Friday, December 19, 2025

Fact Check

दुसरा आणि चौथा शनिवार पुन्हा कामकाजाचे दिवस बनले आहेत आणि सरकारी सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत?

Written By Prasad S Prabhu, Edited By JP Tripathi
Jun 25, 2025
banner_image

Claim

image

दुसरा आणि चौथा शनिवार पुन्हा कामकाजाचे दिवस बनले आहेत आणि सरकारी सुट्ट्या रद्द केल्या.

Fact

image

हे खरे नाही. सुट्ट्या रद्द करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयापुरती मर्यादित आहे.

सोशल मीडियावर अशा बातम्या शेअर केल्या जात आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरा आणि चौथा शनिवार पुन्हा कामकाजाचे दिवस घोषित केले आहेत आणि १४ जुलैपासून सरकारी सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

सध्या, बँका आणि इतर संस्थांना दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते आणि या संदर्भात, हा दावा अशा प्रकारे शेअर केला जात आहे की जणू काही सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय जनतेसाठी फायदेशीर आहे.

दुसरा आणि चौथा शनिवार पुन्हा कामकाजाचे दिवस बनले आहेत आणि सरकारी सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत?

न्यूज चेकरने या प्रकरणाची चौकशी केली आणि असे आढळून आले की सर्वोच्च न्यायालयाचा सध्याचा निर्णय बँक सरकारी कार्यालयांशी नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीशी संबंधित आहे.

Fact Check/Verification

सत्य शोधण्यासाठी आम्ही गुगलवर कीवर्ड सर्च केला. यावेळी आम्हाला मीडिया रिपोर्ट्स सापडले.

२० जून २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या बीडब्ल्यू लीगल वर्ल्डच्या रिपोर्ट नुसार, न्यायालयीन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाज सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय (सुधारणा) नियम अधिसूचित केले आहेत. १४ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या सुधारणा १४ जुलै २०२५ पासून लागू होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावली, २०१३ चा आदेश II, नियम १ ते ३ मधील सुधारणांमुळे न्यायालयाचे कार्यालयीन तास प्रभावीपणे वाढले आहेत आणि दर महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार कामकाजाचे दिवस म्हणून पुनर्संचयित करण्यात आला आहे. वाढत्या खटल्यांचा प्रलंबित भाग व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि प्रतिसाद सुधारण्यासाठी हे बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाजाचे तास

सोमवार ते शुक्रवार: सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ५:००

न्यायालयाच्या विशिष्ट परवानगीनेच सायंकाळी ४:३० नंतर तातडीचे अर्ज विचारात घेतले जातील.

दुसरा आणि चौथा शनिवार: सकाळी १०:०० ते दुपारी १:००

शनिवारी तातडीचे अर्ज दुपारी १२:०० वाजेपूर्वी करावेत, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

दुसरा आणि चौथा शनिवार पुन्हा कामकाजाचे दिवस बनले आहेत आणि सरकारी सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत?
BW Legal World Report

१६ जून २०२५ रोजी इंडिया टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, एक मोठी प्रशासकीय सुधारणा करताना, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालय (सुधारणा) नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहे, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री आणि कार्यालयांसाठी कामकाजाच्या दिवसांच्या यादीत दुसरा आणि चौथा शनिवार पुन्हा समाविष्ट करण्यात आला आहे. भारतीय राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेनुसार, ही सुधारणा १४ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. त्याच वृत्तात म्हटले आहे की न्यायालयीन कार्यालय आता पारंपारिक सुट्ट्यांसह सर्व शनिवारी खुले राहील. शनिवारी, कार्यालयीन वेळ सकाळी १०:०० ते दुपारी १:०० पर्यंत असेल आणि तातडीच्या बाबी दुपारी १२:०० पूर्वी दाखल कराव्यात.

दुसरा आणि चौथा शनिवार पुन्हा कामकाजाचे दिवस बनले आहेत आणि सरकारी सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत?

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर यासंदर्भात प्रकाशित झालेले राजपत्र अधिसूचना पाहिले आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला लागू आहे.

याबाबत माहितीसाठी न्यूजचेकरने सुप्रीम कोर्ट बार कौन्सिलच्या सचिव प्रज्ञा बघेल यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्या म्हणाल्या, “सुट्ट्यांबाबतची नवीन दुरुस्ती फक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीशी संबंधित आहे आणि दुसऱ्या शनिवार आणि चौथ्या शनिवारच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्या दिवशी सुप्रीम कोर्ट खुले राहील.”

Conclusion

या पुराव्यांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जुलैपासून पुन्हा दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारला कामकाजाचे दिवस म्हणून घोषित केले आहे आणि सरकारी सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत असे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. सुट्ट्या रद्द करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयापुरते मर्यादित आहे.

Our Sources
Report By bulegalworld, Dated: June 20, 2025
Report By Indiatv, Dated: June 16, 2025
Gazette Notification dated 14.06.2025 Supreme Court (Amendment) Rules, 2025
Conversation with Pragya Baghel, Secretary for the Supreme Court Bar Council India

(हे आर्टिकल न्यूजचेकर कन्नडसाठी ईश्वरचंद्र बी. जी. यांनी केले असून येथे वाचता येईल.)

RESULT
imageMisleading
image
जर तुम्हाला एखाद्या दाव्याची सत्यता तपासायची असेल, अभिप्राय द्यायचा असेल किंवा तक्रार नोंदवायची असेल, तर आम्हाला व्हॉट्सअॅप करा +91-9999499044 किंवा आम्हाला ईमेल करा checkthis@newschecker.in​. आपण आमच्याशी संपर्क साधू शकता आणि फॉर्म भरू शकता.
Newchecker footer logo
ifcn
fcp
fcn
fl
About Us

Newchecker.in is an independent fact-checking initiative of NC Media Networks Pvt. Ltd. We welcome our readers to send us claims to fact check. If you believe a story or statement deserves a fact check, or an error has been made with a published fact check

Contact Us: checkthis@newschecker.in

20,641

Fact checks done

FOLLOW US
imageimageimageimageimageimageimage