‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ म्हणून महाराष्ट्रात व्हायरल पत्रातील मजकूर चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे

‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ संदर्भात इयत्ता पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सूचना आणि माहिती देणारे एक पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर हे पत्र शेयर केले जात आहे.

दाव्याचे संग्रहण येथे पाहता येईल.

न्यूजचेकरला आमची व्हाट्सअप टिपलाइन (+91-9999499044) वर समान दावा प्राप्त झाला असून सत्यता तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

“इयत्ता ५ वी ते १२ वी विद्यार्थ्यांना सूचना, मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना, आपणा सर्वांना विनंती आहे की ०१ मार्च २०२० नंतर ज्यांचे दोन्ही पालक किंवा त्यांच्या पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे आणि मुलांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे. अशा कुटुंबातील दोन मुलांना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनेअंतर्गत प्रत्येकी ४०००/- दरमहा मिळणार आहेत. हा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना द्या. कागदपत्रे – १. बाळ आणि आई एकत्र खाते २. शिधापत्रिका ३. आधार कार्ड (आई आणि मुलासाठी) ४. शाळेचे ओळखपत्र / मुख्याध्यापकांनी लिहिलेले ५. वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र ६. उत्पन्नाचा पुरावा (७२०००/७५०००) फॉर्म भरून जिल्हा बाल संरक्षण युनिट/जिल्हा परिविक्षा अधिकारी यांच्याकडे जमा करावा. टीप – जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसील आणि जिल्ह्यांमधील तालुक्याच्या ठिकाणी फॉर्म उपलब्ध आहेत. अधिक माहिती साठी विद्यार्थ्यांनी : ९६१५१५५००५ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा. कृपया गरजूंना कळवा.” असा मजकूर आम्हाला व्हायरल पत्रात वाचायला मिळाला.

संबंधित पत्रावर ‘व्यंकटराव हायस्कुल आणि कॉलेज, इचलकरंजी’ चा गोल शिक्का तसेच पत्राखाली मुख्याध्यापकांचा शिक्का आणि सही पाहायला मिळाली.

Fact Check/ Verification

आई आणि वडील किंवा दोघांपैकी एक व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्यांच्या पाल्याला दरमहा ४ हजार रुपये सरकारमार्फत मिळवून देणारी ही योजना नेमकी काय आहे? याचा आम्ही शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही संबंधित कीवर्ड गुगलवर शोधले असता आम्हाला महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने अशाप्रकारे कोणत्या योजनेची माहीती प्रसिद्ध केल्याचे दिसून आले नाही.

दरम्यान याच नावाची योजना मध्यप्रदेश सरकार चालवत असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. मध्यप्रदेश सरकारच्या बाल आशीर्वाद योजनेची वेबसाईट आणि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन आम्हाला मिळाली.

महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने अशी कोणती योजना पुढे आणली आहे का? हे पाहण्यासाठी आम्ही सरकारच्या वेबसाईटवर शोधले, मात्र तेथेही आम्हाला काहीच माहिती मिळाली नाही.

अधिक तपास करताना आम्हाला लोकमतने १७ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेली बातमी मिळाली. महाराष्ट्र सरकारने अशी कोणतीही योजना घोषित केलेली नसताना अशाप्रकारे खोटी माहिती प्रसारित केल्याबद्दल इचलकरंजी येथील व्यंकटराव हायस्कुलवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी नागपूरचे आमदार संजय जोशी यांनी विधानपरिषदेत केली असल्याचे आणि व्हायरल पत्र चुकीचे असल्याचे संबंधित बातमीत आम्हाला वाचायला मिळाले.

सदर अस्तित्वातच नसलेल्या योजनेचे पत्रक शाळेच्या नोटीस बोर्डवर लावल्याबद्दल शाळेच्या मुख्याध्यापिका अश्विनी कांबळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुहास वाईंगडे यांनी सांगितल्याचे आम्हाला या लोकमतच्या बातमीत वाचायला मिळाले.

याचसंदर्भात सकाळने १७ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत अशी योजना महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसून मध्यप्रदेशात असल्याचे स्पष्ट केल्याचेही आम्हाला वाचायला मिळाले.

अधिक जाणून घेण्यासाठी आम्ही कोल्हापूर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, “संबंधित व्हायरल पत्र चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. अशी योजना महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाही. दरम्यान या चुकीबद्दल इचलकरंजी येथील व्यंकटराव हायस्कुलच्या मुख्याध्यापिका अश्विनी कांबळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.” अशी माहिती देण्यात आली. संबंधित माहिती चुकीची असून त्यावर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

आम्ही इचलकरंजी येथील व्यंकटराव हायस्कुलच्या मुख्याध्यापिका अश्विनी कांबळे यांच्याशीही संपर्क साधला, “त्यांनी हा मेसीज अनेक महिन्यांपासून व्हाट्सअपवर फिरत होता. त्यामुळे त्याची प्रिंट काढून माहितीसाठी नोटीस बोर्डवर लावली होती. आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांपुरताच त्याचा संबंध होता. मात्र कोणीतरी त्याचा फोटो काढून सोशल मीडियावर पसरविला. यामुळे गोंधळ झाला. यासंदर्भात विभागाकडून आलेल्या नोटिशीला उत्तर दिले आहे. तसेच हा मेसेज खोटा असून त्याच्यावर विश्वास ठेऊ नये. असे आवाहन करीत आहे.” असे त्यांनी सांगितले.

Conclusion

अशाप्रकारे आमच्या तपासात मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना असे सांगत व्हायरल झालेले पत्र खोट्या माहितीच्या आधारावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशाप्रकारची योजना मध्यप्रदेश सरकार चालवीत असून महाराष्ट्रात अशी योजना अस्तित्वात नाही.

Our Sources
Google Search
Maharashtra Government Website
News published by Lokmat on July 17, 2025
News published by Sakal on July 17, 2025
Conversation with Women and Child Development Officer, Kolhapur
Conversation with Ashwini Kamble, Head Mistress, Vyankatrao Hischool, Ichalkaranji