबसाईटच्या बातमीची लिंक आढळून आली. 31 मार्च 2020 रोजीच्या या बातमीत यात म्हटले आहे की, माध्यमांनी कोविड-19 संदर्भातील बातम्या सरकारकडून तथ्य जाणून घेतल्याशिवाय प्रसिद्ध करु नयेत असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. बातमीच्या शेवटी हा संदेश खोटा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र व्हाटसअॅपवर मात्र याची शहानिशा करताना ही बातमी चुकीच्या दाव्याने शेअर करण्यात आली आहे.
याशिवाय आम्हाला Live Law या वेबसाईटच्या ट्विटर हॅंडलवर मागील वर्षीचे ट्विट आढळून आले. यात देखील म्हटले आहे की वेबसाईटच्या नावाने व्हाट्सअॅपवर COVID-19 संदर्भात एक रिपोर्ट शेअर होत आहे. तो शेअर करुन नका.
याशिवाय पीआयबीने देखील मागील वर्षी व्हायरल दावा खोटा असल्याचे सांगितले होते.
याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा दावा देखील खोटा ठरतो कारण व्हायरल पोस्टमध्ये केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की आपत्ती व्यवस्थापन संपूर्ण देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. या नुसार, शासकीय विभागांशिवाय इतर कोणत्याही नागरिकास कोरोना विषाणूशी संबंधित कोणती पोस्ट करण्यास किंवा शेअर करण्यास परवानगी नाही.
मात्र आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, अशी कोणतीही तरतूद नाही की सरकारी विभागांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नागरिकाला आपत्तीशी संबंधित कोणतीही बातमी सांगण्याची, अपडेट करण्याची किंवा शेअर करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सदर मॅसेज मागील वर्षीचा आहे. केंद्र सरकारने 24 मार्च रोजीच म्हटले होते – जेव्हा 21 दिवसांच्या लॉकडाउनची घोषणा केली गेली होती त्याच वेळेस व्यवस्थापन कायद्यात कोरोनव्हायरस (साथीचा रोग) साथीच्या रोगात समाविष्ट करण्यास विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे सध्या व्हायरल होत असलेला दावा चुकीचा आहे.
Conclusion
आमच्या पडताळणीतून हे स्पष्ट झाले की, ग्रुपमध्ये कोरोना विषयी माहिती शेअर करण्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार मनाई करण्यात आलेली नाही. सोशल मीडियात मागील वर्षीचा जुनाच मॅसेज आता परत व्हायरल झाला आहे.
Result- Misleading
Our Sources
Live Law- https://www.livelaw.in/top-stories/centre-seeks-sc-direction-that-no-media-should-publish-covid-19-news-without-first-ascertaining-facts-with-govt-154601
PIB- https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1245643028951228416
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
