सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारद्वारे फ्रीबीजवर देखरेख करण्यासाठी संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलाय? याचे सत्य जाणून घ्या

याचे फॅक्ट चेक न्यूजचेकर इंग्रजीने केले असून हा लेख वैभव भुजंग याने लिहिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने करदात्यांची अखिल भारतीय संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा दावा करणारा मेसेज सोशल मीडियावर शेअर केला जात आहे.

व्हायरल मेसेज :

फेसबुकवर हा मेसेज शेअर केला जात आहे.

ट्विटरदेखील हा मेसेज शेअर केला जात आहे.

या ट्विटची संग्रहित केलेली दुवा तुम्ही इथे वाचू शकता.

न्यूजचेकरला (+९१-९९९९४९९०४४) या व्हाट्स अॅप नंबरवर हा दावा एका युजरने तथ्य पडताळणीसाठी पाठवला आहे.

Fact Check / Verification

या मेसेजेची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही गुगलवर ‘सर्वोच्च न्यायालय, पॅनेल, फ्रीबीज’ हे कीवर्ड गुगलवर टाकून शोधले. तेव्हा आम्हांला ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीची टाइम्स ऑफ इंडियाची बातमी आढळली. ‘सर्वोच्च न्यायालय फ्रीबीजवर तज्ञ गट स्थापन करणार, निवडणूक आयोगावर हलगर्जीपणाचा ठपका’ असे त्या लेखाचे शीर्षक होते. त्या बातमीनुसार, ३ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने अशी एक विशेष संस्था बनवण्याचा प्रस्ताव दिला की, जो निवडणुकीदरम्यान मतदारांना देण्यात येणाऱ्या फ्रीबीज सुविधांच्या मुद्द्याचे ‘निःपक्षपातीपणे’ मूल्यांकन करू शकेल.

पुढे बातमीत असेही म्हटले आहे की, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नीती आयोग, भारतीय वित्त आयोग, विधी आयोग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि विरोधी पक्ष इत्यादींच्या प्रतिनिधीसह विशेष तज्ञ गट स्थापन करायला हवा. यामध्ये फ्रीबीजच्या समस्येचे निराकरण आणि कारवाई करण्यायोग्य शिफारशी तयार करण्यात याव्या.

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, निवडणूक आयोगाचे वकील अमित शर्मा, याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंग आणि विजय हंसरिया यांच्यासह ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना अशा गटाची रचना करण्यास सांगितली, जे फ्रीबीजवर छाननी करतील आणि त्याबाबत सरकारला सूचना देऊन हे प्रकरण ११ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात येईल.

हा तज्ज्ञांचा गट फ्रीबीजमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांचे विश्लेषण करेल आणि सरकारला शिफारशी देऊन त्या सूचनांवर विचार करतील. हीच बातमी अन्य काही वृत्तमाध्यमांनी देखील दिली आहे. तुम्ही ते इथे वाचू शकता.

अशा प्रकारे आम्हांला समजले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वरिष्ठ वकिलांना आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांना एक विशेष गट स्थापन करण्यास सांगितले, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर फ्रीबीज दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर अभ्यास करून त्या संदर्भात सूचना मांडू शकतील.

न्यूजचेकरला असे आढळून आले की व्हायरल मेसेजमध्ये मोफत वीज, पाणी, कर्जमाफी, इत्यादी फ्रीबीजच्या सुविधांना मंजुरी देण्यासाठी करदात्यांची अखिल भारतीय संघटना अशा कोणत्याही समितीचा उल्लेख केलेला नाही. सरकारने त्यांच्या योजना जाहीर करण्यापूर्वी त्याची ब्लू प्रिंट समितीमार्फत मंजूर केल्याचाही उल्लेख केलेला नाही.

यावरून असे सिद्ध होते की, अशी समिती अद्याप प्रस्तावित अवस्थेत असून या वरील अंतिम निर्णय येणे अजून बाकी आहे. या व्यतिरिक्त आम्हांला ४ एप्रिल २०२२ रोजी या संदर्भातील द हिंदूचा देखील लेख आढळला.

त्या लेखानुसार, ‘तर्कहीन मोफत’ आश्वासने आणि वितरणाबाबत वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, निवडणुकीपूर्वी किंवा नंतर मोफत ऑर्डर देणे किंवा त्याचे वितरण करणे, हा राजकीय पक्षाचा निर्णय असतो. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, भारतीय निवडणूक आयोगाने एस. सुब्रमण्यम बालाजी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संदर्भ देत म्हटले की, निवडणूक तारखांच्या घोषणेपूर्वी पक्षांनी जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली.

Conclusion

अशा पद्धतीने आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार किंवा इतर राजकीय पक्षांना देऊ केलेल्या ‘फ्रीबीजवर’ देखरेख आणि नियमन करण्यासाठी करदात्यांची अखिल भारतीय संघटना स्थापन करण्याचा केला जाणारा दावा खोटा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांसह अनेक वरिष्ठ वकिलांना एका विशेष गटाची स्थापना करण्यास सांगितले आहे, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर फ्रीबीज दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर अभ्यास करून त्या संदर्भात सूचना मांडू शकतील.

Result : False

कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.