जनहित आणि अपेक्षा वाढवत, अनेक कथित ‘न्यूज साइट्स’ आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स अलीकडेच एक कथित बातमी शेअर करत आहेत, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे, बस, मेट्रो सेवा आणि अगदी देशांतर्गत विमान प्रवासातून मोफत प्रवास देण्याची घोषणा केली आहे.
बातमीनुसार, ज्येष्ठ नागरिकांना आधार किंवा मतदार ओळखपत्र यासारख्या सरकारने जारी केलेल्या ओळखपत्रांचा वापर करून प्रवासाचे फायदे मिळू शकतील. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट वृद्ध लोकांमध्ये प्रवास करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि देशभरातील देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देणे आहे, असा दावा कथित बातमीत करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रेल्वे सेवांव्यतिरिक्त, मोफत प्रवास सुविधा देशभरातील सरकारी बस सेवा आणि पहिल्या टप्प्यात एअर इंडियाच्या विमानांना देखील दिली जाईल.
असे अनेक रिपोर्ट येथे, येथे, येथे आणि येथे पाहता येतील.
आम्हाला हा दावा व्हायरल बातमीच्या स्क्रीनशॉटसह व्हाट्सअपवर मराठीत मिळाला.
Fact Check/Verification
“ज्येष्ठ नागरिक”, “मोफत प्रवास” आणि “केंद्र सरकारची घोषणा” असे कीवर्ड वापरून गुगलवर शोध घेतल्यावर आम्हाला विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांकडून कोणतेही संबंधित रिपोर्ट मिळाले नाहीत.
वेबसाइटचे बारकाईने विश्लेषण केल्यावर, आम्हाला अनेक विसंगती आढळल्या.
साइटवर ‘आमच्याबद्दल’ विभाग नव्हता किंवा ‘आमच्याशी संपर्क साधा’ असे कोणतेही पृष्ठ नव्हते. सरकारी वेबसाइटसाठी सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या gov.in ने URL चा शेवट होत नाही.
वेबसाइटचे मुख्यपृष्ठ स्वतःला “महानगरपालिका फरीदाबाद” ची अधिकृत वेबसाइट म्हणून दर्शविते, ज्यामध्ये फरीदाबादच्या महानगरपालिका आयोगाची सर्व माहिती एकाच पानावर दिली आहे.
वेबसाइटवर विविध विषयांवर बातम्यांच्या स्वरूपात इतर लेख देखील होते, जे येथे आणि येथे पाहता येतील.
डेलीमेल आणि टाइम डॉट कॉमने प्रकाशित केलेल्या वृत्तांनुसार, २०१२ मध्ये, इंग्लंडमधील केंट येथील अठरा वर्षीय फ्लोरेन्स कोलगेट ही विद्यार्थिनी “परिपूर्ण चेहरा” असलेली असल्याचे वर्णन करण्यात आले होते, तिचे वैशिष्ट्य आदर्श चेहऱ्याच्या प्रमाणासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्लूप्रिंटशी जवळून जुळणारे असल्याचे म्हटले जाते – डोळे, तोंड, कपाळ आणि हनुवटी यांच्यातील इष्टतम गुणोत्तर मोजणीत.
त्यानंतर आम्ही ग्रामरलीच्या एआय डिटेक्शन टूलला लेखनाचा नमुना सादर केला, ज्यावरून असे दिसून आले की कथित रिपोर्ट मधील मजकूर १००% एआय जनरेटेड होता.
यानंतर, न्यूजचेकरने स्कॅम डिटेक्टर या प्रमुख ऑनलाइन फसवणूक प्रतिबंधक साधनावरील वेबसाइटची लिंक सबमिट केली, ज्याने वेबसाइटला १०० पैकी ३६.७ गुणांसह “प्रश्नास्पद” आणि “वादग्रस्त” असे रेटिंग दिले.
“स्कॅम डिटेक्टर वेबसाइट व्हॅलिडेटर mcfaridabad.com ला प्लॅटफॉर्मवर कमी विश्वासार्ह स्कोअर देते: 36.7. हे सूचित करते की व्यवसाय खालील टॅग्जद्वारे परिभाषित केला जाऊ शकतो: प्रश्नार्थक. वादग्रस्त. ध्वजांकित.. आम्हाला आमच्या स्कोअरबद्दल विश्वास आहे कारण आम्ही इतर हाय-टेक, फसवणूक-प्रतिबंधक कंपन्यांसोबत भागीदारी करतो ज्यांना समान समस्या आढळल्या. तर, हा कमी स्कोअर का? आम्ही mcfaridabad.com च्या उद्योगाशी संबंधित 53 एकत्रित घटकांवर आधारित 36.7 स्कोअरसह आलो. अल्गोरिदमने फिशिंग, स्पॅमिंग आणि प्रश्नार्थक. वादग्रस्त. ध्वजांकित. वरील टॅग्जमध्ये नमूद केलेल्या इतर घटकांशी संबंधित संभाव्य उच्च-जोखीम क्रियाकलाप शोधले. थोडक्यात, आम्ही तुम्हाला ही वेबसाइट वापरण्याबद्दल सावध करतो. परंतु अधिक तपशीलवार स्पष्टीकरण देऊया,” स्कॅम डिटेक्टरवरील वेबसाइटच्या पुनरावलोकनात असे म्हटले आहे.
या दाव्याची अधिक पडताळणी करण्यासाठी, आम्ही पूर्व रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दिप्तीमय दत्ता यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना विचारले की केंद्र सरकारने रेल्वेसह सर्व सरकारी वाहतूक सेवांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास देण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली आहे का. त्यांनी हा दावा खोटा असल्याचा दुजोरा दिला.
पश्चिम बंगालचे वाहतूक मंत्री स्नेहासिस चक्रवर्ती यांनीही हा दावा फेटाळून लावला आणि म्हणाले, “असे काहीही घडत नाही.”
बातमीत एअर इंडियाचे नावही नमूद केले आहे. आम्ही स्पष्टीकरणासाठी एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे आणि जर त्यांचा प्रतिसाद मिळाला तर तो या लेखात अपडेट म्हणून समाविष्ट केला जाईल.
हा बनावट रिपोर्ट अनेक अशाच वेबसाइट्सनी देखील प्रसिद्ध केला होता ज्या विश्वासार्ह सरकारी प्लॅटफॉर्म किंवा वृत्तसंस्था असल्याचे भासवत होत्या आणि mcfaridabad.com वरील लेखाशी शब्दशः जुळवला होता, ज्यामुळे बनावट माहिती पसरवण्याचा एकत्रित प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे तिकिटांवर ५०% सवलत देणारे नवीन धोरण सुरू केले आहे असे सांगणाऱ्या अशाच प्रकारच्या दाव्यांची वारंवार उदाहरणे समोर येत आहेत. भारतीय रेल्वेने मार्च २०२० मध्ये त्यांच्या कोविड-१९ सुरक्षा आणि खर्च नियंत्रण उपायांचा भाग म्हणून ज्येष्ठ नागरिक सवलती बंद केल्या. तेव्हापासून सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक अडचणींमुळे, सध्या या सवलती पुन्हा सुरू करण्याची कोणतीही योजना नाही. शिवाय, आयआरसीटीसी बुकिंग पोर्टल हे धोरण प्रतिबिंबित करते, कारण ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्य प्रवाशांइतकेच भाडे आकारले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे, २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या सवलती पुनर्संचयित करण्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता.
न्यूजचेकरने यापूर्वी चुकीच्या माहितीच्या अशाच प्रयत्नांची तथ्य तपासणी केली आहे, जिथे सरकारी संस्था किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या बनावट वेबसाइट सरकारी योजना आणि प्रकल्पांबद्दल खोटी माहिती पसरवण्यासाठी तयार केल्या जातात, ज्यामुळे वाचकांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो. असेच एक उदाहरण येथे पाहता येईल, जिथे शैक्षणिक संस्थेचे असल्याचे भासवणाऱ्या एका वेबपेजने खोटा दावा केला आहे की सरकार भाडेकरूंसाठी ‘ऑक्युपन्सी टॅक्स’ लागू करण्याची योजना आखत आहे. त्याच वेबसाइटच्या दुसऱ्या एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की लवकरच GST सह UPI व्यवहारांवर कर आकारला जाईल, तर दुसऱ्या एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की 4 दिवसांचा नवीन कामाचा आठवडा विचारात घेतला जात आहे.
या बनावट वेबसाइट्सचा मुख्य हेतू जाहिरातींमधून महसूल मिळवणे आहे, असे सायबर सुरक्षा संशोधक करण सैनी म्हणतात. “साइट तिच्या देखाव्यावरून AdSense वापरत आहे. साधारणपणे, Google AdSense चे नियम आहेत की कोणत्या साइट्सना त्यांच्या प्रोग्राममध्ये स्वीकारले जावे, जिथे कमी दर्जाच्या किंवा चुकीच्या कंटेंट असलेल्या साइट्स स्वीकारल्या जात नाहीत. LLM उच्च दर्जाचे दिसणारे मजकूर लिहू शकत असल्याने हे उलटे झाले आहे.”
शिवाय, ते जनतेला, विशेषतः वरिष्ठ नागरिकांना कोणत्याही सरकारी योजनांवरील बातम्या प्राप्त करताना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करतात. “जर तुम्हाला कोणतीही संशयास्पद किंवा दिशाभूल करणारी बातमी आढळली, तर ती खरी म्हणून स्वीकारण्यापूर्वी ती अधिकृत सरकारी वेबसाइट्स किंवा विश्वसनीय स्त्रोतांद्वारे नेहमीच पडताळून पहा. सामान्य पद्धती म्हणून, तुम्हाला आधीच माहित असलेल्या विश्वसनीय स्रोतांकडून सामग्री वापरणे चांगले.” असे त्यांनी सांगितले.
Conclusion
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे, बस, मेट्रो सेवा आणि अगदी देशांतर्गत विमान प्रवासात मोफत प्रवास करण्याची घोषणा केल्याचे वृत्त खोटे आणि निराधार असल्याचे आढळून आले.
Also Read: Fake AI-Generated Reports On 4-Day Workweek, New Labour Code Shared As Real News
Sources
Report by Dailymail
Report by Time.com
Review by Scam Detector
Conformation from Diptimoy Dutta, Chief Public Relations Officer of Eastern Railway
Conformation from Snehasis Chakraborty, The transport Minister of West Bengal
With Inputs: Kushel Madhusoodan, Newschecker.com
(हे आर्टिकल न्यूजचेकर इंग्रजीसाठी तनूजीत दास यांनी केले असून येथे वाचता येईल.)
