Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
माजी आमदारांच्या पेन्शनवाढीसंदर्भात पोस्ट व्हायरल झाला असून यात म्हटले आहे की, दीड दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनात इतर महत्वाचे विषय सोडून माजी आमदारांची मासिक पेन्शनमध्ये 25 हजारावरून थेट 40 हजार इतकी वाढ करण्यात आली आहे. अॅडव्होकेट गिरीश दुबे यांच्या नावाने ‘गरीबांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळाचा अभिनंदनीय निर्णय’ मथळ्याखाली ही उपहासात्माक लिहिलेली पोस्ट व्हायरल होत आहे.
पोस्टमध्ये काय म्हटले आहे?
“नुकत्याच झालेल्या दीड दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्या निर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व माजी आमदारांना मिळत असलेले निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शन फक्त 40 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 2011 मध्ये या गरीब आमदारांना केवळ २५ हजार रुपये वेतन करून देण्यात आले होते. आता हे पेन्शन 40 हजार रुपये प्रतिमाह या प्रमाणे मिळणार आहे. विशेष म्हणजे अशाप्रकारे सध्या देशात 822 माजी आमदार हयात असून 750 मृत आमदारांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन अर्थात फॅमिली पेन्शन मिळत आहे.
विशेष म्हणजे जे आमदार पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ आमदार पदी राहिलेले आहेत त्यांना प्रत्येक एका वर्षासाठी दोन हजार रुपये याप्रमाणे वाढीव रक्कम मिळणार आहे. अर्थात जी व्यक्ती वीस वर्षे आमदार राहिली असेल त्याला वाढीव 40 हजार अधिक 2 हजार रुपये प्रति वर्षाचे असे 40 हजार असे एकूण केवळ 80 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिळेल. किती चांगला निर्णय आहे ना हा ! आणि हो यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर केवळ 15-20 कोटी रुपयांचाच बोजा वाढणार आहे”.
आम्हाला आणखी काही फेसबुक यूजर्सनी ही पोस्ट शेअर केल्याचे आढळून आले.
Fact Check/Verification
पावसाळी अधिवेशनात खरंच असा काही निर्णय घेण्यात आला आहे का याची पडताळणी करण्याचे आम्ही ठरविले, मात्र आम्हाला अशी कोणतीही बातमी आढळून आली नाही. अधिक शोध घेतला असता यानंतर आम्ही माजी आमदारांची पेन्शनवाढ या किवर्डसने शोध घेतला असता महाराष्ट्र टाईम्सची 05 आॅगस्ट 2013 रोजीची बातमी आढळून आली. यात, महाराष्ट्रातील माजी आमदारांची पेन्शन 25 हजारांवरून 40 हजार रुपये करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे माजी आमदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना माजी खासदारापेक्षा जास्त पेन्शन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे तिजोरीवर वार्षिक 30 कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय एका टर्मपेक्षा अधिक काळ आमदारकी भूषविली असेल, तर त्या पेन्शनमध्ये दर वर्षासाठी अतिरिक्त दोन हजार रुपयांची पेन्शन वाढ होणार असल्याचा उल्लेख देखील या बातमीत आहे.
यानंतर आम्ही माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये यानंतर वाढ झाली आहे की नाही याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता आम्हाला लोकसत्ताची 12 मार्च 2018 रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी आढळून आली, महाराष्ट्रात 2016 मध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात एका विधेयकाद्वारे आमदारांचे व माजी आमदारांचे वेतन, भत्ते तसेच निवृत्तिवेतन एकमताने वाढविण्यात आले होते. त्यापूर्वी आमदारांना साधारणपणे 75 हजार रुपये वेतन मिळत होते ते थेट दुप्पट म्हणजे दीड लाख रुपये करण्यात आले तर माजी आमदारांचे निवृत्तिवेतन चाळीस हजार रुपयांवरून पन्नास ते साठ हजार रुपये करण्यात आले.
यावरुन हेच स्पष्ट झाले की 2013 नंतर 2016 मध्ये देखील माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होऊन ती 60 हजारापर्यंत पोहचली आहे. यांनंतर आम्ही पोस्ट ज्यांच्या नावाने व्हायरल आहे अॅडव्होकेट गिरीश दुबे यांच्याशी संपर्क साधला. याबाबत अॅड. दुबे आमच्याशी बोलताना सांगितले की व्हायरल पोस्ट ही माझीच आहे मात्र ती आत्ताची नसून खूप वर्षांपूर्वीची आहे, मात्र ती 2020 च्या अधिवेशनातील म्हणून कुणीतरी खोडसाळपणाने व्हायरल केली आहे. या पोस्टमध्ये माझा मोबाईल नंबर दिल्याने अनेकांचे मला काॅल येत आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
Conclusion
यावरुन हेच सिद्ध होते की, काही वर्षापूर्वीची पोस्ट आत्ताची म्हणून व्हायरल झाली आहे. माजी आमदारांना 40 हजार रुपये पेन्शन वाढ 2013 मध्येच करण्यात आली आहे. त्यानंतर देखील यात वाढ झाली आहे.
Result- Misleading
Sources
Maharashtra Times- https://divyamarathi.bhaskar.com/news/EDT-maharashtra-mla-pension-issue-4345420-NOR.html
Loksatta- https://www.loksatta.com/mumbai-news/former-maharashtra-legislators-want-to-hike-in-pension-1643813/
Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
