Fact Check: महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं आश्वासन सरकारने दिलंय? जाणून घ्या सत्य काय आहे

महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप सोमवार दि. २० मार्च २०२३ रोजी मिटविण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशा प्रकारच्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत आहेत. असा दावा करणाऱ्या पोस्ट सध्या पाहायला मिळाल्या आहेत.

“जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचं आश्वासन राज्य सरकार ने दिलं आहे. असं झालं तर आम्ही टॅक्स payer मात्र मुर्ख ठरणार इतकं नक्की.” असे या पोस्टची कॅप्शन सांगते.

ट्विटर च्या बरोबरीनेच व्हाट्सअप वरही हा मेसेज फिरू लागला आहे.

न्यूजचेकरला आमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप टिपलाइनवर (+91-99994 99044) सत्यता तपासण्याची विनंती करीत हा दावा प्राप्त झाला आहे.

Fact Check/ Verification

महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी १४ मार्च २०२३ पासून सरकारी कर्मचारी संपावर गेले होते. सोमवार दि २० रोजी हा संप मागे घेण्यात आला. दरम्यान व्हायरल पोस्ट मधील दाव्यानुसार महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे का? किंवा तसे आश्वासन देण्यात आले आहे का? हे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र तसा कोणताही सरकारी आदेश आल्याचे किंवा सरकारी पातळीवर कोणीही तसे जाहीर केल्याचे आम्हाला पाहावयास मिळाले नाही.

दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा संप का मागे घेतला हे शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. आम्हाला सरकारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिक्षक भारती या संघटनेची २० मार्च २०२३ रोजी केलेली फेसबुक वरील एक पोस्ट सापडली. यामध्ये संप यशस्वी झाल्याचे म्हटले असल्याचे आम्हाला पाहायला मिळाले.

यामध्ये आम्हाला ” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शनप्रमाणे सेवानिवृत्तीनंतर खात्रीशीर आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून स्वीकारले” असा उल्लेख पाहायला मिळाला. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असा उल्लेख कोठेही आढळला नाही.

आम्ही यासंदर्भात आणखी शोध घेतला असता, या संपासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली घोषणा व संप मागे कसा घेतला गेला याची केलेली कारणमीमांसा करणारी एक पोस्ट पाहायला मिळाली. @CMOMaharashtra ने सुद्धा यासंदर्भात ट्विट करून माहिती दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपासंदर्भात विधानसभेत केलेल्या या भाषणाची लेखी प्रत आम्हाला त्यांच्या कार्यालयाकडून उपलब्ध झाली आहे.

या सर्व ठिकाणी आम्हाला कोठेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली किंवा तसे आश्वासन देण्यात आले असल्याचे पाहावयास मिळाले नाही. “या करीता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल.” असेही आम्हाला वाचावयास मिळाले.

आम्ही यासंदर्भात मीडिया रिपोर्ट्स शोधून पाहिले. दरम्यान आम्हाला पुढारी वृत्तपत्राने २० मार्च २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेली बातमी पाहायला मिळाली. यामध्ये संप मागे घेण्यात आला असून येत्या तीन महिन्यात यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे आश्वासन मिळाले असल्याचे वाचायला मिळाले.

न्यूजचेकर ने यासंदर्भात शिक्षक भारती संस्थेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, “महाराष्ट्र सरकारने अथवा मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या बाबतीत कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. आमच्या मागण्यांचा विचार करताना जुन्या पेन्शन प्रमाणे लाभ देण्याचे तत्व स्वीकारू असे म्हटलेले आहे. मात्र याबद्दल समाजात अनेक गैरसमज पसरत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सरकारने संमती दिली किंवा तसे आश्वासन दिले असा समज पसरविला जात असून तो चुकीचा आहे. सरकारने निर्धारित केलेल्या समितीच्या अहवालानंतर सर्वकाही स्पष्ट होणार आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे.” अशी माहिती दिली आहे.

Conclusion

दरम्यान राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे, असा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे आमच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे.

Result: False

कोणत्याही संशयास्पद बातम्या तपासण्यासाठी, दुरुस्त्या किंवा इतर सूचनांसाठी आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ई-मेल करा: checkthis@newschecker.in