सुप्रीम कोर्टाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याचे खरंच आदेश दिले होते ? चुकीची माहिती व्हायरल

सोशल मीडियावर सध्या एक फेसबुक पोस्ट चांगलीच व्हायरल होत आहे. पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी ९ एप्रिल २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात एक पोस्ट टाकली होती. 

त्या सदर पोस्टमध्ये असा दावा केलाय की, सुप्रीम कोर्टाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले. 

व्हायरल पोस्ट : 

सुप्रीम कोर्टाचा ईडीला दणका

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची व कुटुंबाची ED ने जप्त केलेली सर्व संपत्ती अनिल देखमुख यांना परत करावी : सर्वोच्च न्यायालय

कायद्यापुढे कोणी मोठा नाही

जय संविधान

अनेक लोकांनी फेसबुकवर या संदर्भात पोस्ट केल्या आहेत. त्याचे स्क्रिनशॉट खाली जोडत आहे.

त्याचबरोबर काही वृत्त वाहिन्यांनी केवळ या एका फेसबुक पोस्टच्या आधारे बातम्या दिल्या. सर्वात पहिली बातमी मॅक्स महाराष्ट्र यांनी दिली. कारण बऱ्याच माध्यमांनी “मॅक्स महाराष्ट्र यांनी याबाबत वृत्त दिले” असं त्यात लिहिले आहे. पण नंतर मॅक्स महाराष्ट्र यांनी ती बातमी डिलीट केली.

(मॅक्स महाराष्ट्र यांनी दिलेल्या बातमीची संग्रहित लिंक)

एबीपी माझा आणि दैनिक प्रभातने देखील या संदर्भात बातम्या देऊन नंतर त्या डिलीट करून टाकल्या.

अन्य काही माध्यमांनी या संदर्भात साम टीव्ही, टीव्ही ९ मराठी, सामना, दैनिक गोमन्तक, ग्लोबल न्यूज मराठी, नवाकाळ, अहमदनगर लाईव्ह २४, मुलूख मैदान, थोडक्यात, द क्लियर न्यूज, खबरनामा यांनी बातम्या दिल्या होत्या.

Fact Check / Verification 

सुप्रीम कोर्टाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले. असा दावा करणाऱ्या पोस्टची सत्यता जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पण या संदर्भातील कुठलीही अधिकृत बातमी आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आम्हांला मिळालेला नाही.

हे शोधतांना आम्ही १ एप्रिल ते ११ एप्रिल दरम्यानचा सर्व घटनाक्रम तपासला.  

महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीची स्थापना करण्याची मागणी केली. तसेच सीबीआयचा तपास रद्द करावा आणि जी न्यायालयीन चौकशी चालू आहे, ती कायम राहावी. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. ही १ एप्रिल २०२२ ची बातमी आहे. 

त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देखमुख यांना ५ दिवसांची म्हणजेच आज ११ एप्रिल २०२२ पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली. ही ६ एप्रिल २०२२ ची घटना आहे. 

त्याचबरोबर याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पीडी नाईक यांनी अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय कोठडीला परवानगी देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका ऐकण्यास नकार दिला.

मनी लॉड्रिंग प्रकरणात अनिल देखमुख यांच्याकडे असलेली संपत्ती कुठून आली, याचे स्पष्टीकरण ते देऊ शकलेले नाही. असे ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात देशमुख यांच्या जामीनाला विरोध करतांना सांगितले. ही घटना ७ एप्रिल २०२२ ची आहे. 

वर्षानुवर्षे कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची प्रकरणे प्रलंबित असताना नवीन खटल्यांची सुनावणी करणे अयोग्य ठरेल, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. ही घटना ८ एप्रिल २०२२ ची आहे. 

११ एप्रिल २०२२ रोजी मुंबईतील न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय कोठडीत १६ एप्रिलपर्यंत वाढ केली.

हा सगळा घटनाक्रम पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की, सुप्रीम कोर्टाने अनिल देखमुख यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेबद्दल कुठलेही भाष्य केलेले नाही. 

आम्ही अनिल देशमुख यांच्या वकिलांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. जर आमचा त्यांच्या वकिलांशी संपर्क झाला तर आम्ही लेख अपडेट करू.

हे वाचू शकता : शेतात विहीर खोदतानाचा तो व्हिडिओ अमरावतीचा नाही, चुकीचा दावा व्हायरल होतोय

Conclusion

अशा पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले, हा दावा आमच्या तपासात चुकीचा ठरला आहे. असा कोणताही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेला नाही.

Result : Fabricated Content / False

कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.