लोकसभा निवडणूक 2024: हिंदू मंदिरांची संपत्ती कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला दिली? जाणून घ्या सत्य काय आहे

Claim
हिंदू मंदिरांची संपत्ती कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला दिली.

Fact
हा दावा खोटा आहे. कर्नाटक सरकारचे मुख्यमंत्री आणि मुजराई मंत्र्यांनी याचा इन्कार केला असून हा राजकीय बदनामीचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांवर आरोप करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर वाढत आहेत. याच क्रमाने कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर गंभीर आरोप करणारी सांप्रदायिक पोस्ट केली जात आहे. याद्वारे हिंदू मंदिरांची संपत्ती कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला दिली, असा दावा केला जात आहे.

संबंधित दाव्यासाठी एका व्हिडिओचा वापर करण्यात आला आहे. महिला अँकर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार हिंदूंची संपत्ती कशी वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला देत आहे, याचा तपशील सांगताना दिसते.

पोस्टचे संग्रहण येथे पाहता येईल.

Fact Check/ Verification

व्हायरल दाव्याचा तपास करण्यासाठी आम्ही सर्वप्रथम कर्नाटक सरकारने हिंदूंची संपत्ती वक्फ बोर्ड किंवा ख्रिश्चन चर्चना देण्याचा निर्णय घेतला आहे का? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शोधले. मात्र आम्हाला तशी कोणतीच माहिती मिळाली नाही.

दरम्यान आम्ही संबंधित किवर्डसच्या माध्यमातून शोधत असताना आम्हाला कर्नाटक सरकारचे मुजराई खात्याचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केलेले एक ट्विट सापडले.

ट्विट चे संग्रहण येथे पाहता येईल.

भाजप नेते तेजस्वी सूर्या यांनी “हिंदू मंदिरांमधून पैसे घेणे आणि ते गैर-हिंदू धर्माच्या धार्मिक संस्थांना निधी देण्यासाठी वापरणे हे सिद्धरामय्या सारख्या ‘सेक्युलर’ नेत्यांचे मानक SOP आहे. त्यांनी पाळलेली धर्मनिरपेक्षता ही केवळ हिंदूंना मारण्याची काठी नाही, तर ते हिंदूंच्या किंमतीवर इतरांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचे साधन आहे.” असे ट्विट केले होते. त्याला रामलिंगा रेड्डी यांनी उत्तर दिले होते.

“एंडोमेंट विभागाचे पैसे फक्त मंदिरांवर वापरले जाऊ शकतात. अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून मिळणारा पैसा केवळ अल्पसंख्याक इमारती आणि धार्मिक स्थळांवर वापरला जाऊ शकतो. मंदिरांचा एकही पैसा अल्पसंख्याक कल्याण विभागाला देण्यात आलेला नाही. ही खोटी पोस्ट पसरवण्यापेक्षा भाजप पक्षाने केंद्र सरकारला आमच्या राज्याच्या वाट्याचा पैसा कर्नाटकला देण्यास सांगावे. या निधीतून आपण अधिकाधिक मंदिरे, शाळा आणि रुग्णालये विकसित करू शकतो. हे स्पष्ट आहे की भाजप आणि त्यांचे सदस्य जनतेची दिशाभूल करण्यात उत्कृष्ट आहेत परंतु त्यांच्याकडे भरीव कामगिरी नाही.” असे रामलिंगा रेड्डी यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.

यावरून व्हायरल दाव्याला कर्नाटक सरकारच्या मुजराई खात्याच्या मंत्र्यांनी खोटे म्हटले असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले.

यानंतर आणखी शोध घेत असताना आम्हाला २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विजय कर्नाटक वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेली याच संदर्भातील बातमी सापडली. यामध्ये कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री यांनी याबाबत दिलेली माहिती आहे.

बातमीचे संग्रहण येथे पाहता येईल.

“मंदिरांच्या हुंडीतील पैसे हिंदू धार्मिक कार्यासाठीच वापरण्यात आलेले आहेत. भाजपच्या खोटेपणावर विश्वास ठेऊ नका.” असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे आम्हाला यामध्ये वाचायला मिळाले. मंदिरांच्या हुंड्यांमध्ये जमा होणारा पैसा केवळ हिंदू धर्माच्या धार्मिक प्रथांसाठी वापरला जातो. “हिंदू मंदिराचा पैसा गैर-हिंदू समुदायांसाठी वापरला जात आहे आणि हिंदू मंदिरांवर अन्यायकारक कर आकारला जात असल्याचा भाजप नेत्यांचा आरोप पूर्णपणे बनावट आहे आणि भाजप नेते आमच्या सरकारच्या विरोधात निष्पाप हिंदूंना उभे करण्याचा फालतू प्रयत्न करत आहेत,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे त्यांनी ही तक्रार केली आहे. असे बातमी सांगते.

यावरून व्हायरल दाव्याला कोणताच आधार नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले.

Conclusion

अशा प्रकारे आम्ही आमच्या तपासात, हिंदू मंदिरांची संपत्ती कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड, ख्रिश्चन चर्च आणि हज हाऊसला दिली असे सांगणारा दावा खोटा आहे. कर्नाटक सरकारचे मुख्यमंत्री आणि मुजराई मंत्र्यांनी याचा इन्कार केला असून हा राजकीय बदनामीचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. हे स्पष्ट झाले आहे.

Result: False

Our Sources
Official Website of Karnataka Government
Tweet published by Karnataka Minister of Mujrai department on February 16, 2024
News published by VijayKarnataka.com on February 22, 2024

कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा