महाराष्ट्रात मराठी येत नाही ही सबब न सांगता शिका अन्यथा कारवाई असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय? आम्हाला हे सापडले

“महाराष्ट्रात मराठी येत नाही ही सबब चालणार नाही. तुम्ही महाराष्ट्रात काम करत असाल तर तुम्हाला मराठी येणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ती शिका.” असा इशारा बॉंबे हायकोर्ट म्हणजेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे सांगणारा दावा सध्या मोठयाप्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

व्हाट्सअप, फेसबुक, X आणि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर हा दावा शेयर केला जात आहे.

“मुंबई हायकोर्टचे खूप खूप अभिनंदन” अशा कॅप्शनखाली काही युजर्सनी हा दावा पोस्ट केला आहे.

विशेष म्हणजे मराठी भाषा न शिकल्यास “भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४५, महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम १९६४ आणि IPC कलम १६६ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई” केली जाणार असल्याचे दाव्यात म्हटले आहे.

Fact Check/Verification

महाराष्ट्रात मराठी येत नाही ही सबब चालणार नाही, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे का? हे पाहण्यासाठी आम्ही संबंधित कीवर्डस Google वर शोधले. मात्र आम्हाला यासंदर्भात एकाही अधिकृत मीडिया हाऊसने बातमी प्रसिद्ध केलेली नसल्याचे आढळले. मुंबई उच्च न्यायालयाने इतका मोठा आदेश किंवा इशारा दिला असता तर नक्कीच त्याची मोठी बातमी झाली असती. मात्र तसे आढळले नाही.

पुढील तपासासाठी ‘मराठी येत नाही ही सबब’ याबद्दल आम्ही पुन्हा शोधले. आम्हाला लोकमतने २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेली एक बातमी सापडली.

“भगवानजी रैय्यानी या पक्षकाराने आपल्याला मराठी येत नाही. असे न्यायालयाला सांगितल्याने न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यास मराठी कळत नसेल तर त्याने ही भाषा शिकण्याची आता वेळ आली आहे. रैयानी यांनी याआधी अनेक जनहित याचिका दाखल करून ते यशस्वीही झाले असतील पण त्यांना राज्याच्या राजभाषेबद्दल असे बोलण्याचा अधिकार नाही.” अशा शब्दात स्पष्टपणे बजावण्यात आले होते. अशी माहिती आम्हाला या बातमीत वाचायला मिळाले.

“वसई विरार महानगरपालिका आणि ला बिल्ड असोसिएट्स यांच्यात एका बांधकाम प्रकल्पाच्या निवासी प्रमाणपत्रावरून सुरु असलेल्या न्यायालयीन दाव्यात महानगरपालिकेने मराठी भाषेतून दिलेली खुलासा पत्रे गैरलागू करण्यात यावीत कारण आपल्याला मराठी येत नाही. अशी सबब भगवानजी रैय्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितल्याने न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावून ही सबब चालणार नाही असे स्पष्टपणे बजावले.” असे या बातमीत आम्हाला वाचायला मिळाले.

ही बातमी २०१९ ची असल्याने आम्ही त्यादृष्टीने शोध घेतला. आम्हाला न्यायालयीन निकाल आणि एकंदर प्रक्रियेबद्दल माहिती देणाऱ्या इंडियन कानून या वेबसाईटवर २७ सप्टेंबर २०१९ चे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वसई विरार महानगरपालिका, विकास प्राधिकरण आणि ला बिल्ड असोसिएट्स यांच्यातील याचिकेवरील निकालपत्र मिळाले.

निकालपत्रात मराठी भाषेतून दिलेली खुलासा पत्रे गैरलागू करण्यात यावीत कारण आपल्याला मराठी येत नाही या सबबीवर न्यायालये केलेल्या नोंदींचा उतारा आम्हाला वाचायला मिळाला. यामध्ये न्यायालयाने (भाषांतरित) “जिथे याचिकाकर्ते म्हणतात की त्यांच्या उत्तरातील प्रतिज्ञापत्रात काही “असंबद्ध प्रदर्शने” आणि “ही मराठीत आहेत जी याचिकाकर्ता क्रमांक २ किंवा त्यांच्या भागीदारांना स्वतः समजत नाहीत” असे जोडले आहे. आमच्यासमोरील कोणत्याही याचिकाकर्त्याकडून या राज्याच्या अधिकृत भाषेबद्दल असा कोणताही युक्तिवाद आम्ही स्वीकारणार नाही. जर याचिकाकर्ते मराठी समजू शकत नसतील तर त्यांनी तसे करण्यासाठी पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. जर त्यांना ती समजत नसतील तर ते प्रदर्शने ‘असंबद्ध’ आहेत असा निष्कर्ष कसा काढू शकतात हे देखील आम्हाला समजत नाही. आम्हाला माहिती आहे की दुसरा याचिकाकर्ता या न्यायालयात अनेक जनहित याचिकाकर्त्यांकडून येऊन गेला आहे, ज्यापैकी काहींमध्ये तो यशस्वी झाला असेल परंतु त्यामुळे दुसरा याचिकाकर्ता किंवा २७ सप्टेंबर २०१९ ला ‘ला’बिल्ड असोसिएट्स अँड एनआर विरुद्ध सिडको अँड ऑरस एएसडब्ल्यूपी११२४७-१४.डीओसी’ ज्याच्याशी तो संबंधित आहे त्यांना राज्याच्या अधिकृत भाषेबद्दल अशा प्रकारची विधाने करण्याची परवानगी मिळत नाही.” असे म्हटले आहे.

मराठी भाषेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या या नोंदीचा अर्थ आणि त्या इतर प्रकरणात किंवा राज्याच्या भाषा धोरणात लागू होतात का? हे शोधण्यासाठी आम्ही कर्नाटक उच्च न्यायालयात वकिली करणारे ज्येष्ठ वकील राम घोरपडे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी “संबंधित न्यायालयीन प्रतिक्रियेवरून व्हायरल होत असलेले दावे खोटे असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला मराठी न येणाऱ्यांनी ती शिकली पाहिजे असे सांगत कोणतेही डायरेक्शन दिलेले नाही. शिवाय इतर दाव्यात याचा रेफरन्स आल्यास संविधानिक अधिकारानुसार भाषा येत नसलेल्या वादी किंवा प्रतिवादीला त्याच्या मातृभाषेतून संबंधित माहिती पुरवण्याचे आदेश द्यायला हवेत या मुद्द्यावरून संबंधित मुद्दा बाजूला पडू शकतो.” अशी माहिती दिली.

व्हायरल दाव्यात दंडात्मक कारवाईसाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४५, महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम १९६४ आणि IPC कलम १६६ यांचा उल्लेख आला असल्याने आम्ही संबंधित गोष्टींचे संदर्भ तपासण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४५ नुसार “अनुच्छेद ३४६ आणि ३४७ च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याचे विधिमंडळ कायद्याने राज्यात वापरात असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक भाषेचा किंवा हिंदीचा त्या राज्याच्या सर्व किंवा कोणत्याही अधिकृत उद्देशांसाठी वापरण्यासाठी भाषा म्हणून स्वीकार करू शकते.” अशी माहिती मिळाली. ती येथे वाचता येईल.

महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम १९६४ आम्ही तपासून पाहिला. सदर अधिनियमान्वये दि. २६ जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून “देवनागरी लिपितील मराठी भाषेचा” अंगीकार करण्यात आला आहे. अशी माहिती मिळाली. ती येथे वाचता येईल.

IPC कलम १६६ हे “कोणत्याही व्यक्तीला इजा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला लागू केले जाते.” ही माहिती मिळाली. ती येथे वाचता येईल.

यावरून दाव्यात दंडात्मक कारवाई बद्दल वापरण्यात आलेली कलमे, कायदे आणि अधिनियम सुद्धा असंबद्ध असल्याचे दिसून आले.

Conclusion

अशाप्रकारे महाराष्ट्रात मराठी येत नाही ही सबब न सांगता शिका अन्यथा कारवाई केली जाईल असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असे सांगणारा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे आमच्या तपासात स्पष्ट झाले.

Our Sources
News published by Lokmat on September 29, 2019
Article published by Indian Kanoon on September 27, 2019
Conversation with Adv. Ram Ghorpade, Karnataka High Court
References from the Constitution of India