Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
सोशल मीडियात बातमीचे कात्रण व्हायरल झाले्सून यात म्हटले आहे की, मतदान केले नाही तर सरकारकडून मतदारांच्या बँक खात्यातून 350 रुपये कापले जाणार आहेत. या कात्रणात पुढे लिहिलं आहे की, ‘निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडून आधीच मंजुरी घेतली आहे. खाते नसेल तर मोबाईल रिचार्जमधून पैसे कापले जातील.
Business Standard.com च्या अहवालानुसार, भारतीय निवडणूक आयोग, ज्याला निवडणूक आयोग असेही म्हणतात. त्याची स्थापना 1950 मध्ये झाली. हा एक स्वायत्त घटनात्मक विभाग आहे, जो भारतातील संघ आणि राज्य निवडणुकांचे मुक्त आणि निष्पक्ष संचालन करतो. अहवालानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. या अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा आहे. Aaj Tak ने 16 एप्रिल 2021 रोजी प्रकाशित केलेल्या लेखानुसार, सुशील चंद्रा यांची भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (EC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील वर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, या क्रमाने वरील दावा सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
Fact Check/Verification
बातमीच्या कात्रणात शेअर केलेल्या दाव्याची सत्यता जाणून घेण्यासाठी, आम्ही रिव्हर्स इमेजच्या मदतीने ते शोध घेण्यास सुरुवात केली, परंतु या प्रक्रियेत आम्हाला कात्रणाशी संबंधित कोणताही अहवाल सापडला नाही.
त्यानंतर आम्ही फोटोसह काही कीवर्ड वापरून गूगल वर शोध घेतला. दरम्यान, आम्हाला 23 मार्च 2019 रोजी नवभारत टाइम्सने प्रकाशित केलेली बातमी सापडली आणि ती पाहिल्यानंतर कळले की शेअर केलेले कात्रण NBT ने प्रकाशित केले होते, ही होळी विशेषांकात प्रसिद्ध झालेली एक मजेदार बातमी होती. त्याचा सत्याशी काहीही संबंध नव्हता. बातमीच्या तळाशीही होळी आहे म्हणून वाईट वाटून घेऊ नका असे म्हटले आहे. नवभारत टाइम्सने लिहिले की, ‘निवडणूक आयोगाने असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. मजेदार बातम्यांमुळे वाचक गोंधळात पडले असल्यास NBT खेद व्यक्त करतो.
याच दरम्यान आम्हाला PIB fact check द्वारे 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी पोस्ट केलेले ट्विट आढळले. या ट्विटमध्ये PIB fact checkने वृत्तपत्राचे कात्रण ट्विट केले आहे आणि हा दावा खोटा असल्याचे व असा कोणताही निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला नसल्याचे म्हटले.
Conclusion
अशा प्रकारे, आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की वृत्तपत्राच्या कात्रणासह शेअर केलेला दावा खोटा आहे. नवभारत टाइम्सने 21 मार्च 2019 रोजी आपल्या होळी विशेषांकात एक गमतीशीर बातमी प्रकाशित केली, जी सोशल मीडिया युजर्सकडून खरी समजून शेअर केली जात आहे.
Result: Satire
Our Sources
Media reports
PIB Fact Check
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
